नेपालको संविधानले जनताको खाद्य अधिकारलाई पनि मौलिक अधिकारको रूपमै स्थापित गरेको छ । तसर्थ स्वच्छ, पोषणयुक्त, विषादीरहित र पर्याप्त खाद्यान्न जनतालाई उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व हो । नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकअन्तर्गत राखेको छ । त्यसैका लागि आप्mनो क्षमताले भ्याएसम्म जटिल र मह“गो रोग लागेको बिरामीलाई सरकारले आर्थिक सहयोग न उपलब्ध गराइरहेको छ ।
विगत केही दशकदेखि कृषिजन्य उत्पादनमा विषादी प्रयोग हु“दै आएको छ । अहिले चारैतिर विषादीयुक्त फलपूmल र तरकारीमा रोक लाग्नुपर्ने माग उठिरहेको छ तर भारतबाट आयात गरिने फलपूmल र तरकारीमा मात्र होइन अपितु अन्य देशबाट आयात हुने तथा स्वदेशभित्रै उत्पादन हुने फलपूmल र तरकारीलाई पनि विषादीमुक्त बनाइनु आवश्यक छ । जबसम्म यसको विकल्प तयार हु“दैन तबसम्म यस विषयमा अनावश्यक चर्चा गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।
नेपालमा भारत र भारतसित सम्बन्धित प्रत्येक विषयमा अनर्थ हेर्ने काम हुने गरेको छ । समय–समयमा एकपछि अर्को बखेडा झिक्ने काम हुने गर्दछ । भारतबाट आयातित तरकारी र फलपूmलमा विषादीको मात्रा अत्यधिक छ भन्दै त्यसमाथि रोक लगाउने माग चर्को रूपमा उठेको छ । यस विषयले राष्ट्रिय राजनीति तताइदिएको छ । तराईका जिल्लामा बाढी प्रकोप र पहाडका जिल्लामा पहिरो एवं बाढीले यो विषयलाई तत्काल मत्थर पारेको भए पनि केही समय यो चर्चाको विषय बनेको छ ।
अहिले जारी विरोधलाई हेर्दा तथा हाम्रो देशमा विषादी परीक्षणको समुचित व्यवस्था नभएका कारण भारतबाट आयातित तरकारी र फलपूmलमाथि रोक लगाउनुको विकल्प छैन । उत्तरी छिमेकी चीन र अन्य देशबाट आउने फलपूmलको बारेमा के गर्ने भन्ने ठोस योजना पनि छैन । तत्काल भारतबाट आयातीत तरकारीमा मात्रै विषादी रहन्छ कि हाम्रो देशका किसानहरूले उत्पादन गर्ने फलपूmल र तरकारीमा पनि विषादी रहन्छ ? नेपालमा जति पनि कीटनाशक औषधि पसल खुलेका छन् त्यसलाई पूर्णतः बन्द नै नगरिकन विषादीरहित तरकारी तथा फलपूmल उपभोक्तासम्म पुग्ने अपेक्षा कसरी गर्न सकिन्छ ?
जिल्ला–जिल्लामा खोलिएका कृषि ज्ञान केन्द्रका कर्मचारीले मलखाद र विषादीको प्रयोग गर्न सुझाब दिइरहेका छन् त्यसमाथि रोक नलगाइन्जेलसम्म विषादीमुक्त तरकारी तथा फलपूmलको अपेक्षा कसरी गर्ने ? नेपालका किसानले आप्mनो खेतमा विषादी हालेर उत्पादन गरेका तरकारी र फलपूmललाई स्वदेशी विषादीको उत्पादन भन्ठानेर खा“दा त्यो स्वास्थ्यवर्धक हुने तर भारतबाट आयातीत तरकारी तथा फलपूmललाई प्राणघातक विस्तारवादी विषादीको संज्ञा दिई त्यसको विरोध र बहिष्कार गर्ने मानसिकता ठीक होइन ।
