काठमाडौं । सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेकपासँग वार्ताका लागि सम्पर्क सूत्रको खोजी गरिरहे पनि अहिलेसम्म भरपर्दो सम्पर्क सूत्र फेला पार्न सकेको छैन । विप्लव समूहसँग वार्ताका लागि वातावरण बनाउने जिम्मेवारीसहित सरकारका तर्फबाट विभिन्न व्यक्ति परिचालन गरिएको छ । करिब एक सातादेखि वार्ताको वातावरण बनाउन परिचालित उनीहरूले अझैसम्म विप्लव समूहको नेतृत्वसम्म पहुँच भएको सम्पर्क सूत्र फेला पार्न नसकेको बताइएको छ ।
उता, प्रतिबन्धित नेकपाले भने वार्ताका लागि सरकारका तर्फबाट भइरहेको प्रयासलाई चासो दिएको छैन । वार्ताको एजेण्डा नै प्रस्ट नभएको र आधिकारिक वार्ता टोलीसमेत सरकारले गठन नगरेको भन्दै सो समूहको नेतृत्व पक्षले सरकारका तर्फबाट पछिल्लो समय वार्ताका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन परिचालित व्यक्तिहरूसँग सम्पर्कका लागिसमेत चासो नदेखाएको स्रोत बताउँछ ।
सरकार र प्रतिबन्धित नेकपाबीच वार्ताको चर्चा चल्दै आए पनि आधिकारिक रूपमा वार्ताको पहल भइरहेका बारेमा कसैले पुष्टि गरेका छैनन् । यद्यपि, सत्ता पक्ष र प्रतिबन्धित नेकपाले विभिन्न स्रोतबाट संवाद भइरहेको स्वीकार गरेका छन् ।
प्रतिबन्धित नेकपाका माथिल्लो तहका नेता खड्ग विश्वकर्मा निकट स्रोतले सरकारबाट इमानदारीपूर्वक वार्ताको वातावरण तयार भएमा वार्ताका लागि आफूहरू तयार रहेको बताए । उनका अनुसार नेकपाले आफूमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने र पक्राउ परेका सबै नेता–कार्यकर्तालाई ‘निःसर्त रिहाइ’ गरिनुपर्ने विषयलाई प्रमुख सर्त बनाएको छ ।
‘वातावरण बन्यो भने वार्तामा बस्ने पार्टीको आधिकारिक लाइन नै हो । तर, वार्तामा बस्नु अघि पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्छ र हाम्रा सबै नेता–कार्यकर्ताहरूलाई बिनासर्त रिहाइ गरिनुपर्छ,’ प्रतिबन्धित नेकपाका ती नेताले हिमालय टाइम्ससँग टेलिफोनमा भने ।
नेकपाका पोलिटब्युरो सदस्य ओमप्रकाश पुनले पनि राजनीतिक एजेण्डासहित औपचारिक वार्ताको प्रस्ताव राज्यबाट आए आफूहरू वार्ताबाट पछि नहट्ने बताएका छन् । तर, आफ्नो पार्टीले अहिले नै पूर्वसर्तका रूपमा वार्ताका लागि कार्यसूची भने तयार नगरेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारको असफलता र चौतर्फी आलोचनाको परिस्थिति सिर्जना भएको अवस्थामा त्यसलाई विषयान्तर गर्ने नियत सरकारको देखिएकाले अहिले हाम्रो वार्ता पार्टीको मूल कार्यसूचीमा छैन । तर, परिआए वार्ताबाट पछि नहट्ने नीति छ,’ नेता पुनले एक अनलाइनसँगको अन्तरवार्तामा भनेका छन् ।
प्रतिबन्धित नेकपाका महासचिव विप्लवसँग वार्ताका लागि सत्ता पक्षले सम्पर्क सूत्रको खोजी गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतले अहिलेसम्म सत्ता पक्षले विप्लव नेतृत्वको नेकपाका माथिल्लो तहका नेताहरूसँग भेट गर्न नसकेको दाबी गरेको छ । ‘उहाँहरू खबर पठाइरहनुभएको छ । सोझै विप्लवलाई भेटेर कुरा गर्ने उहाँहरूको सोच हो जस्तो छ । तर, अहिलेकै अवस्थामा वार्ता हुने सम्भावना न्यून छ,’ उनले भने ।
