सदाझैं यसपटक पनि आगामी अगष्ट ९ मा विश्वभरि आदिवासी दिवस मनाउने तयारी गरिँदैछ । नेपालमा पनि विभिन्न तामझामका साथ सरकारी आदिवासीहरूले यो दिवस मनाउने गर्छन् तर आदिवासी जनजाति सूचीमा नपरेका आदिवासी जनजाति र तिनका अगुवाहरूले विश्व आदिवासी दिवस मनाइसकेपछि विभिन्न मिडियाका माध्यमबाट ‘यति औं विश्व आदिवासी दिवस मनाइयो’ भनी समाचार प्रकाशन गर्ने गरेका छन्, हामीले त्यो पढ्नुपर्ने बाध्यता छ ।
यस्तो कारको व्यवहार र विभेदले आदिवासी जनजाति सूचीमा नपरेका आदिवासी जनजातिहरूको मानवअधिकार हनन भएको छ । सूचनाको हक हनन भएको छ कि छैन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई प्रश्न छ ? यसैगरी राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई पनि यो प्रश्न गर्न सकिन्छ । यसो किन भनिएको हो भने, नेपाल सरकार, स्थानीय विकास मन्त्रालयको मातहतमा रहेको ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान,’ नेपालका सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरूको आधिकारिक संस्था हौँ भन्ने आदिवासी जनजाति महासंघ र नेपालका अन्य जातीय संघ संस्थाहरू र हँुदाहुँदा आइएलओको नेपालस्थित कार्यलयले पनि आदिवासी जनजातिसम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रम हुँदा सूचीकरणमा नपरेका आदिवासी जनजातिहरूलाई सूचना दिएर सूचित गर्ने गरेका छैनन् ।
जे होस्, यसरी समग्रमा हेर्दा विश्व आदिवासी दिवस केवल दिवसका लागि दिवस नभएर विश्वभरिका आदिवासी जनजातिहरूले आआफ्नो देशका सरकारहरूका विरुद्घ लडेर प्राप्त गरेको हकअधिकारको रक्षा र जितको रूपमा मनाइने दिवस पनि हो विश्व आदिवासी दिवस ।
हालसम्म नेपालका आदिवासी जनजातिहरूका लागि के के प्रगति भए भन्ने लामो फेहरिस्त नै दिन सकिन्छ तापनि सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिका रूपमा नेपालमा आइएलओ १६९ महासन्धि पारित भएको छ । हुन त कतिपय राज्य पक्षका बुद्धिजीवी, लेखक, पत्रकारहरूले यो महासन्धिलाई अभिसन्धि मात्रै हो भन्ने गरेका छन् तर, जे होस्, नेपालका शासकहरूले बुझेरभन्दा पनि हाहाहुहुमै पारित गरेका थिए आइएलओ १६९ महासन्धिलाई । त्यसैले भविष्यमा यो महासन्धि नेपालमा लागू हुने अवस्था देखिँदैन ।
हुन त नेपालले युएनड्रिप पनि अनुमोदन गरेको छ । नेपालका ५९ जातिले आदिवासी जनजातिको मान्यता पाएका छन् तर नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको त्यो सूची नै पूर्ण र अन्तिम सत्य नभएकोले आदिवासी जनजाति सूचीमा नपरेका कुलुङ, बाहिङ, मेवाहाङ, नाछिरिङ, जेरो, याम्फु, कर्मारोङ, रानाथारुलगायत २५ वटा जाति थप्न भनी मानवशास्त्री तथा प्राध्यापक डा. ओम गुरुङको कार्यदलले तत्कालीन सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले तुरुन्तै लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ को दफा २ (क) अनुसार आदिवासी जनजाति सूचीमा सूचीकरण गर्नुपर्ने माग राखेर विभिन्न चरणमा आन्दोलन गरेका थिए । स्मरणीय छ, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ को दफा २ (क) अनुसार जाति सूचीमा सूचीकरण हुनका लागि आप्mनो अलग्गै मातृभाषा, लिखित अलिखित इतिहास, अरूको भन्दा भिन्न संस्कार, संस्कृति, चालचलन, रितिस्थिति आदि हुनु पर्ने भनिएको छ । स्मरणीय छ, यहाँ उत्पत्ति थलो अर्थात् भूमि छुटेको छ ।
