नेपालमा १९९३ साल कम्पनी कानुन जारी भएपछि विराटनगर जुट मिल र १९९४ मा विशेष ऐनमा नेपाल बैंकको स्थापनामार्फत सार्वजनिक संस्थानको औपचारिक गठन प्रक्रिया सुरु भएको थियो । पहिलो योजनामा विभिन्न मित्रदेशका आर्थिक, प्राविधिक र कानुनी सहायतामा संस्थानरूको स्थापना हुने क्रमले सातौंसम्म आइपुग्दा सार्वजनिक संस्थाहरूको संख्या ६३–६७ सम्म पुगेको थियो ।
सन् १९९२ पश्चात खुला अर्थनीति आत्मसात गर्दै संस्थानहरूमा सरकारको लगानी घटाई व्यपार नीतिअन्तर्गत हालसम्म ३० वटा संस्थानहरू निजीकरण गरिएका छन् । निजीकृत अधिकांश संस्थानको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक छैन । त्यसै कारण नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको दिगो व्यवस्थापनका लागि निजीकरणलाई सफल कदमका रूपमा स्थापित भएको देखिँदैन ।
नेपालमा संस्थानहरू २०१७ सालमा ८ वटा थिए भने २०४९ सालमा ६७–६९ पुगे । सन् १९७० पछि आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणको विश्वव्यापी लहरबाट विकासोन्मुख देश नेपाल पनि अलग रहन सकेन । फलस्वरूप २०४० सालदेखि नेपालमा खुला अर्थतन्त्रको सुरुवात भए पनि २०४८–४९ सालदेखि नेपालमा आर्थिक उदारीकरण भिœयाउने प्रयास हुँदै आएको छ । त्यसपश्चात् केही वर्षमा वित्तीय क्षेत्रमा व्यापक सुधार भए र कानुन बने ।
२०७५ सालभन्दा १६ वर्षअघिदेखि बन्द देशको ठूलामध्येको नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट उद्योग खण्डहरमा पुगेको छ । यो पुनः सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको थियो । सरकार र खेतान समूहबीचको अदूरदर्शी नीतिका कारण २०५८ सालमा बन्द भएको म्याग्नेसाइट उद्योग चल्न सकेको छैन । सरकारले भारत र बंगलादेशबाट म्याग्नेसाइटको बढी माग भएपछि नेपालमा भएको म्याग्नेसाइट उद्योगलाई उपयोग गर्ने नीति ल्यायो । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले भारतीय उडिस्सा इन्डष्ट्रिज र नेपालको निजी क्षेत्र खेतान समूहसँग सरकारले संयुक्त पहलमा २०३६ सालमा ३ अर्ब ५९ करोडको लगानीमा उद्योग सञ्चालनमा आएको थियो । गुणस्तरीय उत्पादन नभएपछि कम्पनी बन्द भएको बताइन्छ ।
सरकारी स्वामित्वमाको औषधि उत्पादन गर्ने एकमात्र कम्पनी नेपाल औषधि लिमिटेड सरकारकै दूरदर्शीताको अभावका कारण पूर्ण सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । यो २०२९ सालमा स्थापना भएर १२० प्रकारका औषधि उत्पादन गर्दै आएको यो निकाय अहिले चरम संकटमा छ । केही वर्ष बन्द भएपछि अहिले यसले चार प्रकारका औषधिमात्र उत्पादन गर्छ । सरकारले यसको विकास र सम्वद्र्धनमा ध्यान दिनुको साटो योग्यता र दक्षताविनै आपूm निकटका व्यक्तिलाई नेतृत्वमा राख्दै आएको कारण यसको अधोगति सुरु भएको हो । यो उद्योग २०७३ सालमा पुनः सञ्चालनमा आएको हो ।
सरकारले गोरखकाली रबर उद्योगका कर्मचारीलाई २०७५ साल मार्गमा अनिवार्य अवकाश दिने भएको थियो । सो उद्योग करिब ३ वर्षदेखि पूर्णरूपमा बन्द अवस्थामा थियो । उद्योग पुनः सञ्चालना गर्नुअघि कर्मचारीको तलब, सुविधालगायत सबै दायित्व फरफारक गर्नुपर्ने देखिएकाले अनिवार्य अवकाशको बाटो रोजिएको बताइन्छ । यो उद्योग २०४१ साल जेठमा स्थापना भएको सरकारी स्वामित्वको रबर उद्योग बन्द अवस्थामा रहँदै आएको छ । सबै दायित्व पूरा भएपछि उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने सरकारी योजना रहेको छ तर कुन मोडालिटीमा सञ्चालन गर्ने भन्ने यकिन गरिएको छैन ।
