विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरस अर्थात कोविड १९ बाट विश्वभरी छरिएर रहेका नेपाली प्रताडित छन् यतिबेला । नेपाल देशले एकातर्फ नेपाल भित्र रहेका नेपालीलाई कोरोनाबाट जोगाउन क्षमता अभिवृद्धि गर्दै लड्नु छ भने अर्कोतर्फ नेपाल बाहिर करीब ५० लाखको संख्यामा रहेका नेपालीलाई अत्यावश्यक परेको अभिभावकत्व प्रदान गर्नु छ ।
लकडाउन भए पश्चात नेपाली कांग्रेसको यस बीचमा पदाधिकारी बैठक ३ पटक बस्यो । तीनवटै बैठकमा स्वदेशमा रहेका नेपालीका अलावा विदेशमा रहेका नेपालीहरुको फरक–फरक स्थितिको सूचना विश्लेषण र आवश्यक कदमहरू बारे छलफल भए । नेपाली जनसम्पर्क समितिहरू एवं अन्य संस्था, दुतावास र व्यक्तिहरूका माध्यमबाट प्राप्त सूचना र सुझाव एवं पार्टीको विभिन्न तहबाट नियमित सम्पर्क र संवाद मार्फत विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई राहत, उपचार र उद्धारमा तदारुकता बढाउन जरुरी देखिन्छ ।
विदेशमा रहेका नेपालीहरूबारे नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट नेपाल सरकार समक्ष प्रधानमन्त्री एवं पराराष्ट्रमन्त्रीको तहमा पटक–पटक सम्पर्क, संवाद, आवश्यक आग्रह, ध्यानाकर्षण एवं माग प्रस्तुत गरिएका छन् । मुलतः बाहिर रहेका नेपाली बारे हाम्रो चार आग्रह छ— सचेतना, राहत, उपचार र उद्धार ।
नेपालीलाई संक्रमणबाट जोगाउने एवं उपचारबारे
अप्रिल २४ सम्म आइपुग्दा करीब ५० नेपालीको मृत्यु भएको छ भने विश्वव्यापी रुपमा नेपालीहरु संक्रमित भएको संख्या प्रमाणित रुपमा १२ सय एवं तथ्यांकमा अंकित हुन नसकेको अनुमानित समेत गर्दा करीब १८ सय पुगेको छ । संख्याका बारेमा दुतावास, गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) एवं नेपाली जनसम्पर्क समिति लगायतका संस्था बीच कतिपय देशको फरक तथ्यांक पाइनु स्वाभाविक यसकारण पनि छ कि प्रथमतः हामीसँग कयौं देशमा नेपाली कति थिए भन्ने तथ्यांक ‘अपडेट’ थिएन । यो बेला कतिपय देशका अस्पतालहरूले व्यक्तिको गोपनियताको हक दृष्टिगत गरेर व्यक्तिको पहिचानको विवरण निश्चित परिवारमा सीमित गरेका छन् ।
यस्तो स्थिति रहेका बेला एकातर्फ नेपालीलाई संक्रमणबाट जोगाउने अर्कोतर्फ संक्रमित भएकाको उपचारमा ढिलाई हुन नदिन विशेष तदारुकताका लागि संगठित पहल जरुरी छ । सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली समुदायलाई थप प्रेरित र संगठित गर्न जरुरी सँगै नेपाल सरकारले थप कुटनैतिक एवं व्यवस्थापकीय पहल गर्न जरुरी छ ।
रोजगारी र राहतको प्रश्न
कोरोनाका कारण विश्वव्यापी रुपमा करौडौं नागरिकले आफ्नो रोजगारी गुमाएका छन् । त्यस भित्र लाखौं नेपाली परेका छन् । कतिपय देशका सरकारले श्रमिक कटौती गर्न र बेतलबी विदा दिन सक्ने अधिकार कम्पनीहरुलाई दिएपछि नेपाली झनै प्रताडित भएका छन् । कतिपय देशले स्थायी जागिरेलाई तलबको निश्चित प्रतिशत कम्पनी मार्फत उपलब्ध गराएका छन् भने कतिपय देशले श्रमिकलाई आफ्नो देश फर्कन प्रोत्साहित गरेका छन् । अस्थायी रोजगारमा रहेकाको स्थिति झनै कष्टकर छ, कतिपय देशले अस्थायीलाई पनि निश्चित राहत रकम उपलब्ध गराएका छन् तर कतिपयले सामाजिक सुरक्षाको दायरा भन्दा बाहिर राखेका छन्, अस्थायीलाई ।
