सत्तारुढ नेकपाका दुई अध्यक्षमध्ये एक जना केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छन् । पार्टी एकीकरण हुनुअघि तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका तर्फबाट मन्त्री बनेकाहरूले अहिले पनि फरक फरक पार्टीको जस्तो व्यवहार गर्ने गरेको भन्ने आरोप कार्यकर्ताहरूले लगाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले निरन्तर दवाव दिइरहेका छन् । ओली अलमलमा परेका जस्ता देखिन्छन् । सरकारले जनताको चाहनाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्नेमा ओली केही हदसम्म भित्रभित्र सहमत भएर नै उनले आफ्ना सहअध्यक्षसँग पुनर्गठनको छलफल थालेका छन् । दाहाल मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन हुन्छ भन्दैछन्, प्रधानमन्त्री ओली सार्वजनिकरूपमा केही नबोली मन्त्रीहरूलाई ढुक्कले काम गर्नू भनेर ढाढस दिँदैछन् । प्रधानमन्त्रीले आपूmनिकट केही नेताहरूसँग गोप्य परामर्श गरिरहे पनि उनी टुंगोमा भने पुग्नसकेका छैनन् । उनलाई केही मन्त्री प्रभावकारी भएनन् भन्ने लागेको भए पनि रणनीतिक हिसाबले फेरबदल आफ्ना पक्षामा नहुने उनको निष्कर्ष रहेको बुझिन्छ ।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग तीनवटा विकल्प छन् । एक, प्रभावकारीरूपमा कार्य सम्पादन गर्न नसकेका मन्त्रीलाई विदा गर्ने । दुई, सबै मन्त्रीलाई विदा गरेर नयाँ टिम बनाउने वा तीन, थोरैलाई राखेर धेरै नयाँ ल्याउने । यी सबै विकल्पका बारेमा प्रधानमन्त्री ओली अर्का अध्यक्ष दाहाल र निकटस्थहरूसँग परामर्शमा छन् तर दाहालले सोचे वा भनेजस्तो चाँडो गर्ने पक्षमा ओली देखिँदैनन् । अध्यक्ष दाहाल भित्रभित्रै आफू बलियो बन्ने रणनीतिक चालबाजीमा रहे पनि सार्वजनिक खपतका लागि मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन हुन्छ तर त्यो प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो भनेर आफू अहस्तक्षेप देखिने प्रयासमा छन् ।
केही मन्त्रीहरूको कार्यक्षमताका विषयमा नेकपाभित्रै विरोध हुँदै आएको छ । खास गरेर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव, वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेत, कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल र भौतिक योजना तथा पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठ कार्यसम्पादनमा कमजोर देखिएको आरोप छ । प्रधानमन्त्री पनि यी मन्त्रीहरूसँग असन्तुष्ट छन् भनिन्छ । यता दाहाल गृहमन्त्री फेर्न दवाव दिँदैछन् । ओली खरो सावित हुनसक्ने नयाँ मन्त्रीको खोजीमा छन् । चाँडै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनमा ओलीको रुची कम देखिनुको मुख्य कारण चाहिँ गृहमन्त्री फेर्न दाहालले दिएको दवाव नै मुख्य हो ।
संसदमा पेश भएका विधेयकमध्ये मिडिया काउन्सिल विधेयक, आमसञ्चार विधेयक, विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक र गुठी सम्बन्धी विधेयक विवादमा छन् । यी विधेयकमा मन्त्रीहरूले पर्याप्त गृहकार्य नगरेको भन्ने बुझाइ प्रधानमन्त्री ओलीमा रहेको हुनसक्छ । सरकारले गुठी विधेयको विरोध थेग्न नसकेर फिर्ता लिएको छ तैपनि विरोध बन्द भएको छैन । फिर्तामात्रै होइन खारेज नै हुनुपर्छ भन्दै आन्दोलन चलिरहेको छ । मिडिया काउन्सिल विधेयकको पनि विरोध जारी छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारीहरूले संसदीय समितिमै पुगेर विधेयकको विरोध गरे ।