विश्वका आदिवासीहरूको इतिहास हेर्दा भूमि नभएकाहरू आदिवासी हुन सक्ने देखिँदैनन् । यदि भूमि अर्थात् उत्पत्ति थलो नभए पनि आदिवासी हुने हो भने त बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी, सन्यासी, शाह, राणाहरूलाई पनि आदिवासीमा सूचीकृत हुने अवस्था आइपर्छ ।
सर्वप्रथम २०५४ मा ‘जनजाति विकास समिति’ गठन भएपछि नेपालका आदिवासीहरूले राज्यस्तरबाट नेपालका ‘आदिवासी’ नभएर ‘जनजाति’ का रूपमा मान्यता पाएका थिए । त्यतिबेला नेपालका ६१ आदिवासीहरूले नेपालका जनजाति हुन् भनी तत्कालीन श्री ५ को सरकारबाट मान्यता पाए भने २०५९ मा त्यही जनजाति विकास समिति ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान’ को रूपमा रूपान्तरित भयो । त्यो बेला सरकारी मान्यता पाएका ६१ जनजातिहरू पनि ५९ मा झरे भने उनीहरूलाई जनजातिमात्रै नभनेर ‘आदिवासी जनजाति’ भन्न थालियो ।
तर, आदिवासी जनजाति हुन तोकेका आधारहरू भएर पनि आदिवासी जनजातिको सूचीमा नपरेका कुलुङ, बाहिङ, जेरो, याम्फु, मेवाहाङ, कर्मारोङ, नाछिरिङ लगायत एक सयभन्दा पनि बढी जातजातिले असन्तुष्टि प्रकट गरे र विरोध जारी राखे । फलतः नेपाल सरकारले २०६५ चैत ५ गते समाजशास्त्री, मानवशास्त्री डाक्टर ओम गुरुङको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय ‘उच्चस्तरीय आदिवासी जनजाति सूची परिमार्जन कार्यदल’ गठन ग¥यो । उक्त कार्यदलले २०६६ साल फागुन ६ गते पुरानो ५९ मा छैरोतन र फ्रीलाई हटाएर र वनकरियालाई चेपाङमा गाभेर २५ वटा नयाँ जातिलाई थप गरी नेपालका ८१ जातिलाई आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत गर्न उपयुक्त हुने आफ्नो सुझावसहितको अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएको थियो । यो काम सम्पन्न भएको पनि लगभग १०–११ वर्ष भइसकेको छ ।
त्यो बेला कतिपय जातजातिहरू आफैँभित्रको आन्तरिक विवाद र झैझगडाले गर्दा पनि डा. ओम गुरुङको कार्यदलका नयाँ आदिवासी जनजातिको थप सूचीमा परेनन् । जस्तै त्यो बेला बाहिङ समुदायमा बाहिङ भन्ने भन्दा पनि राई भन्नेहरू बढी थिए । जसले गर्दा बाहिङ सूचीमा परेन । त्यस्तै नाछिरिङको भाषा, संस्कार, संस्कृति, भेषभुषा आदि कुलुङसँग धेरै नै नजिक देखियो । खोटाङका नाछिरिङ र कुलुङमा केही फरक भए तापनि सोलुखुम्बुका कुलुङ र नाछिरिङ एकआपसमा भाषा र व्यवहार समान जस्तो देखिन्छ ।
मेवाहाङहरू त त्यो बेलासम्म सबै जसोले आपूmलाई राई नै भन्थे । तर पछि राई यायोक्खाको महŒवपूर्ण पदमामै बसेकाहरू पनि कुलुङलाई राई फुटाउने ! भनी गाली गर्थे । राई के हो, मेवाहाङ के हो भन्ने वास्तविकता बुझेपछि केही व्यक्तिहरू मेवाहाङहरूलाई सङ्गठित गर्नतिर लागे । हाल कुलुङ, आठपहरिया, बाहिङ र नाछिरिङ जातिपछि मेवाहाङ पनि सशक्त भइरहेको छ । तर, धेरै जसो किराती वा राईभन्दा वास्तविक पहिचान खम्बु भएका भनेर चिनिनुपर्ने किरातीहरू धेरै जसो जानेबुझेरै र थोरै जसो नजानेरै नबुझेरै राई भएका छन् ।
अचम्म के छ भने, भन्ने बेलामा आदिवासी जनजातिहरूमा समानता छ, न्याय छ, मानवअधिकार छ, छुवाछुतविहीन समाज छ, समावेशिता छ, आत्मनिर्णको अधिकार छ, पुरुषभन्दा महिला शक्तिशाली छन्, त्यसैले ! आदिवासी जनजाति भनेको समता र न्यायको आधारमा चल्ने जाति हुन् भनिए तापनि व्यवहारमा चर्को रूपमा आन्तरिक मतभेद हावी भएको छ । यो अवस्था हट्न सके मात्र विश्व आदिवासी दिवसले सार्थकता पाउनसक्ने थियो ।