रोजगारी गुमाएका या रोजगारी खतरामा परेका विदेशका नेपालीहरूबारे नेपाल सरकारले यथाशीघ्र ठोस दृष्टिकोण निर्माण गरेर अभिभावकत्व ग्रहण र कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।
उद्धार बारे ठोस रणनीति बनाऔं
कुवेत, बहराइन लगायत कतिपय देशले गैह्र कानूनी रुपमा रहेका विदेशी श्रमिकलाई ‘एमनेष्टी’ को घोषणा गरी विना कार्वाही देश फर्कने समय सिमा तोकेको छ । कुवेतमा करीब ५ हजार र बहराइनमा करीब ३ हजार नेपाली गैह्र कानूनी रुपमा रहेको अनुमान छ । सम्बन्धित देशले फर्काउने घोषणा गरिसकेको र कतिपय देशका नागरिकलाई आफ्नै खर्चमा ‘चाटर्ड फलाइट’ मा फर्काइएको विवरण दृष्टिगत गरेर नेपालले आफ्नो प्रष्ट धारणा तत्काल निर्माण गर्न जरुरी छ भने उद्धार पश्चातको अत्यावश्यक बन्दोबस्तमा तत्कालै रणनीति निर्माण गर्न आवश्यक छ ।
नेपालमा रहेका विदेशी नागरिकलाई ती देशका सरकारले उद्धार गरेर स्वदेश फर्काएको विवरण थाहा हुँदा विदेशमा रहेका नेपालीले पनि स्वदेश फर्कने उत्कट चाहना राख्नु स्वाभाविक हो । एक साथ लाखौंको उद्धार सम्भव नहुनु स्वाभाविक हो । तर अप्ठ्यारोमा परेर स्वदेश फर्कन चाहेका नेपालीलाई ‘आउन दिन्नौं’ भन्ने मनोविज्ञान र व्यवहार प्रस्तुत गरिंदा मानवाधिकार र मानवीयता दुबै दृष्टिले गलत हुन्छ । अतः देशलाई रेमिटेन्स पठाएर अर्थतन्त्र जोगाउन योगदान गरिरहेका संसारभरका नेपालीले आज प्रतिकूलता व्यहोरिरहेका बेला एकदमै अप्ठ्यारोमा जो परेका छन् तिनलाई उद्धार गर्नु राष्ट्रको कर्तव्य हुन्छ । अतः व्यक्तिगत र पारिवारिक स्थितिको अध्ययन एवं व्यक्तिको चाहना र परिस्थितिको सन्तुलन विश्लेषण गर्दै आवश्यक कदम चाल्न सरकारले तत्कालै अध्ययन र उद्धारको कार्यदल निर्माण गरेर हरसंभव व्यवहारिक प्रकृयाको थालनी गर्न आवश्यक छ ।
शहरी क्षेत्रबाट हजारौं श्रमिक सयौं किलोमिटर पैदल हिंडेर गाउँ गइरहेको स्वदेश भित्रको दृश्य व्यवस्थापन गर्न सरकार असफल भइरहेका बेला बाहिर रहेका नेपालीलाई आवश्यक उद्धार र व्यवस्थापनको विषय निश्चय नै सहज छैन । तर तिनै तहको सरकारले संगठित क्षमताका साथ कार्य गर्ने एवं सबै राजनैतिक दल, संघ–संस्था र सिंगो नेपालले यो जटिलता हल गर्न ऐक्यवद्ध प्रयत्न गर्नुको अर्को विकल्प छैन । त्यसको अर्थ विदेशमा रहेका ५० लाख नेपालीकै एकमुष्ट स्वदेश फिर्तिको प्रश्न होइन, अप्ठ्यारोमा परेर फर्कन चाहेका या फर्काउनु पर्ने स्थिति बनेका नेपालीको प्रथम प्राथमिकताको प्रश्न हो यो ।
सीमानामा आइपुगेका नेपालीहरूबारे
महाकाली पारी धार्चुलामा रहेका नेपाली नागरिक हुन् या भारतको विभिन्न शहरबाट आएर सिमा नाकामा अलपत्र परेका नेपाली, सीमामा आइपुगेका नेपालीलाई ब्यवस्थित ढंगले प्रवेश गराएर क्वारेन्टाइनमा राख्ने कर्तव्य सरकारले ननिभाउनु दुःखद बिषय हो । हामी संग तीन तहका सरकार छन्, आपसी समन्वय साथ सिमामा आइपुगेका नागरिकको ब्यवस्थापन गर्न नसक्ने अयोग्यता होइन, सरकारले आफ्ना नागरिकको संरक्षण र ब्यवस्थापन गर्ने दायित्व र क्षमता प्रस्तुत गर्नैपर्दछ ।
