सरदार किसन सिंह सन्धु नामी भारतभक्त । किसान किसन सिंहले बारीमा आँपको रूख रोपेका थिए । एकदिन सानो छोरालाई लिएर आँपको रूख कत्रो भयो भनेर हेर्न गएका थिए । छोराले थुप्रै आँपका लहलहाउदा विरुवा पटापट उखेलेर फालेको देखेपछि किसन सिंहले सोधे, ‘के गरेको यो, नोक्सान भएन ?’
छोरोले भन्यो, ‘कहाँ नोक्सान हुनु । म बन्दुक रोपिरहेको छु । आँपको रूख ठूलो हुनेछ, म अंग्रेजलाई मार्नेछु ।’ नभन्दै त्यही बालक शहीद भगत सिंह बन्यो, जसले अंग्रेजको निद हराम गराइदियो । १९०७ मा जन्मेर १९३१ अर्थात २३ वर्षमा शहीद भएका भगत सिंह स्वतन्त्र भारतका अमर शहीद हुन् ।
सन् १९५२ मा तेह्रथुममा जन्मेका केपी ओली ६८ वर्षका भए, दोस्रोपल्ट प्रधानमन्त्री बनेको १८ महिना भएको छ । यी तिनै केपी ओली हुन्, जो २०२८ सालतिर झापा विद्रोही थिए । त्यतिबेला धर्मप्रसाद ढकाललगायतलाई मारेको मुद्दामा केपी ओली १९७३ देखि १९८७ सम्म १४ वर्ष जेल परेका थिए । जेलको कडा सजाय गोलघरको अनुभवसमेत छ उनलाई ।
यिनै ओलीले १९९१ को संविधानसभाको निर्वाचन झापा ६ बाट, १९९४ को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन झापा ६ बाट, १९९९ को प्रतिनिधिसभाको चुनाव झापा ६ बाट, २००८ को संविधानसभाको निर्वाचन हारे पनि २०१३ को निर्वाचन झापा ७ बाट जितेका थिए । त्यसपछिको प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सुशील कोइरालासँग लडेका ओली ३३८ मत ल्याएर प्रधानमन्त्री भएका थिए । सुशील कोइरालाले २४९ मत पाएका थिए । सन् २०१७ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन झापा ५ बाट जितेर दुई तिहाइको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेर ओली देश चलाइरहेका छन् ।
ओली प्रधानमन्त्री बने तर न किसन सिंह सन्धुजस्तो बाबु बन्नसके, न भगत सिंहजस्तो देशभक्त छोरो । केपी ओलीले जे जति सपना देखाएका छन्, ती सबै भ्रम बनेका छन्, सपना पूरा गर्नसक्ने इच्छाशक्ति केपी ओलीमा देखिँदैन । उनले बुद्धिजीवीहरूलाई गाली मात्र गरेनन्, विरोधीहरूलाई छौंडा भने । अरिंगाल लगाइदिने भने । टुक्का जोडेर भाषण गरेको देख्ने सुन्ने आमनागरिक प्रधानमन्त्रीलाई चटके नेता भन्न थालेका छन् ।
पानीजहाज चलाइन्छ, टिकट किने हुन्छ भन्ने यिनै हुन् । नेपालमा चुच्चेरेल दौडिन्छ भन्नेदेखि नेपालमै रोजगारी दिने, घरघरमा ग्यासको पाइप जोडिदिने सपना बाँड्ने पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली नै हुन् । निःशुल्क स्वास्थ शिक्षा, देशको सुरक्षा, समुद्ध नेपाल सुखी नेपालीको कल्पना पनि ओलीकै हुन् । भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा देशभक्त भएर उभिएका ओली झण्डै झण्डै भारतका भगत सिंहकै अवतार बनेका थिए । जनता ओलीले देश बनाउँछन् भन्ने विश्वासमा परे ।
एमालेले जब चुनाव जित्यो र ओली प्रधानमन्त्री बने, त्यसपछि लोकतान्त्रिक नेपाल र उज्यालो नेपालको खोजीमा रहेका नेपालीका लागि ओली जनयुद्ध ताका दिल्लीमै बसेर भारतविरुद्ध स्वाधीनता र सार्वभौमिकताका रक्षाका लागि सुरुङयुद्ध गर्छु भन्ने माओवादीसँग मिलेर नेकपाको दुई तिहाइ सरकारको कमाण्डर बनेका ओली र प्रचण्ड दुबैको हेराइ, बोलाइ, काम गराइ देखेर द्विविधा भएको छ, नेकपाको सरकार सराप हो कि बरदान छुट्याउन र खुट्याउनै मुस्किल परेको छ ।