जनताको स्वास्थ्यसित खेलवाड हुनुहु“दैन । तरकारी र फलपूmलमात्रै होइन धान, गहु“, दाललगायत सबैखाले खाद्यान्नमा विषादी र मलखादलाई पूर्णत बर्जित गरिनुपर्छ । हामीले भारतबाट आयातित तरकारी तथा फलपूmलमा विषादीको मात्राको जा“च गर्ने विषयलाई स्वागत गरिनुपर्छ । तर, आप्mनै देशमा गल्लीगल्ली र चोक चोकमा दिनहु“ हाटबजार लाग्ने गर्छ । प्रत्येक किसानको घरमा विषादी चेकजा“च कसरी गर्ने ? नेपालमा जुन भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रको खेल चलिरहेको छ त्यसमा जा“चकर्ताले घुस लिई विषादीयुक्त तरकारीलाई पनि विषादीरहितको प्रमाणपत्र दियो भने के गर्ने ? जबसम्म देशमा अर्गानिक खेतीलाई महŒव दिइ“दैन तथा मल, खाद एवं विषादीको बिक्री वितरणमाथि पूर्णतः प्रतिबन्ध लाग्ने छैन तबसम्म विषादीयुक्त उत्पादनमाथि रोक लाग्नसक्ने सम्भावना छैन ।
नेपाल र भारतबीच १८ सय किलोमिटर लामो खुला सिमाना छ । मलखाद र विषादीको प्रयोग गरेर महिनामा लाखौं रुपैया“ कमाउन पल्किसकेका किसानले सीमापारिबाट अवैध कीटनासक औषधि (विषादी) ल्याउने निश्चित छ । सिमानाकामा तैनाथ गरिएका हाम्रा सुरक्षाकर्मीको भूमिका हामी सबैलाई थाहै छ । यस्तो अवस्थामा विषादीरहित उपभोग्य सामग्रीको अपेक्षा गर्न सकिने सम्भावना छैन । भारतबाट आयातित तरकारी र फलपूmल बन्द गरिदिने, कहिले हिन्दी सिनेमा र सिरियल बन्द गरिदिने, कहिले टेलिभिजन प्रसारण बन्द गरिदिने, कहिले पत्रपत्रिका र किताबमाथि नै रोक लगाइदिने जस्ता निर्णय अपरिपक्व र अदूरदर्शी सोचका उपज हुन् । कसैलाई झोक चलेका भरमा यस्ता काम गरिनु हुँदैन ।
एउटा निश्चित समयसीमा तोकेर हामीले भारतलाई प्रष्टरूपमा भनेर ६ महिना अथवा एक वर्षपछि नेपालले भारतबाट आयात गर्ने फलपूmल र तरकारीमा विषादीको मात्रा नेपालले भने बमोजिमको रहृयो भने हामीले त्यसलाई स्वीकार गर्ने अन्यथा फिर्ता पठाइदिने अथवा नेपाल सरकार अब विषादीयुक्त तरकारी र फलपूmल स्वीकार गर्ने छैन भन्ने अग्रीम जानकारी दिनुप¥यो । भारतले हाम्रो शर्तलाई स्वीकार गरेमा नेपालमा आप्mनो उत्पादन निर्यात गर्नेछ होइन भने निर्यातै गर्ने छैन । हामीले पनि छोटी र जिल्ला भन्सारमा विषादी जा“चकेन्द्रको स्थापना गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ तर यसको निम्ति कम्तीमा ६ महिना अथवा एक वर्षभित्रको समय दिनुपर्छ ।
हाम्रै देशको काभ्रे, धादिङलगायतका किसानमा अत्यधिक विषादीले क्यान्सरको प्रकोप बढेको पत्रपत्रिकामा समाचार छापिएका छन् तसर्थ यसलाई एउटा गम्भीर मानवीय समस्या बुझी यसको समाधानमा लाग्नुपर्छ । जुन विषयलाई हामीले प्राथमिकताका साथ उठाएका छौैं त्यसलाई निष्कर्षसम्म पु¥याउनुपर्छ । ‘रात गई बात गई’को शैलीमा झोक चलेका भरमा कुनै विषय उठाउने तर दुई चार महिनापछि शान्त हुने प्रवृत्ति ठीक होइन । भारतस“ग सम्बन्धित विषयमा समस्या छ भने त्यसको पूर्णरूपेण समाधान गरिनुपर्छ । समय समयमा काम लाग्ने राजनीतिक मुद्दाको रूपमा यसलाई जीवित राख्नु ठीक होइन ।
विषादीको बारेमा सतर्कता अपनाउनु राम्रो कुरा हो । देशभित्र र बाहिरबाट आउने सबैमा विषादी परीक्षण हुनुपर्छ । हाम्रा उत्पादनमा पनि परीक्षण हुनुपर्छ ताकि मित्रराष्ट्रहरूमा पनि विषादीको नकारात्मक प्रभाव नपरोस् । यसका लागि पहिले अन्तरमन्त्रालय समन्वय हुनु आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको पालन सरकारले गर्नुपर्छ । परीक्षण गर्नु पहिले सम्बन्धित देशलाई हाम्रो आधारभूत मापदण्डबारे पूर्वजानकारी दिनुपर्ने, सम्बन्धित देशस“ग छलफल गर्ने, सम्बन्धित देशको प्रयोगशालाको ल्याब अध्ययन गर्ने विषयमा समन्वयको अभाव रहेको देखियो ।