एकातिर वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः बिउँत्याउने कुरा चलेको थियो भने अर्कोतर्फ वीरगञ्ज चिनी कारखानाको जग्गा प्रदेश नम्बर दुईको उच्च अदालतलाई दिने भएको छ । तर, उक्त जग्गा उपलब्ध गराए पनि चिनी कारखानालाई कुनै असर नपर्ने भनिएको छ । तत्कालीन सोभियत संघको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा २०२१ सालमा स्थापित वीरगञ्ज चिनी कारखाना सुरुका वर्षमा नाफामै चले पनि २०४८–०४९ देखि कारखाना निरन्तर घाटामा गई २०५९ सालदेखि बन्द भएको थियो ।
नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड र नेपाल खाद्य संस्थान गाभेर राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी स्थापना गर्ने भनिएको छ । नयाँ कम्पनी अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको कारोबार आपूर्ति तथा वितरण कार्य गर्ने भनिएको छ । साथै व्यापारलाई विविधीकरण गरी अनलाइन व्यापार गर्ने लगायत अन्य काम गर्ने भनिएको छ । यस्तै पाताल पुगेका अरू संस्थानहरूलाई सञ्जीवनी प्रदान गर्ने कार्य हुँदैछ ।
निजीकरणपछि नाफामा सञ्चालनमा रहेका संस्थानहरूमा नेपाल बिटुमिन ब्यारेल कम्पनी, नेपाल ल्युब आयल कम्पनी, नेपाल ढलौट उद्योग लिमिटेड, नेपाल बैंक लिमिटेड, बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, लुम्बिनी चिनी कारखाना लिमिटेड र भक्तपुर इँटा कारखाना लिमिटेड पर्दछन् ।
त्यस्तै निजीकरणपछि पनि नोक्सानमा चलेका उद्योगहरूमा नेपाल रोजिन एण्ड टर्पेन्टाइन र नेपाल चिया विकास निगम छन् । निजीकरणपछि बन्द भएका उद्योगहरूमा भृकुटी पल्प एण्ड प्रतिष्ठान मिल्स, हरिसिद्धि इँटाटायल कारखाना, बालाजु कपडा उद्योग, कृषि आयोजना सेवा केन्द्र, हेटौँडा कपडा उद्योग, वीरगञ्ज चिनी कारखाना लिमिटेड, कृषि औजार कारखाना लिमिटेड, विराटनगर जुट मिल्स र हिमाल सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड अज्ञात अवस्थामा रहेकोमा नेपाल कोल लिमिटेड छ ।
बन्द नभएको तर सञ्चालनमा नरहेकोमा रघुपति जुट मिल, घरेलु शिल्पकला बिक्री भण्डार र नेपाल ड्रिलिङ कम्पनी छ भने निजीकरणपछि अस्तित्वमै नरहेका संस्थानहरूमा नेपाल यातायात संस्थान, सूर्ती विकास कम्पनी, बाँसबारी छालाजुता कारखाना, काँचो छाला संकलन तथा बिक्री कम्पनी र नेपालजुट विकास तथा व्यापार कम्पनी रहेका थिए । खारेजीमा गएकोमा कृषि चुन उद्योग लिमिटेड रहिआएको छ ।
सार्वजनिक संस्थानहरूलाई सुधार्न २०७४ सालमा सातवटा अस्त्र सार्वजनिक गरिएको थियो । ती सुधारात्मक कदमहरूमा सक्षम नियामक निकायको स्थापना गर्नुपर्ने, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा व्यावसायिक स्वायतता र पर्याप्त अधिकार दिनुपर्ने, संस्थानको वार्षिक प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, कार्यकारी प्रमुख, सञ्चालक तथा व्यवस्थापन तहको नियुक्ति योग्यता प्रणालीको आधारमा गर्नुपर्ने, संघ तथा प्रदेशसहित स्थानीय तहबाट संस्थानहरू सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, व्यवस्थापन करार वा लिजमा दिनुपर्ने र संस्थानहरूलाई एकीकरण र खारेज गर्नुपर्ने रहेका छन् ।
निजीकरणको नाममा नाफा तथा नोक्सान भएका संस्थापित संस्थानहरूलाई कसरी नाफामा ल्याउने त्यो सोच हुनु पर्दथ्यो । सतही तहबाट नयाँ स्थापना हुने उद्योग तथा संस्थानहरू निजीकरण क्षेत्रमा स्थापना हुँदै जानु पर्दथ्यो । नेपालमा भएका ६७ संस्थनानहरू कसरी नाफामा ल्याउने भनेर रातदिन चिन्तन हुनु पर्दथ्यो । त्यो बुद्धिमानी काम हुनेथ्यो ।
अब त देशभरि ३७ वटा सार्जजनिक संस्थान छन् र ती पनि ६६ प्रतिशत संस्थान घाटामा छन् भनिन्छ । सरकारी पूर्ण तथा आंशिक स्वामित्वमा सञ्चालित ३७ वटा सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये १८ वटा खुद् नाफामा र १५ वटा नोक्सानमा छन् ।
