काठमाडौं । ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्ति स्थानीय तहले आफ्नो स्वामित्वमा लिएर उनीहरूको हकहितका लागि प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्थासहित ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ संसदीय समितिबाट पारित भएको छ ।
आइतबार बसेको महिला तथा सामाजिक समितिले कुनै ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरिएमा वा अलपत्र छोडेमा स्थानीय तहले उनीहरूको नाममा रहेको सम्पत्ति आफ्नो स्वामित्वमा लिएर परिचालन गर्न सक्नेछ ।
समिति सभापति निरुदेवी पालका अनुसार स्थानीय तहले ज्येष्ठ नागरिक परिवारको सदस्य, नातेदार वा हकवालाले पानपोषण तथा हेरचाह नगरेका वा पालनपोषण तथा हेरचाह गर्न हकवाला र नातेदार नभएको अवस्थामा ज्येष्ठ नागरिकलाई हेरचाह केन्द्रमा राखेर पालनपोषण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । त्यसरी पालनपोषण तथा हेरचाह नगरिएका वा अलपत्र अवस्थामा रहेका ज्येष्ठ नागरिकको जायजेथा वा अंशभाग भएमा स्थानीय तहले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएर ज्येष्ठ नागरिकको हकहितका लागि परिचालन गर्ने व्यवस्था गरिएको पालले बताइन् ।
समितिले ज्येष्ठ नागरिकको जीवनयापनमा समस्या देखिएमा उनीहरूका सन्तान वा नजिकको हकवालाको आर्थिक आम्दानीको अवस्था पहिचान गरी निश्चित रकम मासिक रूपमा सम्बन्धित ज्येष्ठ नागरिकको खातामा स्थानीय तहले जम्मा गर्न लगाउन सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । यसका लागि तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा सम्बन्धित वडाको वडाध्यक्षले समेत अन्तरिमरूपमा निजका सन्तान वा हकवालालाई परिस्थिति विचार गरी सम्बन्धित ज्येष्ठ नागरिकको खातामा रकम जम्मा गर्न लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
समितिले रकम जम्मा गरेको भौचर सम्बन्धित स्थानीय तह वा आफू कार्यरत निकायमा ३५ दिनभित्र जानकारी नगराएमा ज्येष्ठ नागरिकले भोगचलन गरेको सम्बन्धी ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्ति भोगचलन गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरेको छ । कसैले बाबु आमालाई पारिश्रमिक वा रकम जम्मा गरेको कारणले मात्र प्रचलित कानुनबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने दायित्वबाट उन्मिुक्ति नपाउने पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
ज्येष्ठ नागरिकको मृत्यु भएको अवस्थामा निजको खातामा रहेको रकम मृत्युपछि अन्त्येष्टिमा खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
आफ्ना सन्तानको पालनपोषण र शिक्षादीक्षामा राम्रोसँग अभिभावकत्व नदिने ज्येष्ठ नागरिकहरूको हकमा भने स्थानीय तहले जबरजस्ती रकम जम्मा गर्न नलगाउने सभापति पालले बताइन् ।
‘जुनसुकै कारणले पनि सन्तानलाई पालनपोषण, हेरचाह, शिक्षा दीक्षा प्रदान नगरिएका वा उचित अभिभावकत्व नदिइएका, घर परिवारबाट निकाला गरी खान लाउन नदिई हुर्केका सन्तानलाई ज्येष्ठ नागरिक बाबुआमालाई पालनपोषण गर्न, गराउन स्थानीय तहले बाध्य पार्न सक्ने छैन’, भन्ने व्यवस्था गरिएको पालले बताइन् ।
