सरकारका निर्णयहरू एकपछि अर्को गर्दै विवादको घेरामा छन् तर संघीय संसद्को मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लाचार छायाँजस्तै छ । मुख्य विपक्षी दल संसद्मा खरोरूपमा प्रस्तुत हुन नसक्दा सरकार मनपरी निर्णय गर्दै अघि बढ्दै छ । विपक्षी दलको मुख्य जिम्मेवारी जनताका हितमा काम गर्न सरकारलाई सजग गराउने हो । संसद्मा मुख्य विपक्षी दललाई वैकल्पिक सरकार पनि भन्ने गरिएको छ ।
जनताको आवाज संसद्मा पु¥याउने काम विपक्षी दलको हो । यो काममा कांग्रेसले आफ्नो भूमिकाको हैसियत देखाउन सकेन । विपक्षी दलको आवाज कमजोर बनाउन सरकारले जनहितमा काम गर्न सक्नुपर्छ । सरकारले जनहितमा काम गर्दैन भने विपक्षी दल आकाशमा मेघ गर्जेजस्तो संसद्मा गर्जिन सक्नुपर्छ । सरकारले बाटो बिराउँदा रोक्ने काम विपक्षीकै हो ।
विपक्षी दलले सरकारले गरेका राम्रा कामको समर्थन गर्दै जनहित विपरीतका काम गर्नबाट रोक्न सक्नुपर्छ । जनताले विपक्षीबाट पनि ठूलो आशा गरेका हुन्छन् । तत्कालीन अवस्थामा सत्तापक्षलाई भोट दिने मतदातासमेत सरकारको काम कारबाहीले विपक्षीका पक्षमा आइपुग्छ । जनता जहिले पनि विपक्षी नै हुन्छ भन्ने हेक्का सत्तापक्षले राख्न आवश्यक छ ।
जनताले एकपटक दिएको मत सधैँका लागि होइन । विपक्षी दलले पनि जनताको समर्थन पाउन सक्छ । त्यसका लागि विपक्षी दल जनताप्रति उत्तरदायी हुन आवश्यक छ । अहिले जतासुकै कांग्रेसका बारेमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । हाम्रो विपक्षी दल सजग छ ? उसले आफ्नो जिम्मेवारी सफलतापूर्वक निर्वाह गरेको छ ? जनताको भावना संसद्मा प्रतिविम्बित गरेको छ ? विपक्षी दलसँग सोधिने प्रश्न यस्तै हुन् ।
प्रमुख विपक्षी दलका नेताले संसद्मा बोल्दा सत्तापक्षले त्यसलाई बेवास्ता गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन तर विपक्षी नेता नै संसदमा उपस्थित नहुने र उपस्थित भएर बोले पनि हल्का ढंगले प्रस्तुत हुने गरेका सरकारले बेवास्ता गर्न सकेको छ । मुख्य विपक्षी दलले आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्न नसकेको हो वा बुझेर पनि सफलतापूर्वक निर्वाह गर्न नसकेको हो थाहा पाउनै नसकिने भएको छ ।
मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस आफ्नै आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको छ, आफैँभित्र अन्यौलमा परेको छ । कांग्रेसले संसद्मा छायाँ सरकारसमेत बनाएको छ र यो विश्वव्यापी परम्परा नै हो । कसैले घोषितरूपमा छायाँ सरकार बनाउँछन् त कसैले अघोषित । कांग्रेसले निकै ढिलो गरेर छायाँ सरकार घोषणा ग¥यो । विषयगत दक्षता भएका व्यक्तिहरूलाई राखेर सरकारका कमी कमजोरीहरूको अध्ययन गरी विषयगत आधारमा संसद्मा र बाहिर बोल्ने जिम्मेवारी उनीहरूलाई दियो । यही छायाँ सरकार पनि देखावटीजस्तो मात्रै भएको छ । त्यसको प्रभाव देखिएको छैन ।
यस वर्ष हालसम्म मुलुकमा बाढी र पहिरोले सय जनाभन्दा बढीको ज्यान लिएको छ । हजारौं पीडित भएका छन् । जनताका घर भत्किएका छन् । उद्धार र राहतका विषयमा जनताले असन्तोषको आवाज उठाइरहेको बेला छायाँ सरकारका गृहमन्त्री कता हराए कता ¤ त्यसैले त सरकारले पनि विपक्षी दललाई सुनिरहेको छैन । बरु सत्ताधारी दलकै केही नेताहरू विपक्षीजस्ता देखिने गरेका छन् । विपक्षी भए पनि कांग्रेसले त कताकता सत्तापक्षसँग कुम जोडेको जस्तो देखिने गर्छ ।
