उहिलेको स्रेस्ता प्रणालीमा ‘बा“की नछोड्नू, जम्मा नगर्नू’ सिद्धान्तको उद्देश्य नै राजस्वको मनपरी उपयोग (उपभोग) गर्न पाइयोस् भन्ने रहेको थियो । मध्ययुगीन जमिनदारी प्रथाको यो स्रेस्ता प्रणालीले एकातर्पm जमिनदारहरूलाई आपूmले बुझाएको र उठेको पोतको अन्तर ज्ञात हु“दैन थियो । आपूmले बुझाउने रकममा आफ्नो जिरायतको आम्दानी पर्ला र आपूmलाई घाटा होला भनेर किसानलाई कुनै प्रकारको छुट नदिन प्रेरित गर्दथ्यो । अप्रत्यक्षरूपमा राजस्वमा पु¥याएको आफ्नो योगदान जनतालाई थाहा नहुने यो प्रणालीले आपूmले तिरेको करबाट कति फाइदा आपूmले पाउनुपर्ने हो र कति पाइयो भन्ने तुलना गर्न सम्भव थिएन । परिणाम सत्ता सञ्चालकको हितमा हुने कारणले नाममात्रको काम गर्दा पनि जनताले त्यसलाई अधिकारको रूपमा नलिई असीम कृपाको रूपमा लिने गर्दथ्यो । यस किसिमले राजस्वमा पर्ने भार आफैँलाई पर्छ भन्ने कुरा अज्ञात रहृयो । जबदेखि वार्षिक आय व्ययको विवरण अनुमान गर्ने अर्थात बजेट बनाउने चलन सुरु भयो केही हदसम्म यो अपारदर्शिता चर्कियो ।
आधुनिक राज्य व्यवस्थामा पनि नेपालजस्ता तेस्रो विश्वका मुलुकका जनता राजस्वलाई आफ्नो सम्पत्ति ठान्दैनन् । त्यसको उदाहरण हो मनोमानी ढङ्गबाट राजस्वबाट गरिएको खर्चले जनतालाई पिरोल्दैन । बरु क्षतिपूर्ति वा अनुदान आदिको नामबाट आफ्नो झोलीमा पनि सम्पूर्ण जनताको त्यो सम्पत्ति परोस् भनेर सबै प्रयत्नरत रहन्छन् । राजस्वमा हुने यो ब्रहृमलुट रोक्न होइन बरु त्यो लुटमा आफ्नो पनि हिस्सा लागोस् भन्ने मनसायले हरेक राजस्वको घाटाको पूर्ति हाम्रो आफ्नो गोजीबाट गर्नुपर्छ भन्ने तथ्य नदेखेझैँ लाग्छ । उसै पनि जनताको रगत पसिनाको कमाइबाट सङ्कलित राजस्वले सत्तासञ्चालक तथा त्यसका आसेपासेहरूलाई नै पुगेको हु“दैन । त्यसैले सत्ताका बहालवाला आसेपासे थप कर तिर्नु विकास हो र राजस्वको हिसाब खोज्ने विकास विरोधी हुन् भन्ने गर्दछन् । यस्तै सत्ताका समर्थकहरूको प्रतिकूल सत्ता हुन्छ वा तीबाट खोसुवामा पर्छन् अनि उनीहरूलाई पनि करको बढेको दरले पोल्छ ।
अप्रत्यक्ष कर ज्यादा लगाएर प्रत्यक्ष करबाट कुनै वर्गलाई मुक्त गर्दा वास्तवमा हरिकङ्गालसमेतलाई उसको ढाड भाँचिने गरेर करको भार पर्छ भन्ने तथ्य लुक्न जान्छ । भन्सार, अन्तशुल्क जस्ता करको कति भार आपूmलाई प¥यो भनेर हिसाब निकाल्न शिक्षित समुदायलाई त हम्मेहम्मे पर्छ भने मूल्य अभिवृद्धि करको रूपमा कति तिरियो भनेर सर्वसाधारणले के हिसाब निकाल्लान् र ¤ सबैजसो वस्तुमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर त कायम छ । विभिन्न नाममा असुलेको करको दर एकदेखि पचास प्रतिशतसम्म छ । औसत रूपमा त्यो करलाई १० प्रतिशत मात्र मान्ने हो भने पनि मूल्य अभिवृद्धि कर (मुअक) समेत मिलाउँदा २३ प्रतिशत कर हरेक व्यक्ति जसले कुनै सेवासुविधा वा वस्तुको मूल्य चुकाउँछ भने त्यसले नेपाल सरकारलाई २३ प्रतिशत कर बुझाएको हुन्छ ।
