प्राकृतिक स्रोतसाधनहरूको अत्यधिक दोहनका कारण पर्यावरणीय असन्तुलन उत्पन्न हु“दै गएको छ । वातावरण असन्तुलनका कारण अतिवृष्टि, अनावृष्टि (न्यूनवृष्टि), खण्डवृष्टि आदि समस्या उत्पन्न हुन थालेको छ । हुन त नेपाल आपैmँमा बाढीपहिरो तथा डुबानको अति उच्च जोखिम क्षेत्र हो । यसको भौगोलिक बनावट र अवस्थितिका कारणले तल्लो तटीय क्षेत्रको अन्तरसम्बन्ध र प्रभावले नेपालीलाई वर्र्षेनी पाठ सिकाउ“दै आएको छ । यसमा वातावरण प्रभावलाई अलग गरेर हेर्न हुँदैन ।
हाम्रो जस्तो देशमा सम्भावित प्राकृतिक प्रकोपको रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि विपद् व्यवस्थापनको अग्रिम तयारी आवश्यक हुनजान्छ तर यसका लागि सम्बन्धित निकायमा न त गम्भीरता देखिन्छ तथा आवश्यक तयारी नै छ । केही बरेको वर्षाले पनि संघीय राजधानी काठमाडौंसहित देशको विभिन्न भागलार्ई तहसनहस पारिहाल्छ । प्राकृतिक आपत् हामी रोक्न सक्दैनौँ तर क्षति न्युनीकरण अवश्यक गर्न सक्छौा । हाम्रै गल्तीका कारण उत्पन्न हुने समस्याको समाधान हामीले नै गर्नु पर्छ । बढ्दो वनविनाश, अव्यवस्थित सहरीकरण अनावश्यकरूपमा हुने गरेका खानी उत्खनन आदिका कारण पनि बाढी र डुबानको समस्या उत्पन्न हुने गर्छ । बडढ्दो विश्वाव्यापी तापमानको प्रभावबाट नेपाल अछुतो रहेको पनि छैन । फलस्वरूप प्रकोपका घटना बढ्दै जाने सम्भावना नै बढी छ ।
प्राकृतिक प्रकोपपछि राहत वितरणको नाममा हुने गरेको घृणित राजनीति र भागवण्डाको खेलले पीडितलाई झन् बढी मर्माहत बनाउ“छ ।
हामी जलसम्पदामा निकै धनी देश हौँ । हालसम्म हामीले पानीमा बिजुली मात्रै हेरेका छौँ । जबकि, पानीमा बिजुलीबाहेक खानेपानी, सिँचाइ, जलपरिवहन, ¥याप्mटिङ लगायतका मनोरञ्जनका कार्यहरू आदि पनि पानीसँगै जोडिएर आउने विषयमा पर्छन् ।
नेपालका नदीहरूको प्रवाह उत्तरबाट दक्षिणतिर छ अर्थात् नेपालबाट बग्ने प्रायः सबैजसो नदीहरू भारतमा गएर अन्ततः गंगामै विलीन हुन पुग्छन् । दक्षिणी छिमेकी राष्ट्र भारतसित वार्ता गरी बाढी एवं डुबान लगायतका समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ । पानीको समुचित सदुपयोग गरेर त्यसबाट बिजुली निकाल्न सकिए, सिँचाइको पर्याप्त व्यवस्था गर्न सकिए तथा खानेपानीको रूपमा यसको प्रयोग गर्न सकिए पनि बाढी लगायतका समस्या र क्षति कम गर्न सकिन्छ । बढ्दो विनाश नियन्त्रण गरी वृक्षरोपणलाई राष्ट्रिय अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्नसके तथा जंगल कटानीलाई कठोर अपराधको परिभाषाभित्र राखेर सोहीअनुसार कार्यान्वयन पनि गर्नसक्ने हो भने मात्रै वन विनाश रोक्न सकिन्छ । वनपविनाश नियन्त्रण बाढी निणन्त्रणको प्रभावकारी उपाय हो ।
