साउने सोमबारका दिन पशुपतिनाथ एवं देशभरिका विभिन्न शिवालयहरूमा रङ्गीन भेषभूषामा हिन्दु महिलाको उत्सव लाग्छ । तसर्थ साउन महिना महिलामैत्री मास मानिन्छ । यस्तो उत्सवको अवसर पारेर भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द र गृहमन्त्री तथा भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पशुपतिनाथमा एक दिवसीय तीर्थाटनमा आउने कार्यतालिका थियो । महामहिमको भ्रमणमा मर्यादानुसारको भेटघाट हुनुपर्छ भनेर नेपालको प्रस्ताव हुँदा एकाएक स्थगन भएको रहेछ । यसैबीच भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ को उच्चस्तरीय टोली आएर विभिन्न पदाधिकारीसँग गोप्य भेटवार्ता गरेर फर्केको खबर सञ्चार माध्यममा भाइरल भएर छायो ।
तदनुरूप बजारको चर्चा के छ भने नवनियुक्त सामन्तकुमार गोयलले रेल गुड्न सुरू भएको छ र रेलको पहिलो डिब्बामा धर्म निरपेक्ष, दोस्रोमा संघीयता र अन्त्यमा शासनको प्याकेज छ भनेर सूचित गरे । यसप्रकार चक्रब्युहमा देश फस्तै छ भन्छन् । डेढ अर्ब हिन्दुका आराध्यदेव रहेको, ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दुलगायतको ॐ परिवार रहेको देश के आधारमा धर्मनिरपेक्ष भनेर संविधानमा राखियो भनेर करोडांैले प्रश्न उठाएका छन् । प्रकारान्तरले पश्चिमाहरूको रुचिका आधारमा हतार हतारमा यो संविधान जारी गरियो भन्ने आरोप छ ।
संविधान र प्रणालीका विरुद्ध प्रतिबन्धित नेकपा (विप्लव) ले एकीकृत क्रान्तिको झन्डा उठाएको छ । हाल २०५२ सालतिरकै अन्योलका बीच मुलुक पुग्ला कि भन्ने आशंका मडारिएको छ । नागरिकको असुरक्षा र भ्रष्टाचार व्यापक भइरहेको परिदृष्यमा वर्तमान राजनीतिक प्रणाली तथा सरकारप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको छ । वर्तमान प्रणालीभन्दा पञ्चायत प्रणालीमै सुरक्षा थियो, कम्पयमान भ्रष्टाचार त्यतिबेला हुँदैनथ्यो । बाढीले बगाएझैँ गरी देशको सम्पदा सम्पत्ति कांग्रेस कम्युनिष्टले पखाले भन्ने आरोप छ । संघीयताको पोषणका निम्ति विभिन्न नामका कर ७६३ वटा सरकारले उठाएका छन् । हत्या बलात्कार गर्नेले मुख थुनेर अपराध गरेझैँ सर्वसाधारणको सूचनाको माध्यम मिडियामा एकपछि अर्काे अंकुश लगाइँदैैछ ।
विविध तह तप्काका जनतालाई आन्दोलित हुन सरकारले अभिप्रेरित गर्दैछ । विगतमा प्रचण्डले गाउँबाट सहर घेर्ने क्रान्ति चलाए । अब मोहनविक्रम सिंहले भनेझैँ सहर केन्द्रित आन्दोलन हुने लक्षण देखिँदैछ । यसको तात्पर्य आआफ्ना ढंगको अराजक आन्दोलन होला जस्तो सर्वसाधारणलाई लाग्न थालेको देखिन्छ । जनता मुर्मुरिएका छन् । नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डलाई कांग्रेस सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री बन्ने आधार तयार पारे सघाउने वचन दिएका छन् ।
यसप्रकार राजनीति हुँडलिँदैछ । बालुवाटार जग्गा प्रकरणले आफूलाई कानुनभन्दा माथिको ठान्ने स्वनामधन्य मुखियाहरूलाई अख्तियारले बयानका लागि पत्र काट्तै छ । माधव नेपालले केपी ओलीलाई नङ्ग्याउन एउटा राष्ट्रिय दैनिकलाई उपयोग गरे । जवाफमा अर्को दैनिकलाई प्रयोग गरी त्रिताल आयोगको प्रतिवेदनमा त्यहाँ संलग्न सबै लोभीपापी भ्रष्टको नाम काम उजागर गरिदिएका छन् ।
सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचारीलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बनाउने परम्परा पछिल्लो कालखण्डदेखि चल्दै आएकोमा पदासीन प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरे कलंकित छैनन् । बालुवाटारको जग्गा फिर्ता दिने निर्णय सकसमा परेको छ । अख्तियार ऐन २०४८ को परिच्छेद (२) मा आयोगको अधिकार क्षेत्र सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले अख्तियार दुरुपयोग गरेमा आयोगले यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने, मुद्दा चलाउने तथा तत्सम्बन्धी अन्य कार्वाही गर्ने छ ।
कानुनी पुर्पक्षका लागि अदालतमा मुद्दासम्म चलाउने अधिकार छ । यसप्रकार बालुवाटार प्रकरणले कुम हल्लाएर हिँड्ने भ्रष्टहरूको राजनीतिक हैसियत समाप्त पार्दैछ । भोट किनेरै सधैँ जितबहादुर बन्नेहरूलाई विगतकै झैँ मतदाताले भोट नदिने प्रतिक्रिया आउन थालेको छ । अर्कोपटक बहुमत कसैको आउँदैन भन्न थालेका छन् । करीब एक हजार सांसद् भनेको विगतको जिविस सदस्यहरू जस्तै हो । मन्त्री र सचिवसँग आआफ्नो बिजिनेस चलाउने सहजता मात्रै हो । नेपालको राजनीति व्यक्तिको हातबाट पार्टीले खोस्यो । पार्टीको मुठीबाट पनि माफियाले लछारेर अधिनस्थ गरेका छन् ।
सहजै र चाँडै खर्बपति हुने नाफाको व्यापार बनेको छ पार्टीका नवबुर्जुवा, मुखिया, सामन्तहरूका लागि राजनीति । सरुवा, बढुवा नियुक्ति, सार्वजनिक पद आदिमा डाक बढाबढ गराएर धन थुपार्ने माध्यम भएको छ । के के न पाइएला भनेर चप्पल लगाउनेले परिवर्तन ल्याए तर टाई लगाउनेको खल्तीमा पुग्यो । सीआईडी र पश्चिमाको सञ्जालभन्दा बाहिरका कसैले केही पाएको भए त्यस्ता मान्छे बिरलै भेटिएलान् !
परिवर्तित शासनमा पनि जनपक्षीय जनवादी भएर शासन गर्ने घोडामा सवार हुन्छ र कालान्तरमा त्यो जनवादी पनि क्रुर शासक भएर नरसंहार गर्न थाल्छ । यस्तै चर्खामा नेपाली राजनीतिले फन्को मारिरहेको छ । राणा शासनभन्दा झन् भ्रष्ट र झन् अनैतिक भएर हालका राजनीतिज्ञहरू प्रकट हुँदै आएका छन् । नेपालका कम्युनिष्टको नाम लिँदै जाँदा बाबुराम, प्रचण्ड, बीपीको नाम लिँदै अन्त्यमा महेन्द्रको नाम लिनेहरू पनि छन् । पद र पार्टी जे भए पनि तिनले कम्युनिष्टकै जस्तो काम गरे । राजा महेन्द्रले पनि काम कम्युनिष्टको जस्तै गरे । यसरी तथाकथित कम्युनिष्टको क्याप लगाएकाहरूको भविष्य अन्धकार छ कि उज्ज्वल भन्ने सन्दर्भमा भारतका कम्युनिष्टलाई हेरे पुग्छ । त्यसैको परावर्तन नेपालमा पनि छर्लंग अनुभूत हुँदैछ ।
भारतको पश्चिम बङ्गालमा त्रिणमूल कांग्रेसले कम्युनिष्टको धुकधुकी राखेको थियो, पछि भाजपाले कम्युनिष्टको सिला खोज्नु पर्ने बनायो । कम्युनिष्टको मात्रै होइन, भारतीय कांग्रेसले पनि प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियत राख्न सकेन, कुल सांसद संख्याको दश प्रतिशत पुग्नुपर्नेमा राजीव गान्धी नेतृत्वको कांग्रेसले पु¥याउन सकेन । भारतीय लोकसभामा कम्युनिष्टको प्रतिनिधिका रूपमा पाँच जना एमपी पुगेका छन् । मास राजनीतिलाई सानो संख्याको कूटनीतिले सर्लक्क निल्छ ।
