नेपाल–भारत पारवहन सहजीकरण सम्मेलन हालै काठमाडौंमा सकिएको छ । दुवै देशका व्यापार तथा वाणिज्य क्षेत्रका विज्ञ, सरकारी पदाधिकारी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सम्मिलित दुई दिने सम्मेलन भएको हो । यसमा नेपालले भोग्नु परेका पारवहनस“ग सम्बन्धित चुनौती तथा व्यापार सहजीकरणसहित पारवहनमा देखिएका समस्या समाधन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा दुई देशका विज्ञहरू सहमत देखिनुलाई सकारात्मक मान्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट नेपालले भारतस“गको द्विपक्षीय व्यापारमा भोगिरहेको घाटामा कमी आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । व्यापार घाटाको अधिकांश हिस्सा भारतसँगै छ ।
नेपालको वैदेशिक व्यापारको अवस्था चिन्ताजनक हु“दै गएको छ । कुल व्यापारमा निर्यातको हिस्सा करिब सात प्रतिशतमात्रै छ । गत आर्थिक वर्षमा संघीय बजेटभन्दा ६ अर्ब बढी व्यापार घाटा भयो । ९७ अर्ब १० करोड बराबरको सामग्रीमात्र निर्यात गर्न सकेका हामीले १४ खर्ब ७८ अर्ब रूपैया“ बराबरको आयात ग¥यौं । व्यापार घाटा १३ खर्ब २१ अर्ब पुग्यो जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १३.५५ प्रतिशतले बढी हो । यो व्यापार घाटा देशको कुल आर्थिक बजेटको हाराहारी हो । व्यापार घाटा वर्षेनी बढ्दै गएको छ । घाटा कम गर्ने सरकारी प्रयास कामयावी हुन सकेको छैन ।
भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो साझेदार मुलुक भएकोले सबैभन्दा बढी व्यापार घाटा भारतस“ग नै छ जुन स्वाभाविक हो । यो साढे आठ खर्बभन्दा बढी छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा भारतबाट करिब ९ खर्ब १८ अर्ब बराबरको आयात भएकोमा ६२ अर्बको मात्र निर्यात भएको छ । नेपालले पेट्रोलियम पदार्थ, स्टिल तथा फलाम, मेसिनरी, यातायात र पार्टपूर्जा खाद्यान्न लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तु आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । आयातमा निर्भरता वर्षेनी बढ्दै गएको छ । यसको परिणाम व्यापार घाटा नै हो किनभने हामीले निर्यात बढाउन सकेका छैनौँ ।
निर्यात व्यापार कम हुनुको मुख्य कारण न्यून आन्तरिक उत्पादन नै हो । निर्यात वृद्धिका लागि उत्पादन बढाउनुका साथै व्यापार सहजीकरण महŒवपूर्ण हुन जान्छ । दक्षिण छिमेकी भारतस“ग मात्रै होइन कि उत्तरी छिमेकी चीनसितको द्विपक्षीय व्यापारमा पनि हामीले ठूलो आयातनको व्यापार घाटा भोग्नु परिरहेको छ । प्रतिस्पर्धी उत्पादन नभई निर्यात बढ्दैन ।
भारतबाट आयात गरिने कतिपय वस्तुको उत्पादन हामी गर्न सक्दैनौँ, न त त्यसको तत्काल विकल्प नै हामीसित छ । कालान्तरमा यो धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ । हाल इन्धन आयातमा मात्रै पनि कुल बजेटको १५ प्रतिशत खर्च हुने गरेको हुन्छ । खाद्यान्न किन्न एक वर्षमा ५१ अर्ब बाहिरिएको छ । २८ अर्बको तरकारी र ३७ अर्बको खाने तेल ल्याइएको छ । मुलुक कृषिजन्य वस्तुमा पनि परनिर्भर बन्नुपर्ने अवस्था छ । हाम्रा किसानहरू अरब राष्ट्रहरूलाई हरियाली बनाउ“दै छन् । यता ठूलो परिणाममा खाद्यान्न आयात गर्नु परेको छ ।
