नयाँदिल्ली । भारतको संसदले तीनपटक बोलेर तत्काल सम्बन्धविच्छेद गरिने मुसलमान समुदायको एक अभ्यासलाई अपराध ठहर गर्ने एक विवादास्पद विधेयक पारित गरेको छ । यो कानुन बमोजिम अब यदि कुनै मुसलमान श्रीमानले आफ्नी श्रीमतिलाई त्यसरी सम्बन्धविच्छेद गरेको पाइए उनलाई ३ वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ ।
भारतको लोकसभाबाट पारित भएको तीनतलाक विधेयक राज्यसभाबाट पनि पारित भएको छ । यो विधेयकको पक्षमा ९९ र विपक्षमा ८४ मत परेको थियो । गत साता लोकसभाबाट सजिलैसँग पारित भएको उक्त विधेयक राज्यसभामा भने पारित गराउन सरकारका लागि एउटा कठिन परीक्षाजस्तै हुने ठानिएको थियो । तर टिआरएस, जेडियु र एआइएडिएमके जस्ता दलले मतदान बहिष्कार गरेपछि सो विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक सजिलैसँग पारित भयो ।
दुवै सदनबाट पारित भएपछि अब यो विधेयकलाई राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरणका लागि पठाइन्छ । यसअघि मंगलवार तीन तलाकसम्बन्धी उक्त विधेयक राज्य सभामा पेश गरिएको थियो । बहसका लागि चार घन्टाको समय छुट्याइएको थियो र त्यसपछि मतदानमा पठाइएको थियो ।
विधेयकको पक्षमा बहस गर्दै कानुनमन्त्री रविशंकर प्रसादले यो कानुन महिलाको गरिमा बढाउनका लागि आवश्यक रहेको बताएका थिए । उनले विधेयक पेश गर्दै यसले महिला सशक्तीकरण र लैंगिक समानता सुनिश्चित गर्ने बताएका थिए । विधेयकमाथि छलफल गर्दै एनसिपी दलका नेता माजिद मेननले यसमा श्रीमानलाई तीन वर्षको सजायको प्रावधान हटाउनुपर्ने बताएका थिए । उनले यो विधेयकलाई संसदको एउटा समितिमा पठाउन माग गरेका थिए ।
विधेयक उक्त समितिमा पुगेपछि भएको मतदानमा विधेयकको पक्षमा ८४ र र विपक्षमा १ सय मत खसेको थियो । बहसमा भाग लिँदै विपक्षी कंग्रेस दलका नेता गुलाम नबी आजादले यो विधेयक विवाहसम्बन्धी अधिकार सुरक्षित गर्नका लागि ल्याइएको भए पनि यसको खास नियतचाहिँ परिवार भाँड्नु भएको बताएका थिए । उनले यो कानुन राजनीतिबाट प्रेरित भएको समेत बताए । समर्थकहरूले नयाँ कानुनले मुसलमान महिलाहरूलाई आवश्यक सुरक्षा प्रदान गर्ने बताएका छन् ।
विरोधीहरूले चाहिँ सम्बन्धविच्छेदलाई अपराध नभई देवानी मामिलाका रूपमा लिनुपर्ने भनेका छन् । कतिपयले त सरकारले मुसलमान समुदायलाई निशानामा पारेको भनेका छन् । मुस्लिमले मान्दै आएको सरिया कानुनअनुसार तीन तलाकको प्रक्रिया पूरा गरेपछि त्यसलाई सम्बन्धविच्छेद मानिन्छ । तर, यस्तो परम्पराका कारण धेरै महिला पीडित रहेको बताइन्छ । भारतलगायत विश्वका सबै मुस्लिम मुलुकमा यो तीनतलका प्रचलनमा छ । तर भारतले यस्तो कानुन बनाएपछि मुस्लिम महिलाका लागि एक क्रान्तिकारी उपलब्धि भएको विश्लेषण गरिएको छ । मुस्लिम मुलुकहरूमा महिलाहरूमाथि निकै नियन्त्रण हुने गर्छ ।