नेपालमा पनि कूटनीतिले राजनीतिलाई हृवेल माछाले निलेझैँ निल्ने जालजुक्ति चल्दैछ । तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले नगदको हद तोकेर राष्ट्रियकरण गरेकी थिइन् । नेपालमा त्यतिसम्म गर्न सकेका छैनन् । भारतमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा नरेन्द्र मोदीले गोप्यरूपमा सम्बन्धित इकाईमा होमवर्क गर्न लगाएर पाँचसय र हजारका नोट नचल्ने भनेर देशभरिबाट सबै केन्द्रित गरे । धनशक्ति र सूचनाशक्ति नियन्त्रणमा भएपछि प्रतिपक्षीको भूमिका शिथिल बन्यो । यतिसम्म कि मुसलमानले समेत भाजपालाई भोट दिए ।
भारतको जस्तो कूटनीतिक खेल चलाइरहँदा यहाँ पनि नगदमै चलखेल हुनसक्ला । अर्को, अदालत पनि छ । वीरेन्द्रको सम्पत्ति ट्रष्ट बनाएर राखिएको छ, प्रेरणा शाहले ट्रष्ट खारेजको मुद्दा दिएकी छन् । ट्रष्ट सञ्चालनसम्बन्धी ऐन नै बनाएका छैनन्, संसदबाट पािरत हुनुपर्ने हो । त्यतिन्जेलमा कानुनबमोजिम फैसला भइसक्छ । यस्तै यस्तै प्रपञ्चबाट गणतन्त्रलाई यी आफँैले फितलो बनाउँदै लगेका छन् । प्रचण्डलाई हेगमा पु¥याउछौँ भनेको खबर छापामा आइरहेको छ ।
निर्मला पन्तको बलात्कारपछि र हत्याकाण्डले फेरि उग्ररूप लेला जस्तो छ र निर्दोषलाई फसाउने चालबाजी हुँदैछ । यस प्रकरणमा गृहमन्त्री, आइजीपीलगायतको राजीनामा अनिवार्य शर्त बन्दै गएको छ । पुलिसकै कारणबाट अपराधी पत्ता नलागेको छर्लङ्गै छ । तरुण दलले राजीनामा मागिसक्यो तर दबाब पुगेको छैन । कसले कसलाई सिध्याउने राजनीतिक खेलमा परबाट हेर्नेहरूलाई खुबै आकर्षित पारेको हुन्छ । राजनीतिमा लाभ एउटा दुईटालाई हुन्छ तर आवेग धेरैलाई आउँछ, प्रतिफल शून्य हुन्छ ।
अर्थ राजनीति वा पोलिटिकल इकोनोमी पोलिसी यहाँ सान्दर्भिक हुन्छ । खर्बौं खर्ब आउँछ तर कताबाट आएर कता जान्छ, राज्यसंयन्त्रसमेत संलग्न भएर पनि अनभिज्ञ छ । पुँजीगत खर्च नभएको प्रेसर सरकारमाथि छ । निर्यात नाम मात्रको छ । एनआरएनले लगानी ल्याउने भनेको वर्षौं भयो तर माछो माछो भ्यागुतो भइरहेको छ । खास खास सेक्टरमा निजी क्षेत्रका केही ठूला घरानाको किल्ला कब्जामा छ । यसलाई अन्यथा मानिँदैन, केवल सरकारले पाउने ट्याक्स सुफत पाउनु पर्छ । निजी क्षेत्र बलियो सरकारी दुर्बल हुने नेपालको सनातन रोग हो । दृष्टान्तको निम्ति, चाहिए जति चन्दा दिन्छ र चलखेल गर्छ एनसेलले ।
त्यो आय भनेको नेपाल टेलिकमकै हुने थियो, भारी बोक्ने भरियासमेतले तिरेको शुल्क एनसेलको हातमा पारेर पश्चिमापन्थीले गरीबको चरम शोषण गरेर खाएका छन् र खुवाएका पनि छन् । विडम्बना यही छ । बैंक मर्जरको नीति लिइएको छ । यसले अर्थतन्त्रमा असर कस्तो पर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ । कम्युनिष्ट राजनीति भनेको नियन्त्रणमुखी हुन्छ तदनुरूप नियन्त्रणलाई कसरी मुखरित गर्छ, पछि देख्दै गइन्छ । धर्म निरपेक्षताको आधार नियाल्दै जाँदा कताबाट कता गन्तव्य टुंगिन्छ, त्यसैबेला मात्रै यसको ब्रिफिङ होला ।