चौध वर्ष जेल बसेका, कठोर यातना भोगेर पनि बाँचेका र देशभक्तको सम्मान आर्जन गरेका ओलीले नयाँ नेपाल बनाउने पक्कापक्की ठानेका आमनागरिक आज आश्चर्यमा परेका छन् । ओली पनि कानै चिरिएका जोगी रहेछन् भन्न थालेका छन् ।
ओली साधारण परिवारका सदस्य हुन् । सर्वहाराका कुरा गर्छन्, विकासका सपना देख्छन् । यस्ता व्यक्तिले देशघातक काम गर्छन् भनेर कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन तर १८ महिने शासनकालमा जे देखियो, त्यो तीतो यथार्थ हो । व्यक्तिगत ठूलो स्वार्थ देख्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन तर ओली फोहरको पोखरीमा अपराधीहरूको घेराबन्दीमा बसेर देशलाई नाङ्गो पार्ने काम जसरी गरिरहेका छन् त्यसरी नै जनतामाथि अन्याय थोपरिरहेका छन् । केपी ओलीले राजनेता बन्न चाहेनन् भन्ने छर्लङ्गै छ । केपी ओलीको राष्ट्रवादमा गिरिजाप्रसादको अर्को अवतार पो देखिन थाल्यो ।
ओलीको नाम भ्रष्टाचार र अनियमिततासँग जोडिएको छ । ओलीको नाम नीतिगत भ्रष्टाचारदेखि नगदी कमिसनसम्म पनि जोडिएको छ । तस्कर र माफिया त ओलीसत्ताको करिडरका हालीमुहालीकर्ता नै देखिन्छन् । त्यसैले त ओली नकाम मात्र गर्छन् र बदनाम छन् । ओलीजस्ता नेताका लागि अनैतिकता, चरित्रहीनता बर्जित फल थियो तर अहिले उल्टो देखिन थाल्यो ।
संविधान जारी भएपछि बनेको सरकारका हर्ताकर्ता केपी ओली । हाम्रा गौरवशाली प्रधानमन्त्री तर ओली यति छिटै यसरी अपराध र अपराधीका झोलीका देउता बन्नेछन् भनेर कसैले सोचेको थिएनन् । यहाँसम्म कि सुनकाण्ड, जहाज खरिददेखि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको जग्गा माफियाकरणमा समेत प्रधानमन्त्रीको चासो देखियो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणदेखि अनुसन्धान विभागसमेत आफू मातहात राखेर श्री ३ को हुकुमी शासनशैलीमा ठ्याक्कै उत्रेका छन् प्रधानमन्त्री ओली । सरकार निर्णय गर्दै जान्छ र फिर्ता पनि लिँदैजान्छ । यतिमात्र होइन, प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने र प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति कार्यालयले विदेशीलाई पठाएको सन्देश सच्याउनु पर्ने बाध्यता पनि देखियो । सल्लाहकारका लावालस्करलाई त जागिर मात्र दिएका रहेछन् मन्त्री, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले ।
सुख सयल, विदेशमा उपचार, हेलिकोप्टरमा यात्रा, महँगा गाडी, हरेक दिन भोजभत्तेर, पूर्व विशिष्ट सबैलाई सुखसुविधा, सहुलियत । यो सब देख्दा लाग्छ, सत्ताधारीहरू संविधानभन्दा माथिल्ला श्रेणीका नागरिक हुन् । आमनागरिकको काम जतिसुकै र जसरी बढाए पनि कर तिर्नैपर्ने र पूर्व र वर्तमान सत्ताधारीहरूले जे जसरी खर्च गरे पनि प्रश्न गर्न नपाइने । लोकतन्त्र लोकजीवनबाट झन झन टाढिँदैछ । संविधान गरीब आमाले ढुंगाको लोहरो पोलेर पाक्छ अनि खान दिउँला भनेर बालबालिकालाई आश्वासन दिएर भोक मारेको घटना जस्तै बनेको छ । संविधान नेपाल र नेपालीका लागि लौरो न हतियार बन्यो ।
यहीकारण विश्वासको संकट उत्पन्न भएको छ । लोकको काम मतदान गरेर लोकतन्त्र छ भनेर देखाइदिनुपर्ने । यस्तो झिल्केमिल्के नक्कली लोकतन्त्र देखाएर नेताहरू लोकतन्त्रमा लुट्नुपर्छ भन्ने एकमात्र अभिष्ट पूरा गरिरहेका छन् ।
