विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकबारे सोचौं

विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली श्रमिक पनि नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । उनीहरूको जीउ–ज्यान, रोजगारी र सेवा–सुविधाको रक्षाको लागि नेपाल सरकारले के पहल गरेको छ ? त्यसको स्पष्ट जानकारी आवश्यक छ । 

साझा चुनौतीको यो घडीमा निम्न कुराहरू पुरा गर्न आवश्यक महसुस भएको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न कत्ति पनि ढिला नगरी त्यसको जानकारी सार्वजनिक गर्न जरुरी छ ।

रोजीरोटीका लागि तेस्रो मुलुक पुगेका ४०  लाखभन्दा बढी श्रमिकहरू मध्ये अधिकांश श्रमिक कोरोनाका कारण विदेशमा अलपत्र अवस्थामा छन् । बहुसंख्यक नेपाली कामदार भएका खाडी मुलुक र मलेसियामा रोजगारदाताहरूले उनीहरूलाई कामबाट निकाल्न र बेतलबी बिदामा राख्न थालेका छन् । काम गुमेका तथा खान–बस्न समस्या भएका श्रमिकहरूले उद्धारका लागि हारगुहार गरिरहेका छन् । सरकारले सम्वन्धित मुलुकमा रहेका कूटनीतिक नियोगहरूसँग समन्वय गरी समस्या समाधानको पहल गर्ने भने पनि दूतावासहरूले श्रमिकहरुका कुरा नसुनेका गुनासाहरू आइरहेका छन् । विदेशमा अलपत्र अवस्थामा रहेका श्रमिकहरूको उद्धार र इच्छुकहरूलाई तत्काल स्वदेश ल्याइयोस् । 

मजदुरीका लागि छिमेकी मुलुक भारत पुगेर सीमानामा आएका नेपाली नागरिकहरूलाई सरकारले देश प्रवेश गर्न नदिइ जिम्मेवारीबाट पन्छिएको छ । उनीहरू सीमानामा एकदमै नाजुक र असुरक्षित अवस्थामा बस्न बाध्य छन् । यस्तो अवस्थालाई अनदेखा नगरियोस् । उनीहरूलाई तत्काल स्वदेश ल्याइ सुरक्षित क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गरियोस् । 

कोरोनाका कारण विदेशबाट लाखौं नेपालीहरु रोजगारी गुमाएर फर्किने अवस्था छ । देशभित्रै पनि लाखौंको रोजिरोटी गुम्ने पक्का छ । कोरोना महामारीपछि सिर्जना हुने भयावह बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि सरकारले पूर्व तयारी गर्न आवश्यक छ । जसका लागि आन्तरिक रोजगारी सिर्जना र प्रवद्र्धधन गर्ने कार्यक्रम तत्काल ल्याइयोस् ।

विदेशमा एकातिर श्रमिकहरू कोरोनाको त्रासमा दिन कटाइरहेका छन् । अर्कातिर लकडाउन अवधिमा क्वारेन्टाइनमा रहेको समयको पारिश्रमिक रोजगारदाताले उपलब्ध नगराए अबको समयमा कसरी छाक टार्ने भन्ने चिन्तामा छन् । यस्तो जटिल अवस्थामा क्वारेन्टाइनमा रहेका श्रमिकहरूलाई पनि शत प्रतिशत पारिश्रमिकको ग्यारेन्टी गरियोस् ।

खाडी, मलेसिया लगायत विभिन्न मुलुकमा कोरोना बाहेकका कारणले ज्यान गुमाएका एक सयभन्दा बढी श्रमिकहरूको शव भएको जानकारी आएको छ । दाहसंस्कारका लागि स्वदेश ल्याउने वा सम्वन्धित मुलुकमै गर्ने भन्ने विषयमा मृतकका आफन्तसँग समन्वय गरी टुंगो लाइयोस् । दाहसंस्कारका लागि आफ्ना आफन्तका शव स्वदेश ल्याउन इच्छुक परिवारका लागि यथाशीघ्र शव नेपाल ल्याई सम्बन्धित परिवारलाई जिम्मा लगाउने व्यवस्था मिलाइयोस् । 

कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण कतिपय श्रमिकहरुको मृत्यु हुनुका साथै गम्भीर बिरामी अवस्थामा समेत छन् । दाहसंस्कारको लागि शवको व्यवस्थापन र बिरामीको उपचारको के भएको छ, खोजी गरी तत्काल पहल गरियोस् ।

अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन कानुनले आप्रवासी श्रमिकलाई सम्बन्धित देशका नागरिक र श्रमिक सरह सुरक्षित हुन र बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । यस्तो  बिपत्तिको घडीमा नेपाल सरकार र विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूले नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य, खानपिन र जीवन रक्षाको लागि गंभीर पहल गर्न सरकारले तुरुन्त निर्देशन देओस् । 

भिसाविहीन वा भिसाको म्याद नथपिएर काम गर्न बाध्य नेपालीले स्वदेश फर्कन अनुरोध गर्दै सम्बन्धित कूटनितीक नियोगहरूमा सम्पर्क गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई स्वदेश फर्किने वातावरण मिलाइयोस् । 

नियमित रुपमा काम गरिरहेका नेपाली श्रमिकहरू स्वदेश आउन चाहेमा उनीहरुले पाउने तलब, उपदान लगायतका सेवा सुविधा उपलब्ध गराएर स्वदेश फर्किने वातावरण मिलाइयोस् । यो समस्याको तत्काल हल गर्न प्रयास गरियोस् । 

मुलुक एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि पूर्ण लकडाउनमा छ । लकडाउनका कारण दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर बिहान बेलुका छाक टार्नेहरु ठूलो समस्यामा परेका छन् । सरकारले यस्ता विपन्न वर्गका लागि ल्याएको राहतमा आम श्रमजीवीको पहुँच पुग्न सकेको छैन । सरकारले अहिले उपलब्ध गराएको राहतले एक छाक टार्न पनि नपुग्ने देखिएको छ । निम्न वर्गका मजदुरहरुका लागि तत्काल राहत प्याकेज घोषणा गरी उनीहरुलाई दिलाईयोस् ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले पनि यस्तो संकटको बेला सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरुलाई विस्तार र प्रभावकारी बनाउनु पर्ने देखाएका छन् । न्यून आय भएका, एकल महिला, अपांग, गरिबीको रेखा मुनि रहेका तथा सीमान्त समुदायका मानिसहरुको पहिचान गरी कम्तीमा आउँदो ६ महिनाका लागि न्यूनतम मासिक ५ देखि ७ हजार रुपियाँ तत्काल उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइयोस् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका व्यक्तिहरुका लागि कम्तीमा तीन महिनाको भत्ता अग्रिम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइयोस् । भत्ताको वितरण न्यायोचित र पक्षपातरहित होस् भन्ने सुनिश्चित गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायत, नागरिक समाज तथा संचारकर्मीहरु समेत रहेको अनुगमन टोली गठन गरियोस् ।

(कांग्रेस नेतृ संग्रौलाले श्रममन्त्री समक्ष पेश गरेको ज्ञापनपत्रबाट)