काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबीच पीडितहरूसँगको परामर्शका आधारमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्ने सहमति भएको छ । द्वन्द्वपीडित एवं अधिकारकर्मीहरूले ऐन संशोधन नै नगरी द्वन्द्वकालीन विषयसँग सम्बन्धित दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न खोजिएको भन्दै विरोध जनाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी बाँकी काम टुंग्याउने विषयमा केन्द्रित रहेर भएको छलफलमा द्वन्द्वपीडितसँगको परामर्शका आधारमा ऐन संशोधन गरी संसद्मा पेश गर्ने सहमति भएको हो । यसअघि ऐनको मस्यौदामाथि सात वटै प्रदेशमा द्वन्द्वपीडितसँग परामर्श गरिएको थियो । सरकारले उक्त ऐन संसद्मा पेश गर्ने तयारीस्वरूप मुख्य विपक्षी दलसँग छलफल गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले समेत ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो । हत्या, बेपत्ता, यातना, बलात्कारजस्ता विषयमा माफी वा मेलमिलाप हुन नसक्ने सर्वोच्चको धारणा छ । यस्तै, पीडितसँगको सहमतिमा मात्र मेलमिलाप हुनुपर्ने पनि सर्वोच्चको फैसलाको सार थियो ।
लामो अन्योलपछि प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित नेकपाका नेताहरू र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सो दलका केही नेताहरू शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउने सन्दर्भमा छलफलमा जुटेका हुन् ।
छलफलमा सहभागी कांग्रेस नेता रमेश लेखकका अनुसार पीडितहरूसँग परामर्शका आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदनबारे दुवै दलका शीर्ष नेताहरूलाई ब्रिफिङ गरिएको थियो । सोही रिपोर्टका आधारमा कानुन मन्त्रालयलाई विधेयक तयार पार्न निर्देशन दिइएको उनको भनाइ छ । विधेयक तयार भएपछि संसद्मा दर्ता गर्ने र चालु अधिवेशनमै त्यसलाई पारित गर्ने सरकारको तयारी छ ।
पीडितहरूसँगको परामर्शका आधारमा विधेयक तयार पारी कानुन मन्त्रालयमार्फत संसद्मा पेश गर्ने निर्णय भएको छलफलमा सहभागी नेकपा नेता खिमलाल देवकोटाले जानकारी दिए ।
‘सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्न परामर्श गर्नुपर्छ भन्ने पीडितहरूको मागअनुसार नै पुस २८ गते कानुन मन्त्रालयको आयोजनामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका एक–एक केन्द्रीय नेतासहित सातै प्रदेशमा गएर छलफल गरिएको जानकारी दिँदै एमाले नेता देवकोटाले सोही छलफलबारे दुवै दलका शीर्ष नेतालाई बालुवाटारमा ब्रिफिङ गरिएको बताए । छलफलमा पीडितहरूसँगको परामर्शको निष्कर्षका आधारमा विधेयक तयार गरी कानुन मन्त्रालयमार्फत संसद्समक्ष पेस गर्ने निर्णय भएको उनको भनाइ थियो ।
कानुन मन्त्रालयमार्फत संसद्को न्यायिक समितिलाई समेत सहभागी गराएर मानव अधिकार उल्लंघनको घटनाको वर्गीकरण, द्वन्द्वकालीन मुद्दा किनारा लगाउने अदालतको व्यवस्था, मानव अधिकार उल्लंघन गर्नेलाई दण्ड सजायको व्यवस्था ऐनमै गर्ने सरकारको तयारी छ । यस्तै, मेलमिलाप गराउने आधार, क्षमादानको आधार, आयोगको क्षेत्रधिकार र अधिकार, उजुरीको छानविन, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सम्पत्ति हस्तान्तरण लगायतका समस्यालाई पनि ऐनमा सम्बोधन गर्ने सरकारको तयारी छ ।
दुई दलका शीर्ष नेताहरूबीच सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको छानविन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिबारे पनि छलफल भएको थियो । दुवै दलका नेताहरू उल्लिखित दुवै आयोगमा पुराना पदाधिकारीलाई निरन्तरता दिन नहुने पक्षमा रहेको स्रोत बताउँछ । दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिबारे शनिबार सिफारिस समितिको बैठक बस्ने र निर्णय गर्ने तयारी भइरहेको छ । कांग्रेस नेता डा. मीनेन्द्र रिजालका अनुसार सिफारिस समितिले नाम सिफारिसको तयारी गरिरहेको बारे बैठकमा प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराएका थिए ।
दुवै आयोग गत चैतबाट पदाधिकारीविहीन छन् । सरकारले आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न गत चैत १२ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय सिफारिस समिति बनाएको थियो । दरखास्त आहृवान गरेका ५७ मध्ये ५४ र त्यसमा थप ७ गरी समितिले ६१ उम्मेदवारको सूची मंसिर पहिलो साता प्रकाशन गरे पनि राजनीतिक तहमा सहमति हुन नसक्दा नाम सिफारिस गर्न सकेको छैन ।
शुक्रबार भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रतिपक्षी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगै दुवै पार्टीबाट दोस्रो तहका केही नेता सहभागी थिए ।
