काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र« बैंकले विगत केही वर्षयता मुलुक निरन्तरूपमा उच्च आर्थिक वृद्धितर्फ अघि बढेको जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४ देखि मुलुक लगातार उच्च आर्थिक वृद्धिको मार्गमा अघि बढेको राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति २०७६÷७७ मा उल्लेख छ ।
मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रहेको र वित्तीय पहुँच विस्तार उत्साहप्रद रहेकोमा बाहृय क्षेत्र व्यवस्थापनमा भने केही दबाब उत्पन्न भएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार विगत एक वर्षयता वित्तीय बजार स्थायित्वतर्फ उन्मुख भएको छ । निक्षेपको ब्याजदर स्थिर रहेको छ भने कर्जाको ब्याजदरमा केही कमी आएको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रबाट थप ऋणपत्र निष्काशन भएका कारण धितोपत्र बजारमा उपकरणगत विविधीकरण सुरु भएको छ । समग्र शेयर बजार गतिविधि सामान्य अवस्थामा छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा उत्पन्न तनाव, युरोपीयन यूनियनबाट बेलायत अलग हुने प्रक्रियामा देखिएको विलम्ब तथा चीनको अर्थतन्त्र विस्तारमा आएको संकुचनका कारण विश्व अर्थतन्त्रको विस्तार कमजोर रहने देखिन्छ ।
सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने, १५औं योजनाले तय गरेका आर्थिक लक्ष्यसँग सामञ्जस्यता कायम गर्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विकसित आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधिलाई समेत ध्यानमा राखी समष्टिगत आर्थिक नीतिहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बताएका छन् ।
राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमलाई मध्यनजर गर्नुका साथै नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटमा उल्लिखित कार्यक्रमसँग सामञ्जस्यता कायम गरी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको उनले बताए ।
मौद्रिक नीतिको प्रमुख लक्ष्यका रूपमा रहेको मूल्य स्थायित्व कायम गर्न उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिने उनले बताएका छन् । बाहृय क्षेत्र स्थायित्वका लागि आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा कम्तीमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
बजेटमा उल्लिखित ८.५ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिने बताएको छ । प्रचलित मूल्यको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई मौद्रिक प्रक्षेपणको आधारका रूपमा लिइएको सन्दर्भमा विस्तृत मुद्राप्रदायको विस्तारलाई १८ प्रतिशतको सीमाभित्र कायम गरिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
आन्तरिक कर्जा विस्तार २४ प्रतिशतमा र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धि २१ प्रतिशतमा सीमित गर्ने प्रक्षेप अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था, आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिदृश्य, नेपाल सरकारको १५औं योजनाका साथै आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बार्षिक बजेटलाई ध्यानमा राखी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गरिएको गभर्नर नेपालले बताएका छन् ।
सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट लगानीमा हुने वृद्धिका कारण समष्टिगत मागमा विस्तार हुने, समष्टिगत माग पक्षबाट मुद्रास्फीतिमा चाप पर्न नदिन मौद्रिक योगांकहरूलाई वाञ्छित सीमामा राख्ने मौद्रिक नीतिको जोड रहने उनले बताए । उनका अनुसार आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारसँगै आयात बढ्ने प्रवृत्ति कायमै रहने देखिएकोले बाहृय क्षेत्र स्थायित्वमा पर्नसक्ने प्रभावलाई समेत ध्यानमा राखी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिनेछ ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटले लक्षित गरेको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पु¥याउन आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासमा वित्तीय साधनको उपलब्धतालाई प्रोत्साहनका साथै तरलता व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँदै ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिको जोड रहने पनि उनले बताएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर ७.१ प्रतिशत रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रारम्भिक अनुमान छ । कृषि उत्पादनमा वृद्धि, ऊर्जा आपूर्तिमा सहजता, निर्माण कार्यमा तीव्रता, औद्योगिक उत्पादन विस्तार तथा पर्यटक आगमन बढेका कारण आर्थिक वृद्धि उच्च हो । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा कुल गार्हस्थ्य बचतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात २०.५ प्रतिशत पुगेको छ । कुल राष्ट्रिय बचतको यस्तो अनुपात ५२.४ प्रतिशत पुगेको अनुमान छ ।
अघिल्लो वर्ष यी अनुपातहरू क्रमशः १७.८ प्रतिशत र ४७.१ प्रतिशत रहेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा कुल स्थिर पुँजी निर्माणको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात ३६.९ प्रतिशत पुगेको अनुमान छ । कुल पुँजी निर्माणको यस्तो अनुपात ६२.३ प्रतिशत पुगेको अनुमान छ । अघिल्लो वर्ष यी अनुपातहरू क्रमशः ३४.७ प्रतिशत र ५५.२ प्रतिशत रहेका थिए । समीक्षा वर्षमा बचतको तुलनामा लगानी उच्च रहेकोले साधनको स्रोत–माग अन्तरको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात ९.९ प्रतिशत रहेको अनुमान छ ।
अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात ८.१ प्रतिशत रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को एघार महिनामा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.५ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो मुद्रास्फीति ४.२ प्रतिशत रहेको थियो ।
सन् २०१८ मा ३.६ प्रतिशत रहेको विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर सन् २०१९ मा ३.२ प्रतिशत रहने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रक्षेपण छ । सन् २०१८ मा विकसित मुलुक र उदीयमान तथा विकासशील मुलुकका अर्थतन्त्रहरू क्रमशः २.२ प्रतिशत र ४.५ प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा सन् २०१९ मा क्रमशः १.९ प्रतिशत र ४.१ प्रतिशतले वृद्धि हुने कोषको प्रक्षेपण छ । चीन र भारतको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०१८ मा क्रमशः ६.६ प्रतिशत र ६.८ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१९ मा क्रमशः ६.२ प्रतिशत र ७.० प्रतिशत रहने कोषको प्रक्षेपण छ ।
विकसित र उदीयमान तथा विकासशील मुलुकको मुद्रास्फीति सन् २०१८ मा क्रमशः २.० प्रतिशत र ४.८ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१९ मा क्रमशः १.६ प्रतिशत र ४.८ प्रतिशत रहने कोषको प्रक्षेपण छ ।