जो आमनागरिकको भाषा बोल्छ, उसलाई डा. गोविन्द केसीलाई जसरी किनारा लगाइन्छ । जो समानता र स्वतन्त्रताको कुरा गर्छ, उसलाई दण्डित गरिन्छ । जो सेटिङ गरेर भ्रष्टाचारमा सघाउँछ, ऊ सत्ताधारीको प्यारो हुन्छ । देखियो, मेडिकल माफियादेखि ठेकेदारहरूलाई सरकारले कसरी काखमा राख्यो र गुठी, मिडिया काउन्सिल, नागरिकता विधेयक, विषादी तरकारी जस्ता सरकारी जालझेलको विरोध गर्नेलाई सरकारले बदलाको भावले नोटिसमा राखेको छ । भ्रष्टाचारीको कुलदेवता बनेर विदेशीका सामु लम्पसारवाद भनेको यही हो । नागरिकता विधेयक संसदमा छलफलको विषय बनिरहेको बेलामा गृहमन्त्री संविधान विपरीत परिपत्रबाट विदेशीलाई नागरिकता दिनुपर्छ भनेर आदेश दिन्छन् ।
र, भर्खर बाढीपहिरोले पहाडदेखि मधेसमा ठूलै विपद पा¥यो । यो विपदसँग कसरी लड्ने, कसरी राहत पु¥याउने भन्ने सम्बन्धमा सरकार र संसदले खासै चासो देखाएनन् । सरकार छ भन्ने अनुभूति जनताले गर्न पाएनन् । सार्वभौम संसद छ, संसदले हेर्नेछ भनेर भरोसा गर्न समेत जनताले पाएनन् । यतिमात्र होइन, जे जति भ्रष्टाचारमा पक्राउ परेका छन्, तिनलाई अदालत उभ्याउनासाथ न्यायाधीशले फैसला टुङ्ग्याएर धरौटीमा रिहा गर्ने चलन चलाएका छन् ।
गलत गलत फैसला हुने गरेकोमा अप्ठेरो लागेछ, न्याय परिषदले केही न्यायाधीशलाई छानबिनको दायरामा ल्याएको नाटक गर्दैछ । केही किन धेरै न्यायाधीश गलत फैसला गर्नेमा छन्, फैसला छानबिन हुनुपर्दैन ? गलत फैसला गर्ने न्यायाधीशले समेत थप जिम्मेवारी पाएका उदाहरण हालैको सरुवा प्रकरणमा पनि देखियो ।
अदालत सीमा अतिक्रमणमा बोल्नुपर्ने हो । अदालतले सेना परिचालन किन भएन सोध्नुपर्ने हो । अदालतले सीमा मिचिएको, सीमामा नेपाली युवाको हत्या भएको विषयमा आदेश दिनुपर्ने थियो । सर्वमान्य कुरा हो, अदालत छ भन्ने ढाडस जनतालाई दिनुपर्छ, जनताको नैतिक समर्थनले अदालत मजबुत हुनुपर्छ । राजनीति भ्रष्टाचारले जतिसुकै गनाए पनि अदालत छ भन्ने विश्वासले जनताको हिम्मत बढाउने गर्छ । अदालतप्रति पनि जनताले आस्था राख्न छाडे भने त्यस्तो राष्ट्र अराजकको आगोको चपेटमा आउँछ, खरानी हुन्छ ।
अदालत स्वीस बैंकमा सम्पत्ति थुपारिएको विषयमा बोलेन । जहाज खरिददेखि एनसेल प्रकरणमा राष्ट्र ठगिएको विषयमा बोलेन । महालेखा, मानवाधिकार आयोगले उठाएका गम्भीर सवालहरूमा बोलेन । बोल्ने कसले ? नागरिक समाज मौन छ, प्रतिपक्षी पक्षाघात भएको जस्तो देखिन्छ ।
साना दल बोल्नै नसक्ने भएका छन्, बुद्धिजीवीहरू पार्टी पार्टीमा विभक्त भएको अवस्थामा एकमात्र निकाय अदालत हो, अदालतले नागरिक र देशप्रति न्याय गर्न सकने भने त्यस्तो अदालतको प्रभावकारिता कति रहला ? शक्ति सन्तुलन हुनुपर्छ भनेर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । लोकतन्त्रजस्तो विकल्पहीन व्यवस्थामा व्यक्ति बलियो बनेर सन्तुलनका सबै निकाय कार्यपालिका बन्न थालेको छ । यो निरंकुशताले टाउको उठाएको हो ।
सवाल धेरै छन्, जवाफ दिने निकाय छैन । अपराध बढेको छ, नियन्त्रण गर्ने निकाय प्रभावहीन छ । संवैधानिक निकायमा बस्नेहरू पार्टीका नेताका मान्छे हुन्छन्, यसकारण गलत गर्छन् र तिनमाथि कारवाही हुँदैन । कारवाही हुनलागे बचाइन्छन् । अतिरोग छोपछाप पारेपछि क्यान्सर हुन्छ भन्ने बोध लोक नामधारी यो सरकारलाई छैन । यसैले प्रश्न उठेको हो– लोक सरकार लोकका लागि सराप हो कि वरदान ?