कृषि मजदूरहरू भारतको हरियाणा र पञ्जाबमा गएर त्यहा“को खेतलाई गुलजार पारिरहेका छन् । यता स्वदेशमा हाम्रा खेतहरू बा“झो रहन थालेका छन् । यहा“ जतिले खेती गरेका छन् तिनका आफ्नै समस्या छन् । तिनले न समयमा बिउबिजन पाउ“छन् न त मल नै । सिँचाइ सुविधा नहु“दा खेतीकै लागि मौसममा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । खाद्यान्न र तरकारीको आयात धेरै घटाउन सकिन्छ तर यसको निम्ति उत्पादन बढाउ ठोस एवं सार्थक पाइला चाल्नु आवश्यक छ ।
प्रतिस्पर्धी वस्तु उत्पादन गरेर निर्यात बढाउनुको विकल्प छैन । प्रतिस्पर्धी उत्पादन बढाउन लगानी चाहिन्छ । स्वदेशी लगानीले मात्रै काम चल्दैन । वैदेशिक लगानी भिœयाउन लगानीमैत्री वातावरण निर्माण हुनु आवश्यक छ । लगानी ल्याउन राजनीतिक स्थिरता र शान्ति सुरक्षा चाहिन्छ । दण्डहीनता अन्त्य हुनु हुँदैन । लागनी सुरक्षा तथा अन्य भौतिक सुरक्षामा लगानीकर्ता विश्वस्त भएको हुनुपर्छ । कलकारखाना खोल्न, बिजुली, बाटो जस्ता पूर्वाधार मिलाउन दक्ष जनशक्ति आवश्यक हुन्छ । राजनीतिक दल तथा तिनका भ्रातृ संगठनहरूको विरोध प्रदर्शन, चन्दा असुली, धाकधम्की, आदिमाथि रोक लागेन भने वैदेशिक लगानी भित्रिन सक्दैन ।
वैदेशिक लगानीको रङ पनि हेर्नु हु“दैन किनभने नेपालमा जुन देशबाट लगानी भित्रिए पनि अन्ततः त्यसले नेपालको विकास गर्ने हो । रोजगारी नेपालीले नै पाउने हुन् । विरोधको भावना कायम रहेसम्म देशले प्रगति गर्न सक्दैन । बिजुली उत्पादन गरेर मात्रै हामी पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गर्न सक्दछौँ । बिजुलीको अत्यधिक उपयोग स्वास्थ्य र पर्यावरणको निम्ति उपयोगी साबित हुनेछ ।
भूटानले आप्mनो जलसम्पदा सदुपयोग गरेर आप्mनो अर्थतन्त्र पनि बलियो बनाएको छ । हामी पनि भूटानको जस्तो नीति अपनाउनु पर्छ । उत्तरतर्पmको छिमेकी मुलुक चीनस“गको नेपालको व्यापार असन्तुलन पनि बढ्न थालेको छ । निर्यातको तुलनामा आयात उच्च दरमा बढ्दै जा“दा व्यापार असन्तुलन बढ्दै गएको छ ।
चालू आव २०७५÷७६ को ११ महिनामा नेपालले चीनस“को व्यापारमा १ खर्ब ८४ अर्ब ६३ करोड घाटा बेहोरेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा झन्डै २९ प्रतिशतले बढी हो । आव २०७४÷७५ को ११ महिनामा चीनस“गको नेपालको व्यापार घाटा १ खर्ब ४० अर्ब १३ करोड थियो ।
जबकि नेपालले चालू आव २०७५÷७६ मा १ अर्ब ९६ करोडको मात्रै निर्यात गरेको छ । जुन अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा १२.९ प्रतिशतले कमी हो । आव २०७४÷७५ को ११ महिनामा नेपालले चीनमा रु २ अर्ब २६ करोडको निर्यात गरेको थियो जबकि पछिल्लो ११ महिनामा चीनबाट रु १ खर्ब ८६ अर्ब बराबरको आयात गरेको छ । जुन अघिल्लो आवासको सोही अवधिको तुलनामा २९.५ प्रतिशतले बढी हो । यसरी आयात २९.५ प्रतिशतले बढ्नु तर निर्यात भने १२.९ प्रतिशतले घट्नु सुखद मान्न सकिँदैन ।