यो २३ प्रतिशतको अनुमान धेरै न्यून हो वास्तिविक खर्चमा हिसाब गर्ने हो भने यो अझ घेरै हुन्छ । किनभने वर्तमान कर प्रणालीमा करमाथि पनि कर लागेको हुन्छ । भन्सार, अन्तशुल्क आदि तिरेर भएको मूल्य अभिवृद्धिको पनि १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नुपर्छ । सामान ओसारपसार अर्थात ढुवानी ज्यालामा त्यो ज्याला मात्र हुँदैन ढुवानीकर्ताले इन्धनमा तिरेको मूअक, अन्य कर सबै त्यो मूल्यमा जोडिएको हुन्छ । अर्थात जनताले सामान्य तिर्नुपर्ने कर मात्र होइन कर बुझाएको रकमको पनि कर तिरेको हुन्छ । सरलताको निमित्त सरदर २३ प्रतिशत मान्दा पनि यो लिएवापत सरकारले के प्रतिफल दियो भन्ने कुरा जनताले सोध्ने कि नसोध्ने ? अनि यो सोधेवापत विकास विरोधी भनेर भन्ने सरकारका समर्थकहरू आर्थिक अपराधीका मतियार हुन् कि होइनन् ? उसै पनि सरकारले नै २० प्रतिशत भन्दा ज्यादा नाफालाई कालोबजारी भनेर सजाय दिने कानुन छ ।
पुँजीपति वा सर्वहारा, साहुकार वा भिखारी या स्वदेशी वा विदेशी कसैले पनि कुनै सेवा वा वस्तुको मूल्य चुकाउँछ भने उसले खर्च गरेको हरेक एक सय रुपैयाँमा ज्यादामा ७७ रुपैयाँको मात्र उपभोग गर्छ । बा“की कमसे कम २३ रुपैयाँ राजस्वको रूपमा सरकारको खजानामा जान्छ । यसको उपयोग देश हाक्ने जिम्मा लिएका दलहरूको आपसी समझदारीमा हुन्छ । कुनै राजनीतिक दल, आपराधिक समूह वा क्रोधित भीडले गरेको क्षतिको क्षतिपूर्तिको रूपमा राजस्वको धेरै भाग खर्च हुन्छ । सदनमा कुर्सी भा“चे पनि, मल्लयुद्ध गरे पनि जनताको सेवा गरेवापतको ज्यालाको रूपमा पनि उल्लेख्य परिमाणमा खर्च हुन्छ । यतिले पनि नपुगेर प्रत्येक जनतालाई आफ्नो बनाउने खर्चको रूपमा सांसद विकास कोष पनि खडा भएको छ ।
‘लुटको धन फुपुको श्राद्ध’ भनेभैmँ जनताबाट दुहेर उठाएको यो राजस्व जनताको हितमा नभई दलहरूको सहमतिमा जु“गा हेरेर भाग लगाउन सम्भव हुनुको कारण त्यो राजस्वको रकम जनताले आफ्नो रगत पसिनाको कमाइले जम्मा गरेको हो भन्ने थाह नपाउनु हो । यो कुरा लुकाउनकै लागि अप्रत्यक्ष कर ज्यादा लगाइने गरिन्छ । सम्पूर्ण जनताले तिरेको कर त्यो कर उठाएर बुझाउने ठेकेदार वा जमिनदारको नया“ रूपका प्रकट भइरहेका व्यवसायीहरूले बुझाएको करको रूपमा लिएर ठूलो करदाताको रूपमा उसलाई स्थापित गराइन्छ । आगामी वर्षको बजेट बनाउँदा फेरि तिनै ठेकेदारसँग सुझाव सङ्कलन गरिन्छ । जुन कर सङ्कलन गरेर बुझाएवापत ऊ ठूलो करदाता भएको हुन्छ, त्यो रकम जनताको गोजीबाट आएको हुन्छ । तर, त्यो रकम जसको गोजीबाट जान्छ त्यसलाई यस विषयमा बोल्ने कुनै अधिकार हुँदैन ।
