–विप्लवी तेन्जु योन्जन
जनताले सरकारसँग चमत्कार मागेका छैनन्। उनीहरूले असम्भव सपना पनि देखाएका छैनन्। उनीहरूको अपेक्षा यति मात्र हो राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा गरोस्, शासन पहिलेभन्दा व्यवस्थित होस्, सार्वजनिक संस्थाप्रति विश्वास बढोस् र परिवर्तनको अनुभूति नागरिकले आफ्नो दैनिक जीवनमा गर्न पाऊन्।
तर राजनीति एउटा विडम्बनाबाट गुज्रिरहेको हुन्छ—सत्ता परिवर्तनलाई नै परिवर्तनको अन्तिम उपलब्धि ठान्ने प्रवृत्ति। नयाँ अनुहार आउँछ, नयाँ नारा आउँछ, नयाँ प्रतिबद्धता आउँछ; तर नागरिकको जीवनमा पुरानै कठिनाइ बाँकी रहन्छ। सरकारी कार्यालयको ढिलासुस्ती उस्तै, रोजगारीको संकट उस्तै, शिक्षा र स्वास्थ्यको असमानता उस्तै, भ्रष्टाचारका प्रश्न उस्तै, सार्वजनिक जवाफदेहिताको अभाव उस्तै।
त्यसैले राजनीतिक परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा सत्ता परिवर्तन भएको दिनबाट सुरु हुन्छ।
चुनाव जित्नु परिवर्तनको सुरुवात हुन सक्छ। नयाँ नेतृत्व स्थापित हुनु पनि सुरुवात हुन सक्छ। तर परिवर्तनको प्रमाण त्यहाँबाट खोजिँदैन। प्रमाण त त्यसपछि खोजिन्छ—सरकारले के गर्छ, कसरी गर्छ र त्यसको प्रभाव नागरिकको जीवनमा कति पर्छ भन्ने कुराबाट।
नारा परिवर्तनको घोषणा हो; परिणाम परिवर्तनको प्रमाण हो।
आजको सरकारका सामु मूल चुनौती विरोधीलाई पराजित गर्नु होइन। चुनौती आफ्नै वाचालाई व्यवहारमा प्रमाणित गर्नु हो। जनताले पुरानो राजनीतिक संस्कारको विकल्प खोजेका हुन् भने नयाँ शासनले आफूलाई त्यही पुरानो संस्कार भन्दा फरक प्रमाणित गर्नुपर्छ।
पारदर्शिताको वाचा गरिएको छ भने निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता देखिनुपर्छ। सुशासनको प्रतिबद्धता गरिएको छ भने संस्थाहरूमा अनुशासन देखिनुपर्छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध बोलिएको छ भने सार्वजनिक स्रोतको प्रयोगमा प्रश्न उठ्ने अवस्था घट्नुपर्छ। अवसरको कुरा गरिएको छ भने युवाले देशमै आफ्नो भविष्य देख्न सक्ने वातावरण निर्माण हुनुपर्छ।
किनकि जनतालाई अब भाषणको शब्द भन्दा व्यवहारको भाषा बढी बुझिन्छ।
परिवर्तनको असली परीक्षा संकटमा हुन्छ
सरकारको क्षमता सडक, भवन र बजेटका कागजमा मात्र मापन हुँदैन। संकटको समयमा राज्य आफ्ना नागरिकको साथमा कति उभिन्छ भन्ने कुराले पनि शासनको वास्तविक चरित्र देखाउँछ।
हालैको भोटेकोशी बाढीले नेपाललाई एउटा अत्यन्त कठोर प्रश्न सोधेको छ।
भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीपछि हजारौँ परिवार प्रभावित भए। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको भदौ ३१ सम्मको विवरणअनुसार १,४०३ जनाको मृत्यु भएको र ६,१५० जना अझै सम्पर्कविहीन रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो। १०५ शवको मात्र सनाखत भई परिवारले बुझेका थिए। हजारौँ नागरिकलाई उद्धार गरिएको थियो र विस्थापितहरू होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिन बाध्य भएका थिए।
यी अंकहरू समाचारका तथ्यांक मात्र होइनन्।
प्रत्येक अंकभित्र एउटा परिवार छ।
एउटा घर छ।
एउटा आमाको प्रतीक्षा छ।
एउटा बुबाको पीडा छ।
एउटा छोराछोरीको भविष्य छ।
एउटा अधुरो सपना छ।
कुनै परिवारले घर गुमाएको छ, कसैले व्यवसाय गुमाएको छ, कसैले आफ्नो सम्पूर्ण जीवनको कमाइ गुमाएको छ। कसैको आफन्तको शव भेटिएको छैन। कसैले शव भेटिएला कि भन्ने आशामा दिन बिताइरहेको छ।
त्यसैले विपद्को तथ्यांकलाई केवल प्रशासनिक विवरणका रूपमा हेर्नु हुँदैन। त्यो राज्यको जवाफदेहिताको कठोर ऐना हो।
बाढीपछि राहत मात्र होइन, राज्यको पुनर्परीक्षा आवश्यक छ
विपद् आएपछि हेलिकोप्टर उडाउनु, राहत सामग्री पठाउनु र उद्धारको विवरण सार्वजनिक गर्नु आवश्यक हुन्छ। तर त्यति मात्र पर्याप्त हुँदैन।
विपद् व्यवस्थापनको वास्तविक प्रश्न विपद् आउनुअघि राज्य कति तयार थियो भन्ने पनि हो।
पूर्वसूचना प्रणाली कति प्रभावकारी थियो?
जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्ती र संरचनाको व्यवस्थापन कस्तो थियो?
उद्धार संयन्त्र कति छिटो परिचालित भयो?
राज्यसँग पर्याप्त खोज तथा उद्धार क्षमता थियो कि थिएन?
विस्थापित नागरिकको पुनर्स्थापना कसरी हुन्छ?
बेपत्ताका परिवारले कानुनी र सामाजिक अधिकार कहिले पाउँछन्?
ध्वस्त सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र अन्य पूर्वाधार कसरी पुनर्निर्माण हुन्छन्?
यी प्रश्नहरू बाढीको पानीसँगै बगेर जाने प्रश्न होइनन्। यी प्रश्नले अबको राज्यनीतिको दिशा निर्धारण गर्नुपर्छ।
भोटेकोशीसहितका पछिल्ला विपद्बाट पूर्वाधारमा साढे ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षति भएको प्रारम्भिक आकलन सार्वजनिक भएको छ। पुनर्निर्माणका लागि ठूलो स्रोत आवश्यक पर्ने देखिएको छ।
यति ठूलो क्षतिपछि पुनर्निर्माणको अर्थ पुरानै संरचना त्यही ठाउँमा फेरि बनाउनु मात्र हुनु हुँदैन। भविष्यको जोखिम घटाउने गरी सुरक्षित, वैज्ञानिक र दीर्घकालीन पुनर्निर्माण हुनुपर्छ।
नत्र विपद् फेरि आउनेछ र हामी फेरि राहतको झोला बोकेर घटनास्थल पुग्नेछौँ। फेरि मृत्युको संख्या गन्नेछौँ। फेरि क्षतिको विवरण बनाउनेछौँ। फेरि आश्वासन दिनेछौँ।
त्यसपछि प्रश्न उठ्नेछ—हामीले विगतबाट सिकेका के हौँ?