स्रोतले सरकार र नेकपाबीच वार्ता भएको भनेर सञ्चार माध्यममा आएका ‘लोकेसन’ हरू झुठो भएको पनि प्रस्ट्याएको छ । तर, नख्खु कारागारमा रहेका नेता हेमन्तप्रकाश ओली ‘सुदर्शन’ सँग भने सत्ता पक्षका केही प्रतिनिधिहरूले भेटेको खबर आफूहरू समक्ष पुगेको उनले पुष्टि गरे ।
‘नख्खुमा सुदर्शनजीसँग भेट भएको भन्ने खबर पाएका छौं । अब नेताहरूले भेटौं भनेपछि नभेट्ने कुरो हुँदैन । तर, समाचारमा भनिएजस्तो विभिन्न लोकेसनमा वार्ता भएको भनिएको कुरा झुठो हो,’ स्रोतले भन्यो । सरकारले आफूहरूका सर्त पूरा गरे पश्चिमी क्षेत्रमा वार्ता हुनसक्ने उनले संकेतसमेत गरे ।
‘पश्चिमी बेल्टमा वार्ता बस्ने भन्ने कुरा हो । त्यसका लागि सत्ता पक्षले सुरुमै हतियार बुझाऊ र वार्तामा बसौं भन्यो । यो सर्तमा वार्ताको कुनै सम्भावना रहन्न,’ स्रोतले भन्यो ।
नेकपाका पोलिटब्युरो सदस्य पुनले पनि सत्ता पक्षले वार्ताको वातावरण निर्माण गर्ने निहुँमा केही नेताहरूसँग भेट भएको पुष्टि गरेका छन् । अनलाइनलाई लिएको अन्तरवार्तामा उनले भनेका छन्, ‘सामान्य हिसाबले सरकारको तर्फबाट भेटघाट गर्न खोजेको चाहिँ बुझिन्छ । तर, हाम्रो तर्फबाट औपचारिक हिसाबले न छलफल भएको छ, न उहाँहरूले छलफल गर्नुभएको छ । हाम्रो पार्टीमा पनि यसबारे स्थायी समितिले पनि निर्णय गरेको छैन ।’
सरकारले गत फागुन २८ गते नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको थियो । प्रतिबन्धपछि प्रहरी कारबाहीका क्रममा नेकपाका तीनजना नेता–कार्यकर्ताको मृत्यु भइसकेको छ भने भिडन्तका क्रममा एकजना प्रहरी जवानको पनि ज्यान गएको छ ।
त्यस्तै, काठमाडौंमा भएका शृंखलाबद्ध विस्फोटका क्रममा अन्य पाँचजना नेकपा कार्यकर्ताहरूको मृत्यु भएको थियो । प्रतिबन्धित नेकपाका हालसम्म करिब ६ सय नेता–कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन् भने ९६ जना पुर्पक्षका लागि जेल चलान भइसकेका छन् ।
सर्लाहीमा प्रतिबन्धित नेकपाका नेता कुमार पौडेलको प्रहरी कारबाहीमा मृत्यु भएपछि दुवै पक्ष वार्ताका लागि अनौपचारिक रूपमा तयार भएका हुन् । सरकारले वार्ताका लागि कुनै पनि आधिकारिक टोली भने बनाएको छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विप्लवसँग वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउन नेता सोमप्रसाद पाण्डेलाई जिम्मेवारी दिएको बताइन्छ । यस्तै, सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि वार्ताको वातावरण तयार गर्न नेता जनार्दन शर्मालाई खटाएका छन् ।
शर्माले सार्वजनिक रूपमा आफू सरकार र विप्लव समूहबीच वार्ताका लागि ‘पुल’ को काम गर्नसक्ने बताउँदै आएका छन् । पूर्वमाओवादी भएकै कारणले पनि जनार्दनलाई विप्लव समूहका नेताहरूसँग छलफल गर्न सहज हुने भएकाले जिम्मेवारी दिएको बताइन्छ ।
