काठमाडौं । ‘नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई राष्ट्रियसभाले सर्वसम्मत पारित गरेको छ ।
शुक्रबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले विधेयकमाथि विरोधको सूचना फिर्ता लिएपछि शुक्रबार विधेयक राष्ट्रियसभामा पेश भएको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीसमेत रहेका सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले विधेयकलाई सरोकारवालासँगको छलफलपछि परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि सांसद अधिकारीले दर्ता गराएको विरोधको सूचना फिर्ता लिएका थिए । उनले विरोधको सूचना फिर्ता लिएपछि सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले विधेयकलाई राष्ट्रियसभामा पेस गरेका थिए ।
मन्त्री बाँस्कोटाले विधेयक पेस गर्दै विधेयकलाई अझ बढी राम्रो बनाउने कुरामा सोच्न सकिने बताए । ‘जहाँसम्म जरिवानाको कुरा छ । त्यस्ता विषयमा हामी सोच्न सक्छौं । काउन्सिलले नै गर्ने वा अदालती निरूपणको विषय बनाउने ?,’ मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘महासंघसित पनि यसमा छलफल भएको छ । विधेयकलाई राम्रो बनाउने कुरामा हामी सकारात्मक हुन्छौं ।’
विधेयकमा कतिपय ‘अर्डर’ नमिलेका विषयलाई छलफलका क्रममा मिलाउन सकिने उनको भनाइ थियो । ‘हाम्रा अरू विभिन्न प्रक्रिया पनि छन् । महासंघ र प्रतिपक्षी दलकै नेतासँग पनि कुरा भएको छ । विधेयकलाई समृद्ध बनाउन आउने सबै कुरालाई हामी स्वागत नै गर्छौं । विधेयकमा सबै कुरा खराब छैन । त्यसैले यसलाई फिर्ता लिनुपर्ने देखिँदैन,’ बाँस्कोटाले भने, ‘यो एउटा प्रस्ताव हो । धारणा हो । यसमा भएका केही व्यवस्थाले पछिल्ला प्रवृत्तिलाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ ।’
मन्त्री बाँस्कोटाअघि सांसदहरू अधिकारी, सरिता प्रसार्इं, अनिता देवकोटा र प्रकाश पन्तका तर्फबाट विधेयकमाथि विरोध गर्नुको कारण खुलाएका थिए । उनीहरूले झण्डै एक दर्जन बढी कारण खोतल्दै विधेयक फिर्ता लैजानुपर्नेमा जोड दिएका थिए । ती विषयमा संशोधन हालेर सच्याउने सहमति राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाको रोहबरमा भएको थियो । राष्ट्रियसभामा बिहीबार पेस भएको विधेयकमा शुक्रबार विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित भएपछि संशोधन दर्ता खुला भएको छ ।