जेन–जीको बलिदानलाई सत्ताको सुविधामा अनुवाद गर्न पाइँदैन
यसै सन्दर्भमा जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेहरूलाई पनि बिर्सन मिल्दैन।
उनीहरूको बलिदानलाई केवल सत्ता परिवर्तनको राजनीतिक घटनामा सीमित गर्नु उनीहरूप्रति न्याय हुँदैन। उनीहरूले उठाएको आवाज, उनीहरूले खोजेको जवाफदेहिता र उनीहरूले देखेको राज्यको सपना राजनीतिक स्वार्थको एउटा अध्यायमा सीमित हुनु हुँदैन।
ज्यान गुमाउनेहरूको सपना रगतले लेखिएको प्रश्न हो।
त्यस प्रश्नको उत्तर सत्ताको भाषणले होइन, शासनको व्यवहारले दिनुपर्छ।
उनीहरूको बलिदानलाई सम्झिने सबैभन्दा ठूलो तरिका स्मारक बनाउनु मात्र होइन। उनीहरूले खोजेको पारदर्शिता कायम गर्नु हो। जवाफदेहिता स्थापित गर्नु हो। अवसर सिर्जना गर्नु हो। न्याय सुनिश्चित गर्नु हो। राज्य र नागरिकबीचको विश्वास पुनर्निर्माण गर्नु हो।
नयाँ पुस्ताले उठाएको आवाजलाई केवल चुनाव जित्ने आधार, सत्ता प्राप्त गर्ने माध्यम वा राजनीतिक वैधताको प्रमाणपत्र बनाइयो भने परिवर्तनको आत्मामाथि अन्याय हुनेछ।
रगतको मूल्य सत्ता परिवर्तन मात्र हुन सक्दैन।
यदि युवाले परिवर्तनका लागि ज्यान दिए र त्यसपछि फेरि पुरानै अहंकार, पुरानै अपारदर्शिता, पुरानै भागबन्डा र पुरानै गैरजवाफदेहिता फर्कियो भने त्यसले केवल एउटा सरकारलाई निराश बनाउँदैन; त्यसले परिवर्तनमाथिको नागरिक विश्वासलाई नै चोट पुर्याउँछ।
राज्यको सफलता बजेट खर्चमा होइन, नागरिकको जीवनमा देखिनुपर्छ
अब विकासको परिभाषा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला आएको छ।
कति बजेट आयो?
कति खर्च भयो?
कति उद्घाटन भए?
कति भाषण भए?
यी प्रश्नभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न हो—
कति नागरिकको जीवन सहज भयो?
अस्पतालमा बिरामीले समयमा उपचार पायो कि पाएन?
विद्यालयमा विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा पायो कि पाएन?
युवाले रोजगारीका लागि विदेशिनैपर्ने बाध्यता घट्यो कि घटेन?
सरकारी कार्यालयमा नागरिकले सम्मानपूर्वक सेवा पायो कि पाएन?
किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पायो कि पाएन?
सार्वजनिक यातायात सुरक्षित भयो कि भएन?
भ्रष्टाचारका कारण नागरिकले थप मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था घट्यो कि घटेन?
यही प्रश्नले सरकारको वास्तविक उपलब्धि नाप्नुपर्छ।
जनतालाई सरकारको उपस्थिति तब महसुस हुन्छ, जब उसले आफ्ना समस्या लिएर राज्यको ढोका ढकढक्याउँदा जवाफ पाउँछ।
पुरानो अनुहारको विकल्प होइन, पुरानो संस्कारको विकल्प
जनताले पुरानो अनुहारको ठाउँमा नयाँ अनुहार मात्र खोजेका होइनन्।
उनीहरूले पुरानो शासन संस्कारको ठाउँमा नयाँ राजनीतिक संस्कार खोजेका हुन्।
नयाँ राजनीतिक संस्कार भनेको आलोचना सहन सक्ने संस्कार हो। प्रश्नको उत्तर दिन सक्ने संस्कार हो। सार्वजनिक पदलाई निजी प्रतिष्ठा होइन, सार्वजनिक जिम्मेवारी ठान्ने संस्कार हो। राज्यको स्रोतलाई आफ्नै सम्पत्ति नठान्ने संस्कार हो। नागरिकलाई मतदाता मात्र होइन, अधिकार सम्पन्न नागरिकका रूपमा सम्मान गर्ने संस्कार हो।
सत्ता जनताबाट प्राप्त हुन्छ भने सत्ताको जवाफदेहिता पनि जनताप्रति नै हुनुपर्छ।
त्यसैले सरकारलाई अब एउटा असहज प्रश्न स्वीकार गर्नैपर्छ—
जनताले परिवर्तनका लागि जुन मूल्य चुकाए, त्यसको प्रतिफल उनीहरूले कहिले पाउँछन्?