विद्यार्थीहरूबारे विशेष निर्णय जरुरी
विदेशमा रहेका विद्यार्थीको कतिपय देशमा पढाइ ठप्प छ, कामविहीन बनेका छन्, पैसा सकिंदै गएको छ र अभिभावकले नेपालबाट तत्काल रकम पठाउन सहज छैन । देश फर्कन यथाशीघ्र चाहने संख्या यसभित्र ठूलो छ । कतिपय देशमा पढाई प्रत्यक्ष या अनलाइनबाट जारी छ तर कयौं विद्यार्थीलाई आउँदो सेमेष्टरको शुल्क तिर्न कठिनाई बनेको छ । विद्यार्थीलाई राहत, घर फिर्ती, शुल्क तिर्न अभिभावकले नेपालमा तिर्न सक्ने गरी सहुलियत ऋण या अनुदान आदि प्रबन्ध गरेर नेपाल देशले उच्च आत्मीयता, ढाडस र अभिभावकत्व प्रस्तुत गर्नै पर्दछ । श्रमिक र विद्यार्थीकाबारे विशेष निर्णय आवश्यकता अनुरुप राज्यले गर्न जरुरी छ ।
नेपाली व्यवसायीहरूलाई सहजीकरण
आफ्नो अनुकूलता रहेका बेला विदेशमा रहेका नेपालीले नेपालमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघमार्फत होस् या अन्य संस्था र व्यक्तिगत पहलमा नेपालमा हाइड्रो, बैंक, अस्पताल देखि कृषि क्षेत्रमा सम्म विदेशमा रहेका नेपालीले लगानी गरेका छन् । तर आज कोरोनाको सन्त्रासका कारण ती सबै सहयोगी हातहरु पनि संकट झेलिरहेका छन् ।
विदेशमा हजारौं नेपालीले अनेकौं व्यवसाय गर्दै आएका छन् । यो संकटको घडीमा पनि आफ्नो व्यावसायिक चुनौतीलाई झेल्दै राहत र उद्धारको कर्ममा पनि कयौं सरीक छन् । नेपाल देशले कोरोनाको जोखिम सामना गर्न एकातर्फ स्वदेशमा रहेका साना–ठूला व्यवसायीलाई विविध प्रकृयाले व्यवसायिक सहजताको प्याकेज निर्माण गर्न जरुरी छ भने अर्कोतर्फ विदेशमा रहेका नेपाली व्यवसायीका सन्दर्भमा मुलुक र व्यक्तिगत परिस्थिति हेरि आवश्यक उच्च स्तरीय पहल र अभिभावकत्व अनुभूति गर्न गराउन आवश्यक छ ।
वौद्धिक क्षेत्रलाई अपिल
कोरोनाको जोखिम विदेशका पनि कयौं देशमा नेपाली स्वास्थ्यकर्मीहरु फ्रन्ट लाइनमा रहेर सामना गरिरहनु भएको छ । स्वास्थ्यकर्मीहरुका अलावा प्राध्यापन देखि विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रसम्म, इञ्जिनियरिङदेखि कानून हुँदै अनुसन्धानको अनेक क्षेत्रमा नेपाली वौद्धिकहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहि आएको छ । कोरोनासँगको आजको संघर्ष एवं यो संघर्षपछिको नेपालका लागि स्वदेश र विदेशका सबै वौद्धिक मस्तिष्कले तत्कालीन र दीर्घकालिन पुनर्उत्थानका लागि आवश्यक वहस र संवाद प्रारम्भ गर्न जरुरी छ ।
नेपाली कांग्रेसले सबै खाले आग्रह भन्दा माथि उठेर नेपाल र नेपालीको दीर्घकालिन हितमा विविध क्षेत्रका विज्ञहरुसँग वौद्धिक परामर्श प्रारम्भ गर्दै गरेको यो घडी संसारभर छरिएर रहेका विज्ञहरुलाई पनि वृहत्तर दृष्टिका लागि हार्दिक आह्वान र अपिल गर्दछ ।
जनसम्पर्क समितिका नाममा
नेपाली जनसम्पर्क समितिका साथीहरुले थप एकता र गतिका साथ तत्कालीन र दीर्घकालीन प्रश्नहरुमा आवश्यक समन्वय र सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्नु गराउनु हुने नै छ ।
