काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले अमेरिकी सहयोग नियोय मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजनाबारे अध्ययनका लागि गठन गरेको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ । कार्यदलले शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पार्टीका अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
कार्यदलले प्रतिवेदनमार्फत यथास्थितिमा एमसीसी परियोजना सम्झौता संसद्बाट पारित गर्न नहुने सुझाव नेतृत्वलाई दिएको छ । एमसीसीका केही बुँदा संशोधन गरेर मात्र संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ ।
पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकले एमसीसीबारे अध्ययन गर्न सचिवालय सदस्य झलनाथ खनाल र स्थायी कमिटी सदस्यहरू भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरेको थियो । एमसीसीबारे पार्टीभित्रै विवाद बढेपछि सुझाव संकलन गर्न कार्यदल गठन गरिएको थियो । सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौता र इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिबारे आवश्यक तथ्यहरूको विस्तृत अध्ययन गरेर तयार पारिएको प्रतिवेदन पार्टीका अध्यक्षद्वयलाई बुझाइएको कार्यदल सदस्य भीम रावलले जानकारी दिए ।
पार्टीले कार्यदललाई अध्ययन गरेर सुझाव दिन १० दिनको समय दिएको थियो । तोकिएको अवधिमा प्रतिवेदन तयार नभएपछि पुनः १० दिन समय थप गरिएको थियो ।
कार्यदलमा रहेकामध्ये खनाल र रावल पहिलादेखि नै एमसीसी संशोधन नगरी पारित गर्न नहुने पक्षमा थिए भने परराष्ट्रमन्त्री रहेका ज्ञवाली पक्षमा देखिएका थिए । कार्यदलको प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूपमै तयार पारिएको संयोजक खनालले जनाए ।
खनालले प्रतिवेदनमा एमसीसी सम्झौता सुधार नगरी यथास्थितिमा लागू गर्न नसकिने बताए । उनले दुई–तीन दिन अध्यक्षद्वयले अध्ययन गर्ने र सचिवालय बैठकले अन्तिम निर्णय लिने बताए । उता, कार्यदलका ससस्य रहेका मन्त्री ज्ञवालीले भने कार्यदलको प्रतिवेदन अध्ययनका लागि मात्रै हुने र एमसीसी सम्झौता पारित हुने बताएका थिए ।
नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत ¥याण्डी बरीले बीबीसी नेपालीसेवासँग यसै साता कुरा गर्दै एमसीसी सम्झौतामा संशोधनको सम्भावना नरहेको बताए । उनले संशोधन गर्ने समय घर्कीसकेको र अनुमोदन गरेर कार्यान्वयन गर्ने चरण आएको बताए । राजदूत बेरीले सम्झौता अनुमोदन गर्न वा नगर्न नेपाल स्वतन्त्र रहेको पनि बताए । एउटा सम्झौता अनुमोदन हुनु र नहुनुले नेपाल–अमेरिका सम्बन्धमा कुनै फरक नपर्ने पनि उनको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत एमसीसी सम्झौता तत्काल पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । उनले सार्वजनिकरूपमै एमसीसी पारित हुनुपर्ने तर्क गर्दै एमसीसी सम्झौताले नेपालको विकासमा योगदान पुग्ने बताउँदै आएका छन् ।
२०७४ भदौ २९ गते अमेरिकामा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । यसअन्तर्गत अमेरिकाले पाँच वर्षमा झण्डै ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालको पूर्वाधार विकासको लागि अनुदान दिने सहमति भएको छ । सम्झौताअनुसार नेपाल सरकारले ती पूर्वाधार विकासमा आफ्नोतर्फबाट झण्डै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ ।
अनुदान रकममध्ये झण्डै ४५ अर्ब रुपैयाँ विद्युत्को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च गरिने र बाँकी रकम सडक मर्मत र अन्य विषयमा खर्च हुने उल्लेख छ । सम्झौताको अनुसूची ५ मा उल्लिखित केही विषयले भने संशय उत्पन्न भएको जानकारहरूको भनाइ छ ।
अनुसूची ५ को ‘क’ मा ‘सरकारले एमसीसीलाई सार र रूपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनुपर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा, भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ ।’ त्यस्तो योजनाले नयाँ बुटवल अन्तरसीमा गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणको लागि आवश्यक प्रमुख वित्तीय तथा प्राविधिक कार्ययोजना र सो को परिचालनका लागि आवश्यक सिद्धान्त समेटेको हुनुपर्ने शर्त छ ।
सम्झौताको धारा ७ मा ‘प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपश्चात् प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने पक्षहरूको बुझाइ छ’ भनिएको छ ।
मुख्यतः यी बुँदाहरूप्रति नै असहमति प्रकट भएको छ । कतिपयले एमसीसीलाई ‘इण्डोप्यासेफिक रणनीति’ कै अंगका रूपमा पनि व्याख्या गरेका छन् ।
कार्यदलले बुझाएको सुझावलाई पार्टीले कसरी ग्रहण गर्छ भन्ने प्रष्ट भइसकेको छैन । कार्यदलका सदस्य रहेका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने केही अघि कार्यदलले सुझाव मात्र दिने, पार्टीले त्यसलाई मान्नैपर्छ भन्ने बाध्यता नरहेको बताएका थिए ।