यी सबै कारणहरूले गर्दा ओली सरकार कार्य सम्पादनमा कमजोर देखिन थालेको हो । जनमत र राजनीतिक अधिकार दुवै दृष्टिले यति बलियो सरकार कार्य सम्पादनमा किन कमजोर देखिँदै छ त ? आलोचकहरूले सरकारले जनताको भावनाअनुसार र लोकतान्त्रिक पद्धतिमा काम गर्न नसकेको आरोप लगाउन थालेका छन् । राजपाले समर्थन फिर्ता लिएको छ । हालै नयाँ शक्ति पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टी मिलेर बनेको समाजवादी पार्टी पनि सरकारबाट बाहिरिने सक्ने सम्भावना छ । यस अवस्थामा पनि ओलीको सत्ता ढल्ने होइन तर त्यसले उनको विश्वसनीयता ह्रास हँुदै आएको प्रष्ट पार्नेछ । ओलीका लागि चिन्ताको विषय नभए पनि सोचनीय चाहिँ अवश्य हो ।
प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा सबै मन्त्रीको कामको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीकै हुन्छ । मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीका सहयोगीमात्र हुन् । हाम्रा प्रधानमन्त्रीले भूमिसुधार मन्त्रीले गुठी विधेयक फिर्ता लिएको जानकारी आफूले मिडियाबाट थाहा पाएको भने । यो त हास्यास्पद कुरा हो । प्रधानमन्त्रीले जे चाहन्छन् मन्त्रिपरिषद्बाट त्यही निर्णय हुने हो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा बहुमत र अल्पमतको कुनै अर्थ रहँदैन । प्रधानमन्त्रीले नचाहेको काम मन्त्रीले गर्न सक्दैन । हाम्रो संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री नै सबै कार्यकारी प्रमुख हो । मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुन्छन् ।
गुठी विधेयकको विरोध गर्ने जनतालाई सत्ताका मान्छेले भाडाका मान्छे भने । सरकारले जे गर्छ त्यो सबैको स्वागत हुनुपर्छ, जनमत जितेर आएको सरकारको विरोध गर्न पाइँदैन भन्ने मानसिकता प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू र सत्तापक्षमा देखिन्छ । भाडाका मान्छे भन्नु यही मानसिकताको उपज हो । आफ्नो गल्ती स्वीकार नगर्नु र अरूलाई दोष लगाउनु हेपाहा प्रवृत्ति हो । सरकारमा यही प्रवृत्ति हावी हुन थालेको छ । जनताको मत नेताको इच्छापूर्तिको लाइसेन्स होइन ।
संविधानको परिधिभित्रबाट जनअपेक्षाअनुसार काम गर्नु सरकारको दायित्व हो । जननिर्वाचित सरकार यसकै लागि हो । यो तथ्य ओली सरकारले बिर्सिन खोजेको छ । राज्यले नियन्त्रणमा लिएको मान्छे मारिएको छ । सरकारले नै अपराध गर्छ भने नागरिकले कसको भर गर्नु ? सरकारले आफ्नो संयन्त्रमार्फत अपराधीलाई पक्राउ गरी कानुनअनुसार दण्ड गर्नुपर्छ । मुठभेडको नाममा हत्या गर्न पाइँदैन । यसो गर्न पाइँदैन भन्दा पनि लोकतन्त्र र गणतन्त्रविरोधीमा दरिने सम्भावना छ । माओवादीले चलाएको १० वर्षे हिंसात्मक आन्दोलनले हजारौँ निर्दोष व्यक्तिको ज्यान लियो, हजारौँ घाइते र विस्थापित भए । त्यति बेला पनि माओवादीलाई आतंकारी भनिएको हो । माओवादीका सबैभन्दा ठूला विरोधी ओली नै थिए । त्यो माओवादीसँग राज्यले सम्झौतामात्रै गरेन तिनै ओली आज त्यही माओवादीसँग एकीकृत भएका छन् ।
भविष्यका लागि आजै चेत खुल्नु राम्रो हो ।