नेपालबाट ठूलो आकारमा व्यापार गर्ने चिनिया“ आयातकर्ता नै छैनन् यस्तो अवस्थामा हाम्रो निर्यात बढ्न सक्दैन । हाम्रो उत्पादन पनि गुणस्तरीय हुनु आवश्यक छ । हुन त चीनले नेपाललाई ८ हजारभन्दा बढी वस्तुमा शून्य भन्सारको सुविधा दिएको छ तर हामीलाई हवाइजहाज तथा मेसिनरी लगायत थुप्रै वस्तुमा भन्सार छुट सुविधा दिनुको कुनै अर्थ नै छैन । भन्सार छुट सुविधामा सूचीकृत वस्तु नेपालले उत्पादन नै नगर्ने तथा सानो परिमाणमा मात्रै उत्पादन गर्ने भएकाले त्यसको उपयोग हुन सकेको छैन ।
हामी आफैँले आयात गरिरहेका वस्तुको निर्यातमा चीनले छुट दिनुको कुनै अर्थ छैन । बरु हामीलाई एक सय वस्तुमा मात्रै भन्सार छुट दिए हुन्छ तर भन्सार छुट दिइएका वस्तु हामीले नै उत्पादन र निर्यात गर्न सक्ने किसिमको हुनुपर्छ ।
सरकारले न त आयात प्रतिस्थापनमा प्रभावकारी कदम चालेको छ न त निर्यात प्रोत्साहनमै । भारत र चीनस“गको व्यापार ठूलो रहेकाले ती दुई देशस“गको व्यापारमा हुने भन्सार तथा गैरभन्सार अवरोधलगायत पारवहनको समस्या सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।
व्यापार आर्थिक विकासको इन्जिन हो । व्यापार सहजीकरणमा वस्तु तथा सेवाको आयात निर्यात प्रक्रियालाई सरल, सहज र प्रक्रियागत झन्झटमुक्त बनाउनुपर्छ । नेपालको वैदेशिक व्यापारमा नया“ आयाम थप्ने जलमार्गको विषय नेपाल भारत परिवहन सन्धिमा समावेश गर्ने प्रयास अगाडि बढिसकेको छ ।
पानीजहाज कार्यालयको स्थापना भइसकेको छ र जलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । अहिले विभिन्न बिन्दुबाट नेपाल भारत जोड्ने रेलमार्गको निर्माण भइरहेको छ भने काठमाडौं वीरगञ्ज रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माण अन्तिम चरणमा छ । भन्सार प्रणाली थप व्यवस्थित बनाउने प्रयासस्वरूप वीरगञ्जमा एकीकृत जा“च चौकी सञ्चालनमा आइसकेको छ भने विराटनगरमा निर्माणाधीन छ । भन्सार परीक्षणमा थप सहजीकरण गर्न विद्युतीय प्रणाली लागू भएको छ । तेल पाइपलाइन निर्माण भएपछि अब विना कुनै अवरोध सहजरूपमा अमलेखगञ्जसम्म तेल आइपुग्नेछ ।
हालै सम्पन्न नेपाल भारत पारवहन सहजीकरण सम्मेलन जस्ता कार्यक्रमहरूको आयोजना भएबाट समस्याको बारेमा सूक्ष्म छलफल हुने र त्यसको समाधानका उपाय निकालिने भएकोले महŒवपूर्ण सावित हुने गर्दछ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार भारत रहेको र अधिकांश व्यापार भारतीय भूमि भएर हुने गरेकाले भारतस“गको पारवहन सहज बनाउन बढी जोड दिनुपर्दछ । जलमार्ग र रेलमार्गको विस्तारले नेपालको व्यापारमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने भएकाले यसको कार्यान्वयनमा तदारूकता आवश्यक छ ।
नेपालका व्यापारीहरूको मानसिकतामा पनि परिवर्तन आउनु आवश्यक छ । उत्पादन वृद्धि गर्ने, व्यावसायिक कृषि उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा उनीहरूको चासो हुन्छ । विदेशबाट कुनै सामान ल्याउने र केही मात्रामा कमिसन खाएर बिक्री गर्ने ध्याउन्नमा उनीहरू रहन्छन् । व्यापार घाटा कम गर्न वैदेशिक लगानी भिœयाउनुको विकल्प छैन । भारतस“ग हालै सम्पन्न पारवहन सहजीकरणलाई सकारात्मक मान्नु पर्छ ।