यो प्रश्नलाई विरोधीको प्रश्न भनेर पन्छाउन मिल्दैन। यो लोकतन्त्रको प्रश्न हो।
अब परीक्षा भाषणको होइन, परिणामको
परिवर्तनको नाममा फेरि उही निराशा दोहोरियो भने त्यसको असर वर्तमान सरकारको सीमाभन्दा धेरै टाढासम्म पुग्नेछ।
त्यसले नयाँ पुस्तालाई राजनीतिप्रति थप निराश बनाउन सक्छ। राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउन सक्छ। लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रतिको आशा घटाउन सक्छ।
त्यसैले वर्तमान सरकारका लागि अवसर पनि ठूलो छ र जिम्मेवारी पनि ठूलो छ।
यो अवसर आफूलाई इतिहासमा सफल सरकार भनेर घोषणा गर्ने होइन; इतिहासले आफैँ सफल भनेर लेख्ने अवस्था सिर्जना गर्ने हो।
त्यसका लागि केही आधारभूत काम स्पष्ट छन्—सुशासनलाई संस्थागत बनाउने, सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता बढाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने, रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिने, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नागरिकको आधारभूत अधिकारका रूपमा व्यवहारमा बलियो बनाउने, विपद् पूर्वतयारीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउने र बाढी–पहिरोबाट प्रभावित नागरिकको दीर्घकालीन पुनर्स्थापनालाई राजनीतिक प्राथमिकताको केन्द्रमा राख्ने।
यी काम गर्दा पनि सरकारलाई आलोचना हुनेछ। प्रश्न उठ्नेछन्। असहमति हुनेछ।
त्यो लोकतन्त्रको समस्या होइन।
त्यो लोकतन्त्रको स्वास्थ्य हो।
समस्या तब हुन्छ, जब सरकार प्रश्नदेखि डराउँछ, आलोचनालाई शत्रुता ठान्छ र जवाफदेहितालाई कमजोरी सम्झन्छ।
इतिहासले अन्तिम फैसला परिणामबाट गर्छ
आज सत्ता कसको हातमा छ भन्ने प्रश्न समयसँगै बदलिन्छ। सरकारहरू आउँछन्, जान्छन्। नेतृत्व बदलिन्छ। पार्टी बदलिन्छ। राजनीतिक समीकरण बदलिन्छ।
तर नागरिकका पीडा त्यति सजिलै बदलिँदैनन्।
बाढीमा हराएको आफन्त फर्किँदैन।
गुमेको घर एकै दिनमा बन्दैन।
बेरोजगार युवाको उमेर फर्किँदैन।
विदेशिएको परिवारको छुटेको समय फर्किँदैन।
अन्याय भोगेको नागरिकको विश्वास सजिलै फर्किँदैन।
त्यसैले शासन चलाउनेहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सत्ता अस्थायी हो, तर निर्णयको प्रभाव पुस्तौँसम्म रहन सक्छ।
आज गरिएको सही निर्णयले भविष्यको पुस्ता सुरक्षित हुन सक्छ। आज गरिएको गलत निर्णयले फेरि अर्को विपद् निम्त्याउन सक्छ।
त्यसैले परिवर्तनलाई लोकप्रियताको चस्माबाट होइन, इतिहासको कठोर आँखाबाट हेर्नुपर्छ।
