काठमाडौं । प्रहरीले ‘भीआइपी’विरुद्ध अपहरण तथा शरीर बन्धक सम्बन्धमा जाहेरी दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदद्वय महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठ तथा पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सवेन्द्र खनालविरुद्धको जाहेरी दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतोलगायत जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरूसहित सांसद एवं पूर्व स्वास्थ्य राज्यमन्त्री सुरेन्द्र यादव आइतबार जाहेरी दर्ताका लागि परिसर कार्यालय टेकु पुग्नुभएको थियो ।
पूर्व स्वास्थ्य राज्यमन्त्री यादवले आफूलाई महोत्तरीबाट जबर्जजस्ती काठमाडौं ल्याएको भन्दै बस्नेत, श्रेष्ठ र खनालविरुद्ध जाहेरी दिन खोज्दा प्रहरीले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो । भर्खरै परिसर प्रमुखको जिम्मेवारी सहृमाल्नु भएका एसएसपी श्यामलाल ज्ञवालीले जाहेरी दर्ता गर्न अस्वीकार गर्नुभएको हो । उहाँले घटना भएको जिल्लामै गएर जाहेरी दर्ता गर्न सुझाव दिनुभएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले यो मुद्दामा जाहेरी नै आवश्यक नपर्ने बताउनु भयो । ‘यो त राज्य आफैले अनुसन्धान गर्नुपर्ने कुरा हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर अनुसन्धानमा सहज होस् भनेर जाहेरी दिन खोज्दासमेत लिइएन ।’ आफूहरूले प्रहरीलाई दोषारोपण गर्न नचाहेको प्रष्ट पार्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘उहाँहरूको केही बाध्यता होला । तर, ओलीतन्त्रले राज्यको कानुन विधान सबै लत्याएको छ र राज्यको अपराधीकरण गरेको छ ।’
तत्कालीन समाजवादी पार्टी फुटाउने प्रयासस्वरुप वैशाख १० गते पूर्व आईजीपी खनाल, श्रेष्ठ र बस्नेतले महोत्तरी पुगेर सांसद यादवलाई आफ्नै गाडीमा राखेर काठमाडौं ल्याउनु भएको थियो । समाजवादी पार्टीका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा आफ्ना सांसदलाई अपहरण गरिएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
सरकारले दल विभाजनका लागि सहज हुने गरी अध्यादेश जारी गर्नु, लगत्तै प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र मानिएका सांसदहरू पूर्व आइजीपीलाई समेत लिएर महोत्तरी पुगेर तत्कालीन समाजवादी पार्टीका सांसदलाई काठमाडौं ल्याउनुले उक्त घटनामा सरकारकै संलग्नता रहेको जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूको आरोप छ ।
११ गते बिहान पूर्व राज्यमन्त्री यादव आफूलाई राखिएको होटलबाट निस्किएर आफ्ना पार्टीका नेताहरूको सम्पर्कमा पुगेपछि यो घटना प्रकाशमा आएको हो । यादवलाई काठमाडौं ल्याइएकै रात तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच एकीकरणको घोषणा भएको थियो । दल विभाजन प्रयास भइरहेको समयमा पार्टी एकता भएपछि यी घटनाहरू एकपछि अर्को गर्दै पटाक्षेप हुँदै गएको हो । दुई दलबीच एकता भएपछि सरकारले विवादित अध्यादेशसमेत फिर्ता लिएको छ ।