जुन राज्य जनताप्रति इमानदार हुन्छ त्यसले राजस्वलाई राज्यको नभनेर जनताको सम्पत्ति भन्छ । विभिन्न बहानामा अप्रत्यक्ष करको रूपमा जनताको व्यक्तिगत सम्पत्ति उडुसले रगत चुसेझैँ नचुसेर प्रत्यक्ष करको रूपमा लिँदा जनताप्रति जवाफदेही त हुनपर्छ तर जनताले पनि आपूmले देश निर्माणमा भागिदारी भएकोमा गौरव गर्नेछन् । कसैले गरेको अन्यायले भएको क्षतिपूर्ति जनताको रगत पसिनाको कमाइबाट जम्मा गरेको राजस्वबाट गर्नु शोषणको चरम रूप हो । संसारका कुनै पनि सभ्य देशको न्याय प्रणालीले एउटाले गरेको बिज्याइँको दण्ड अर्कालाई दिँदैनन् । राजस्वबाट गरिने क्षतिपूर्ति असभ्यताको परकाष्टा हो भने पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति नदिइनु जङ्गलराज्यको आभास हो । पिडितले पाउने क्षतिपूर्ति निरीह जनताको सम्पत्तिबाट नभएर पीडकबाट भराइनु पर्छ ।
रामायणमा उल्लेख छ, रावणले ऋषिमुनिहरूबाट करस्वरूप लिएको रगतको भा“डो गाडेको ठा“उबाट सीताको उत्पत्ति भएको थियो । त्यही सीता नै रावणको संहारको कारण बन्न पुगिन् । सत्ता, बल या भीडको उन्मादमा उन्मत्त भएर जे मन लाग्यो त्यही गर्ने हो भने तत्कालका लागि त निर्बलहरू चुप लाग्लान् तर कालान्तरमा यसको दण्ड त भोग्नै पर्छ । भाषणमा जनता सर्वशक्तिमान हुन् भन्ने तर व्यवहारमा भने भोट दिएपछि जनताले दासत्व स्वीकार गरे भन्ठान्ने प्रवृत्तिले दिगो रूप पाउँदैन ।
चुनावमा दिएको भोट जनताले आफ्नो सर्वाधिकार हस्तान्तरण गरेको प्रतीक होइन । केवल कुनै कामको निमित्त आफ्नो केही अधिकार प्रत्यायोजन मात्र गरेको हो जो कुनै पनि बेला खोसिन सक्छ । यसकारणले सबैले आपूmलाई सर्वेसर्वा ठान्न छोड्नुपर्छ । शताब्दीयौंदेखि भगवानको अंश मानेको राजतन्त्रलाई त हटाइयो भने अरूले त आपूmलाई जनताको भगवान नठाने पनि हुन्छ । केही समयको निमित्त शायद स्वतन्त्रता निरर्थक जस्तो त लाग्न सक्छ तर कुरो जब दाना, नाना, र छानाको आउँछ अनि विद्रोह निश्चित छ । भोको पेट, नाङ्गो आङ र खुला आकाशमुनिको वास हुन्छ त्यतिखेर कोही पनि आदर्श, सिद्धान्त र वादको गुलियोमा भुलिँदैन । सत्ताधारीलाई अहिले आपूm निर्विकल्प भएको भ्रम भएको हुनसक्छ तर विकल्पको रूपमा इतिहास हमेशा खडा रहेको हुन्छ । (कार्की विराटनगरबाट लेख्छन्)
