मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासको मेरुदण्ड कृषि भएकोले यसको विकासमा मात्र सिंगो राष्ट्रको विकास सम्भव हुने हंँुदा कृषि क्षेत्रलाई विकासको अग्रपंक्तिमा राख्नु अपरिहार्य छ । हाम्रो देश कृषिप्रधान र यसका बहुसंख्यक जनता कृषिमा आश्रित छन् भनिए पनि कृषिलाई कहिल्यै प्रमुखताका साथ हेरिएन न त कुनै महŒव नै दिइयो । हाम्रो देशको आर्थिक विकासको लागि कृषिको विशाल सम्भावना हुँदाहुँदै पनि राज्यद्वारा यसलाई उपेक्षा गरिएबाट यो क्षेत्र ज्यादै पिछडिन पुग्यो । कृषिप्रति सरकारी भूमिका उदासीन हुनु र भूमिउपयोगको नीति अस्पष्ट भएका कारण अत्यन्त उर्वरशील भूमि आवास क्षेत्रको रूपमा परिणत भए, अद्यापि हुँदैछन् ।
कुनै समयमा धान, दालहन, तेलहनलगायत अन्य कृषि तथा वनपैदावार निर्यात गर्न सक्ने क्षमतावान मुलुक अहिले आयातमुखी भएको छ । देशलाई आवश्यक पर्ने हरेक वस्तुहरूमा छिमेकी तथा अन्य तेस्रो मुलुकप्रतिको निर्भरता बढ्दो छ भने दुई छिमेकी मुलुकहरूसँगको व्यापारघाटाको खाडल पुरिन नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा कृषिक्षेत्रको व्यापक विकास गरी यसलाई निर्यातमुखी बनाउनु नितान्त जरुरी छ ।
एकातिर कृषिक्षेत्र जहिल्यै उपेक्षित रहनु, अर्कोतर्फ कृषिका लागि प्रयोग हुन सक्ने ठूलो युवा श्रमशक्ति पलायन हुँदा अब साँच्चै देशमा केही हुनै सक्दैन कि भन्ने सन्त्रास बढ्न थालेको अवस्थामा ढिलै भए पनि सरकारले परम्परागतरूपमा रहेको कृषि प्रणालीलाई वैज्ञानिकीकरण, आधुनिकीकरण गर्दै कृषिउत्पादन अत्यधिक वृद्धि गर्न उन्नत बिउबिजनको विकास, सिँचाइ सुविधा, वैज्ञानिक खेती तथा पशुपन्छी पालनलगायत कृषियान्त्रिकीकरणमा जोड दिन थालेको छ । यसको लागि अनुदानको व्यवस्था विगत केही वर्षदेखि गर्दैआएको छ ।
कृषिमा यान्त्रिकीकरण तथा कृषिप्रविधिमा विश्वव्यापीरूपमा भएको अकल्पनीय विकास ज्यादै आकर्षक छ । कृषिक्षेत्रमा वैज्ञानिक ढंगले यान्त्रिकीकरणको प्रयोगबाट उत्पादनमा राम्रो वृद्धि भएको प्रमाणित भैसकेको धेरै समय भइसकेको छ । कृषिमा मिनिटिलरको प्रयोगबाट परम्परागत ढंगबाट गरिने खेतीभन्दा ३५ प्रतिशत उत्पादन वृद्धि भएको विज्ञहरूले गरेको अनुसन्धानबाट पुष्टि भइसकेको र खर्चमा पनि निकै कमी रहेको स्वयम् कृषकहरूको धारणा छ ।
कृषि यान्त्रिकीकरणका लागि प्रयोग हुने मिनिटिलरमा भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर सहुलियत भए पनि फाली, हिलेहलो, हलोमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने गरेको पाइन्छ । आमरूपमा प्रयोग हुने र प्रत्यक्ष रूपमा कृषिप्रयोजनमा आउने यस्ता उपकरण तथा अन्य स्पेयर पार्टसमा कर माफी हुनुपर्नेमा कृषकहरूको समान दृष्टिकोण रहेको छ । कृषिक्षेत्रको विकासका लागि सरकारबाट प्रदान गरिने सबै प्रकृतिका अनुदानहरूको प्रभावकारीे प्रयोग, लक्षित वर्ग लाभान्वित हुन सके, सकेनन् साथै यसबाट उत्पादनमा प्रत्यक्ष र परोक्ष लाभ पुगे नपुगेको अनुगमन हुनुपर्ने देखिन्छ ।
असार १५ गते ‘मानो रोपी मुरी फलाउने’ मन्त्रका साथ ‘धानदिवस’ मनाउने गरिएको छ । खास उद्देश्यका साथ लक्ष्य पूरा हुने ढंगबाट यसरी दिवसहरू मनाउनु सकारात्मक भए पनि मनाइएका दिवसहरू जुन उद्देश्य र लक्ष्यका साथ मनाइन्छन् सो कतिसम्म सार्थक भएका छन् भनी शायदै यसको लेखाजोखा राख्ने गरिन्छ । मुलुकभित्र ठूलो परिमाणमा अन्नको माग रहेको छ जसको परिपूर्ति आन्तरिक उत्पादनले भ्याउन नसक्ने हुँदा छिमेकबाट आयात गर्नु परिरहेको तीतो यथार्थ हामीसामु छ ।