पहाडी जिल्लामा बाढी र पहिरोको त्रास बढ्दै गएको छ भने तराईमा डुबानको जोखिम उच्च हु“दै गएको छ । पहाड भिरालो भएको कारण त्यहाँको पहाड खस्ने, माटो बग्ने, चट्टान टुक्रिएर झर्ने जस्ता समस्या हुन सक्छन् भने यसरी बगेको माटोको कारण खोला र नदीहरू भरिने, थुनिने हुनाले समस्या पैदा हुन्छन् । यसैगरी, तराईको जमिन समथर हुनाले पानीको प्रवाह कम हुन्छ । पहाडतिरबाट बगेर आएको र आकाशबाट परेको पानी यहाँ जम्मा हुन्छ र डुबानको समस्या पैदा हुन्छ । तराईका नदीका पिँधमा गेगर र बालुवा थुप्रिँदै जाँदा नदीको सतह उकासिन थालेको छ । यसको परिणामा डुबान नै हो ।
अविरल वर्षाले पुराना घर र पर्खाल भत्काउने, पहिरो जाने, बस्ती पुर्ने, बगाउने, कटान गर्ने तथा पहाड तथा तराईका जिल्लामा डुबानको अवस्था सिर्जना गर्ने काम सामान्य भइसकेको छ । तर, वर्षेनी आउने गरेको प्राकृतिक प्रकोपको रोकथाम, न्यूनीकरण र राहतको कुनै वैज्ञानिक तयारी राज्यसित छैन । सरोकारवाला सरकारी निकायले आपूmलाई औपचारिक सूचना दिने र शिष्टाचारको पालनामै सीमित राखेको छ । अहिले त गाउ“–गाउ“मा ‘सिंहदरबार’ पनि छ । जनताको जीवनस्तर उकास्ने तथा तिनलाई समृद्ध बनाउने संकल्प लिएका दलहरूको नेतृत्वमा प्रादेशिक सरकारहरू अस्तित्वमा रहेका छन् । ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ को नारा दिने बलियो संघीय सरकार पनि छ तर पनि पीडित जनताले यथोचित राहत पाउन सकेका छैनन् । पुनस्र्थापना त कता हो कता ।
पहिला नेपाललाई गाउ“ नै गाउ“ले भरिएको देश भनिन्थ्यो । अहिले यसले नगरै नगरले भरिएको देशको रूपमा ख्याति कमाएको छ । त्यसैले, एउटा नगरका निम्ति चाहिने आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था पक्कै पनि भइसकेको हुनुपर्दछ । माओवादीको दश वर्षे सशस्त्र संघर्षका कारण भय र धम्कीबाट पीडितहरू गाउ“ छाडेर सहरतिर पलायन भए । स्तरीय शिक्षा, राम्रो स्वास्थ्य सेवा तथा रोजगारको सम्भावना खोज्दै ती व्यक्तिहरू गाउ“बाट सहरतिर पलायन भएका थिए ।
बढ्दो जनसंख्याका कारण सहरी क्षेत्र पनि तहसनहस हुन पुग्यो । सहरमा घर बनाउनु छ भन्ने जिल्ला सदरमुकाम वरिपरिका गाउ“ र वडाका जग्गाहरूमा पनि सुरक्षित रहेनन् । अब ती क्षेत्र नगरपालिकाको वडा भइसकेका कारण सबै वडाले आप्mनो वडालाई पनि सहरकै वडाजस्तो बाटोघाटो, बिजुली, खानेपानी र स्वास्थ्य सेवा खोज्दछ तर यो सहज भइरहेको पाइएको छैन । खेतलाई सहर तथा बजारको स्तरमा पु¥याउन दशकौं लाग्छ । सहरमा घर बनाउने नाममा व्यक्तिहरूले सस्तो दरमा जग्गा खरिद गरेर खेती हुने ठाउ“मा घर बनाए । खोलाको बाटो मिचेर महल ठड्याए । अब अहिले आएर आपूmहरू डुबानमा प¥यौँ भन्ने हल्ला फिँजाइरहेका छन् ।
भारतले आप्mनो सीमावर्ती बजारलाई जोगाउन कतिपय ठाउ“मा बा“ध बनाएको छ । उक्त बा“धका कारण नेपालमा सीमावर्ती क्षेत्रका जनता डुबानमा पर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ । हामीले हाम्रो भूभागको सुरक्षाका लागि हरसम्भव प्रयास गर्न सक्नुपर्छ ।