दुई देशबीचको पत्राचारलाई चर्चामा ल्याउनु ठीक होइन । यो कूटनीतिक मामला हो । यसले सरकारको विश्वसनीयतामाथि असर पार्दछ । पक्कै पनि यो सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने र दुई देशबीचको सम्बन्धलाई प्रभाव पार्ने काम हो । दुई देशका सरकारबीच विभिन्न विषयमा कुराकानी तथा पत्राचार भइराखेको हुन्छ त्यसलाई सार्वजनिक चर्चाको विषय बनाइनु हु“दैन ।
यसमा सबैभन्दा आश्चर्यजनक भूमिका नेपाली कांग्रेसको देखियो । विगत २९ वर्षमा सबैभन्दा बढी सरकारको नेतृत्व गरेको तथा देशको शासन सत्तालाई आप्mनो विशेषाधिकार ठान्दै आएको यस पार्टीले भारतबाट जानाजान विषादीयुक्त तरकारी र फलपूmल भित्रिन दिएर सरकारले लम्पसारवादी नीति अपनाएको आरोप लगाउनु ठीक होइन । नेपाली कांग्रेस आपूm सत्तामा छ“दा यसलाई रोक्न कस्तो पहल र निर्णय गरेको थियो ? उसले आप्mनो विगतलाई स्मरण गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
नेपाली कांग्रेसले यसरी आरोप लगाएको छ जसरी विगतमा देशमा विषादीयुक्त तरकारी र फलपूmलको बिक्रीवितरण भइरहेको थिएन तथा विगत डेढ वर्षदेखि ओली सरकारले मात्रै यसलाई खुला गरेको हो । ‘बहती गंगा’ मा राजपाका सांसदले पनि हात धुने काम गरे तथा विदेशी चलखेलबाट विषादीयुक्त तरकारी भिœयाइएको आरोप लगाए । विदेशी चलखेलबारे राजपालाई पनि थाहा हुनु नराम्रो कुरा होइन ।
सरकारले अर्गानिक खेती गर्नेलाई विशेष सहुलियत दिनुपर्दछ । सरकारी सुविधा पाउने किसानले विषादीको प्रयोग नगरून् भन्ने कुरामा तिनको सहमति र समर्थन लिनुपर्छ । इलामलगायत जिल्लामा अर्गानिक खेतीलाई बढी महŒव दिइएको छ । पशुपालनलाई पनि बढी महŒव दिइनुपर्छ । भारतमा सिक्किम प्रदेश र पूर्वोत्तरका कतिपय क्षेत्रमा अर्गानिक खेतीलाई धेरै महत्व दिइएको छ । भारत सरकारले त्यस क्षेत्रका किसानलाई सहुलियत पनि दिइराखेको छ । अर्गानिक खेतीबाट उत्पादन भएका खाद्यान्न, फलपूmल तथा तरकारीको उपभोग गर्ने इच्छा भए पनि त्यो मह“गो हुने गरेका कारण बहुसंख्यकको पहु“चभन्दा यो टाढा हुन गएको छ ।
सरकारी सहुलियत प्राप्त भए किसान सस्तो भाउमा बेच्न बाध्य हुनेछन् । सरकारी सूचना तथा विज्ञापनमार्पmत विषादीको प्रयोगलाई बर्जित गर्ने खालका चेतनामूलक कार्यक्रमको प्रसारण गरिनुपर्छ । विषादीको प्रयोगलाई अपराधको श्रेणीमा नल्याउन्जेलसम्म रोक लाग्नसक्ने छैन । सरकारले मल, खाद र विषादीको विकल्पबारे आप्mनो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । मानव स्वास्थ्यलाई हानी पु¥याउने विषादीको प्रयोग भएको उपभोग्य सामग्रीमाथि रोक लाग्नु आवश्यक छ । चाहे त्यो विदेशबाट आयातित होस् अथवा स्वदेशी उत्पादन नै किन नहोस् ?