खुम्चिँदो खेतीयोग्य जमीन, खेतीका लागि उपलव्ध जमीनहरूमा पनि सिँचाइका सुविधाहरू नहुनु वा नपुग्नु, कृषकहरूलाई आवश्यक हुने विभिन्न किसिमका मल, उन्नत बिउबिजनहरू यथा समयमा उपलब्ध हुन नसक्नुजस्ता कारणहरू यसका प्रमुख कारक हुन् । यी समस्याको प्रभावकारी समाधान नभएसम्म देखाउन र सस्ता प्रचारका लागि मात्र मनाइने यस्ता महोत्सवहरूको कुनै अर्थ रहँदैन ।
हाल आएर सरकारले भूउपयोग नीतिअनुसार भूमिको वर्गीकरण गरी आवास क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, वनक्षेत्र, कृषिक्षेत्र आदिमा विभाजन गरी सो अनुरूप कार्य गरिने भनिए पनि व्यावहारिक रूपमा त्यस्तो देखिँदैन । बरु कृषि क्षेत्र जोगाउनु भन्दा विभिन्न आवास क्षेत्र, स्मार्ट सिटीको अवधारणाअनुसार कृषि र वनक्षेत्र झन झन खुम्च्याउने कार्यलाई नै प्रोत्साहित गरेको देखिन्छ । सरकारका यस्ता कार्यले मुलुकमा चरम खाद्यान्न अभाव बढ्ने निश्चित छ । छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनको भ्रमणमा रहँदा पंक्तिकारले त्यहाँ बाँझो जमिनको एक टुक्रा पनि देखेन ।
जतासुकै विभिन्न किसिमका खेती गरिएका छन् । जताततै हरियाली छन्, मुख्य मुख्य शहरहरूमा समेत रूख रोपिएका छन्, सुन्दर वागबगैंचा भेटिन्छन् । तर, हाम्रो मुलुकमा गर्ने ठाउँ प्रशस्त भईकन पनि सदुपयोग हुन सकिरहेका छैनन् । जति सरकार आए पनि प्रभावकारी काममा भन्दा प्रचारवाजीमै मात्र रुमल्लिरहेको, अलमल्लिरहेको छ ।
वर्तमानमा सरकार र प्रतिपक्षमा रहेका नेताहरूले प्राथमिक कक्षामा पढ्दा ‘नेपाल एक कृषिप्रधान देश हो, यहाँका ९३ प्रतिशत जनता कृषिमा निर्भर छन्’ भनेर पढेको कुरा आज सत्तामा पुग्दा पनि त्यही कुरा दोह¥याउनुबाहेक कृषिमा देखिन र सुनिन लायक कुनै कुरा भएको देखिँदैन । हुँदै नभएको भन्नु पनि गलत हो तर ती सब जनता अलमल्याई भोट बटुल्ने नीति मात्र भएको अनुभव गर्न सकिन्छ । अतः साँच्चै सरकार कृषिको विकासमा चिन्तित छ भन्ने देखाउन केही ठोस र प्रभावकारी काम गर्नु अत्यन्त जरुरी छ जुन कार्य परिणाममा देखिनु आवश्यक छ ।
आज विश्वमै खाद्य संकट बढदै छ र सो संकट कम गर्न संसारभरि विभिन्न काम भइराखेका छन् तर हामी भने आफ्नो उत्पादन बढाउने भन्दा पनि आयातमै केन्द्रित भइरहेका छौँ । कृषि उत्पादनमा वृद्धि नगरी मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास हुँदैन भन्ने सरकारलाई ज्ञान हुँदाहुँदै पनि यस क्षेत्रमा ठोस कार्य आजसम्म पनि हुननसक्नु विडम्बना हो । दुई ठूला एवं विकसित छिमेकी मुलुकहरूको माझ रहेको यस भूपरिवेष्टित राष्ट्रले आजको खुलाबजार अर्थतन्त्रमा उनीहरूको उत्पादनसँग कसै गरे पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन ।
उनीहरूको मुलुकको खेतीयोग्य जमीनको आकार अनि विकसित प्रविधि, कृषिमा भएको दक्ष जनशक्ति आदिको तुलनामा हामी ज्यादै कमजोर देखिन्छौँ । ठूलो मात्रामा हुने उत्पादनका कारण उनीहरूको प्रतिहेक्टर लागत ज्यादै नै कम हुन्छ । तसर्थ हाम्रो उत्पादनले उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कुनै हालतमा सक्दैन, यो धरातलीय सत्य हो ।
यस परिप्रेक्ष्यमा हामीले हाम्रो उत्पादनबाट यी दुई छिमेकी तथा तेस्रो मुलुकबाट हुने अन्न, तरकारी, फलफूल र फलफूलजन्य पदार्थ, दुग्धजन्य पदार्थ आदिको आयातमात्र पनि प्रतिस्थापन गर्न सकेमा ठूलो हिस्सामा आयातका लागि खर्च हुने विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सघाउ पुग्ने देखिन्छ । तसर्थ सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासमा वितरणमुखी अनुदानमा मात्र केन्द्रित नरही राष्ट्रिय उत्पादनको बजार व्यवस्थाका लागि स्वदेशी कृषि उत्पादनलाई प्रश्रय दिन विभिन्न किसिमका प्रभावकारी उपायहरूको अवलम्बन आजको कृषि क्षेत्रको सन्तुलित तथा परिणामुखी विकास गरी उत्पादनमा वृद्धि गर्नु आजको अपिरहार्य आवश्यकता हो ।