सरकार पनि आफ्नो सूचना प्रणालीमा कमजोर देखिएको हालैको एक घटनाले प्रमाणित गरेको छ । हुन त मुलुकका कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले नै आफूलाई कर्मचारीले झुक्याएको, समयमा सूचना नदिएको आरोप लगाएका छन् । समयमा सूचना नपाएकै कारण आफ्नो बोली झुठो ठहरिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले माफी मागेका छन् । हालै भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एण्ड एनलाइसिस विङ (रअ) प्रमुख सामन्त गोयल नेपाल आएकोमा पनि सूचना गडबडी भएको सुन्नमा आएको छ । सुरक्षा निकायले भारतीय विदेश सचिवको नेपाल भ्रमण हुने भयो भनेर त्यही अनुरूपको सुरक्षा व्यवस्था मिलाएका थिए । रअका प्रमुख आएको कुरा त थाहै पाएको रहेनछ । स्कटिङसहित उनलाई होटलमा पु¥याएपछि मात्र पो थाहा भएछ विदेश सचिव नभएर रअका प्रमुख पो रहेछन् । तिनै प्रमुखलाई प्रधानमन्त्रीले सुटुक्क भेटे । सत्तारुढ र विपक्षी नेताले आफ्नो मर्यादा बिर्सेर दूतावासमै गएर भेटे अनि भेटेकै होइन भनेर ढाँटे ।
मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सरकारी संरचनाहरूमा राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा नियुक्त भएको छ । आआफ्नो पक्षका मानिस बचाउने काम त्यहीँबाट हुँदै आएको छ । ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू ओझेलमा पारिएका छन् । वाइडबडी जहाज खरिद, ललिता निवास, फोरजी खरिद, मेलम्ची खानेपानी आयोजनालगायत अन्य धेरै काण्डलाई यसै राफसाफ गर्ने प्रयास सुरु भएको छ । यसमा सत्ता र विपक्ष दुवैको स्वार्थ मिल्न जान्छ । यी र यस्तै अन्य काण्डहरूमा दुवै पक्ष कुनै न कुनै रूपले जोडिएका छन् । त्यसैले मुख्य विपक्षी दल ख्याल ख्यालको देखिने गरेको छ ।
भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका आफ्ना मान्छेका बारेमा प्रधानमन्त्रीले न्यायाधीशजस्तो गरी फलानो निर्दोष हो भन्ने गरेका छन् । तत्कालीन माओवादीका लडाकुका क्यान्टोन्मेन्टमा भएको अर्बौको घोटाला हराएको छ । तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता एवं नेकपाका हालका सांसद् महेश बस्नेतले क्यान्टोन्मेन्टमा अर्बौं घोटला भएको भन्दै कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दलबलसहित गएर उजुरी दर्ता गराएका थिए । त्यो उजुरी कहाँ पुग्यो, न त त्यस विषयमा अख्तियार बोलेको छ, न त उजुरीकर्ता नै । जसका विरुद्धमा बस्नेतले उजुरी दिएका थिए तिनै अहिले उनका नेता भएका छन् ।
सानातिना भ्रष्टाचारीलाई पक्राउ गर्दैमा भ्रष्टाचारमा कमी आउँदैन । नीतिगत भ्रष्टाचार जबसम्म नियन्त्रण हुँदैन तबसम्म भ्रष्टाचारको ग्राफ उकालो लागिरहन्छ । मन्त्री र सचिवले गर्ने नीतिगत भ्रष्टाचार पहिला नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा खानेपानीमन्त्री र सचिवकै मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको भन्ने समाचार आएको छ ।
वर्तमान ओली सरकार गठन हुँदा जनताले ठूलो आशा, भरोसा र विश्वास गरेका थिए । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा ओलीले बनाएको राष्ट्रवादी छविमा जनताले साथ दिएका थिए । त्यसबेला मुलुक असहज अवस्थामा थियो । अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । संघीय संसद्मा र सातमध्ये छ वटा प्रदेशमा ओलीकै पार्टीको बहुमत छ । तैपनि सरकारले सन्तोषजनक काम गर्न सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नै पार्टीभित्रबाट संकट उत्पन्न हुनसक्ने देखिएको छ । आन्तरिक द्वन्द्वले सरकार सञ्चालनमा समेत कठिनाइ परेको देखिएको छ । दुई तिहाइको दम्भ भने कति पनि कम भएको छैन । यही दम्भले नेकपा कुनै दिन दुर्घटनामा पर्न सक्नेछ । नेपाली जनताको लागि ओली सरकार बेथितिको प्रतीक नबनोस् ।