नेपाली भूभागमा रहेका नदीहरूको दुवै किनारमा तटबन्ध हुनु आवश्यक छ । तटबन्ध मात्रै बनाएर हु“दैन त्यसको हेरचाह तथा मर्मत सम्भार पनि भइरहनु पर्छ । नगरपालिकाहरूले ढल निकासको व्यवस्था गर्नु पर्छ । वर्षेनी नाला बनाइन्छ तर नालाको सरसफाइ भइरहेको हु“दैन । वर्षायाममा पानीको जलस्तर बढ्न थालेपछि जनता पनि उद्वेलित हुन्छन् र जनदबाबमा आएर सरकार एवं प्रतिपक्ष पनि अस्थायीरूपमा आप्mनो सक्रियता देखाएर औपचारिकता निर्बाह गर्न पुग्छन् । भविष्यको प्रभाव बेवास्ता गरेर अनियन्त्रितरूपमा शहरहरू विस्तार भइरहेछन् ।
एक वर्षमा एउटा नाला निर्माण हुन्छ । फेरि अर्को वर्षमा एउटा अर्को नया“ नालाको निर्माण हुन्छ तर जबसम्म पूरै नालाको निर्माण एकैचोटि हु“दैन तबसम्म यो समस्या रहिरहन्छ । नया“ नालाहरूको निर्माण सम्पन्न हुन थालेपछि पुरानो नालाको समस्या देखापर्छ अर्थात् एक किसिमले यो नाला निर्माणको तमासा पनि अन्तहीन भइसकेको छ ।
असार महिनामा सडक निर्माणको काम थाल्ने गरिन्छ । कागजमा काम भएको देखाइन्छ र त्यसै आधारमा बिल भौचर सदर भएपछि अधुरो रहेको सडक निर्माण वर्षौंसम्म अधुरो नै रहन्छ । अर्थात् यो नाला र सडकको काम कहिल्यै नसकिने, वीरबलको खिचडी बनिसकेको छ । अधुरो अवस्थामा रहेको नाला एवं सडकको निर्माण कार्यले वर्षा एवं बाढीको समयमा आप्mनो ताण्डव लीला देखाउने गरेको छ ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पाँच वर्षसम्म जनताको सेवा गर्नु तिनको धर्म र कर्तव्य हो तर कसैकसैले आपूmलाई यस्तो रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छन् कि मानौं देवलोकबाट कुनै देवता नै अवतरित भएर आएका छन् । बीस किलो चामल अथवा दश किलो चिउराको बोरा का“धमा हालेर फेसबुकमा राख्नु, चाउचाउको एउटा काटुन का“धमा राखेर बाहुबलीजस्तो पोज दिएर फोटो खिचाउ“छन् । कोही आपूmलाई शक्तिमानजस्तो प्रस्तुत गर्छन् जबकि, कोही आपूmलाई दानवीर सावित गर्न खोज्दछन् । प्राकृतिक आपत्मा निःस्वार्थ भावले सेवा गर्नुपर्ने हो । यो प्रचारप्रसारको समय र अवस्था हुँदै होइन ।
भनिन्छ, पञ्चायती व्यवस्थामा राजाको जन्मोत्सव र पञ्चायत दिवस मनाउनमा भएको खर्चको कुनै हिसाबकिताब र त्यसको छानबिन हु“दैनथ्यो, त्यसमा बेरुजु हुँदैन थियो । माओवादीको दश वर्षे जनयुद्धकालमा माओवादीले यति चन्दा लियो भनेपछि त्यो पैसा मिनाहा हुन्थ्यो अहिले आएर प्राकृतिक आपत्को नाममा जतिसुकै रकमको बिल प्रस्तुत गर्दा पनि पारित हुने मनसाय जनप्रतिनिधिहरूमा रहेको देखिन्छ । जनताले रगत र पसिना नभनी एक एक गरी कमाएको पैसाको करबाट देश चलिरहेको छ तर जनताकै करबाट राहत प्रदान गर्दा यी जनप्रतिनिधिहरू आप्mनो खल्तीबाट नै बक्सिस दिएको जस्तो अभिनय गर्छन् ।
चुनावमा आपूmलाई भोट दिएको तथा आप्mना समर्थक एवं कार्यकर्ताहरूलाई मात्रै राहत पु¥याउने तर विपक्षीहरूसित सौतेलो व्यवहार गर्ने बानी जनप्रतिनिधिहरूमा व्यापक मात्रामा विकास भइसकेको छ । प्राकृतिक आपत्मा पार्टी हेरेर राहत दिने गर्नु भएन, यसमा संकीर्णता देखाउनु भएन । असारमा आएर सतर्कता अपनाउनुभन्दा समयमै ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ ।