जेन–जी आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने युवाको सपना, भोटेकोशी बाढीमा ज्यान गुमाउने नागरिकको पीडा, बेपत्ता आफन्तको प्रतीक्षामा बसेका परिवारको आँसु र घरबार गुमाएका हजारौँ परिवारको भविष्य—यी सबै राज्यका अगाडि उभिएका मौन प्रश्न हुन्।
यी प्रश्नको उत्तर भाषणले पुग्दैन।
अब नियतिको खेल होइन, जिम्मेवारीको राजनीति चाहिन्छ
नेपालले धेरैपटक परिवर्तनका नाममा आशा गरेको छ। धेरैपटक नयाँ सुरुवातको सपना देखेको छ। धेरैपटक जनताले विश्वास गरेका छन्।
अब त्यो विश्वासलाई फेरि परीक्षामा हाल्ने समय होइन।
जेन–जी आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेहरूको सपना रगतको इतिहास हो। बाढीमा ज्यान गुमाउनेहरूको कथा पीडाको इतिहास हो। विस्थापित परिवारहरूको अवस्था राज्यको वर्तमान जिम्मेवारी हो।
यी तीनवटै इतिहासलाई जोडेर हेर्दा एउटै कुरा देखिन्छ—
जनताले राज्यसँग जिम्मेवार शासन मागिरहेका छन्।
त्यसैले उनीहरूको सपना र पीडामाथि नियतिको खेल खेलिनु हुँदैन। राजनीतिक अवसरवादको भर्याङ बनाइनु हुँदैन। क्षणिक लोकप्रियताका लागि प्रयोग गरिनु हुँदैन।
सत्ता भनेको सुविधा होइन, उत्तरदायित्व हो।
पद भनेको सम्मान मात्र होइन, जिम्मेवारी हो।
परिवर्तन भनेको घोषणा होइन, परिणाम हो।
र जनताको विश्वास भनेको चुनाव जितेपछि सकिने प्रक्रिया होइन—हरेक दिन प्रमाणित गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हो।
अन्ततः इतिहासले सरकारलाई उसले कति भाषण गर्यो भनेर सम्झने छैन। उसले कति प्रचार गर्यो भनेर पनि सम्झने छैन।
इतिहासले हेर्नेछ—
उसले संकटमा नागरिकलाई कति साथ दियो?
उसले राज्यका संस्थालाई कति बलियो बनायो?
उसले सार्वजनिक स्रोतलाई कति जिम्मेवारीपूर्वक प्रयोग गर्यो?
उसले ज्यान गुमाउने युवाको सपनालाई कति सम्मान गर्यो?
उसले बाढीले उजाडिएका परिवारलाई कति सुरक्षित भविष्य दियो?
र सबैभन्दा ठूलो कुरा—
उसले जनताको जीवनमा वास्तवमा के बदल्यो?
जनताले परिवर्तन खोजेका छन्।
युवाले परिवर्तनका लागि मूल्य चुकाएका छन्।
प्रकृतिको प्रहारले हजारौँ परिवारलाई उजाडेको छ।
अब सत्ताले यी सबै पीडा र आशालाई आफ्नो राजनीतिक भाषणको सामग्री होइन, आफ्नो शासनको नैतिक दायित्व बनाउनुपर्छ।
किनकि—
परिवर्तन घोषणा गरेर होइन, परिणाम देखाएर प्रमाणित हुन्छ।
बलिदान सम्झेर मात्र होइन, बलिदानको सपना पूरा गरेर सम्मान हुन्छ।
विपद्को आँकडा गनेर मात्र होइन, पीडितको जीवन पुनर्निर्माण गरेर राज्यको जिम्मेवारी पूरा हुन्छ।
र अब—
जनताले परिवर्तन खोजेको होइन, परिवर्तनको अर्थ प्रमाणित भएको हेर्न चाहेका छन्।
अब त्यो अर्थ प्रमाणित गर्नुपर्ने बेला सत्ताको हो।
