मौन कूटनीतिमा विश्वास गर्ने चीन छिमेकीको मामिलामा एकदमै कम बोल्छ । २०१७ सालपछि भारतले नेपाललाई अनावश्यक दवाव बढाउँदै लग्यो । धेरैलाई थाहा नभएको पहिलो नाकाबन्दी नेहरूको सरकारले नेपालमाथि लगायो । नेपालले भारतीय हस्तक्षेप अस्वीकार गरेर समान व्यवहार खोज्दा ऊ चिडिएको थियो । त्यो बेलामा पहिलोपल्ट चीन बोलेको थियो । उसले छिमेकी नेपालमाथिको थिचोमिचोमा चीन मौन रहन सक्दैन भन्ने आसय प्रकट गरेको थियो ।
यो कुरा इतिहासमा पढ्न पाइन्छ । त्यसपछि चीनले नेपालको विषयमा आफैँ अगाडि बढेर खासै बोलेको छैन तर चीनले वर्तमानमा नेपाल सरकारको कुरामा असहमति जनाउन थालेको छ । ओली सरकार र सरकारका अरिङ्गालहरूले स्वर्ग जाने सुनको भ¥याङजस्तै देखाएको चीनको रेलका विषयमा चिनियाँ राजदूतबाट आश्चर्य प्रकट भएको छ ।
चीनका पछिल्ला केही अभिव्यक्तिले अन्य मुलुकसरह उसले पनि नेपालमा आफ्नो हितको रक्षार्थ दवाव दिने नीति लिएको प्रष्ट देख्न सकिन्छ । चीनको बढ्दो चासो, चिन्ता बुझ्न विदेशविज्ञ हुनै पर्दैन । सामान्यतया उसको राजनीतिक चासो छिमेकीले एकचीन नीति लिइदिऊन् भन्ने हो । त्यसै पनि चीनको आन्तरिक राजनीतिमा खेल्न सक्ने बाहिरी शक्ति हालसम्म देखिएको छैन । त्यसपछिको अर्को स्वार्थ भनेको आफ्ना कम्पनीहरूको निमित्त बजार खोज्नु हो । अनि नेपाल जस्तो ‘बफर जोन’ मा आफ्नो विरोधीको प्रभाव समाप्त पार्न नसके पनि निर्मलीकरण गर्नु छ ।
दशकौंदेखि अमेरिकालगायतका मुलुकहरूको चासोको सूचीमा नेपाल परेको छैन । एकपटक हल्ला आएको थियो अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई नेपाल भन्ने कुनै स्वतन्त्र मुलुक छ भन्ने पनि थाहा रहेनछ भनेर । त्यो हल्लाको केही पहिले नेपालका प्रधानमन्त्री र अमेरिकी राष्ट्रपतिले एउटै मञ्च प्रयोग गरेका थिए । त्यो मञ्च राष्ट्रसंघको थियो ।
हुन त दशकौँपहिले अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा महŒवपूर्ण मानिने मत नेपालले राख्ने गरेको थियो तर त्यो त अब ‘मेरा बाजेले घिउ खाएका थिए मेरो हात सु“घ’ भनेजस्तै भइसकेको छ । अमेरिकाले त्यसलाई भारतले नेपालमा हिन्दुधर्म प्रवद्र्धनका निमित्त लगानी गरेको भन्ने कुरा गरेको छ । नेपालको संविधान विपरीत धर्मपरिवर्तन खुला गर्न दवाव दिएको छ ।
अमेरिकाको यो दवाव भारतको संविधान जारी गर्न केही दिन ढिलो गर्ने दवावको दा“जोमा हलुका बिल्कुलै होइन । धेरै आपत्तिजनक पनि हो । भारतले त्यो दवाव संविधान जारी नै नभई आरम्भ गरेको थियो । अमेरिकाको यो नेपालको संविधानको धारा २६(३) को उल्लङ्घन गर्न दवाव सृजना गर्ने नीति हो ।
संविधान जारी भएर तीनै तहको निर्वाचन भइसकेको र स्थायित्व प्राप्त गरिसकेपछिको अमेरिकी दवाव भारतीय दवावभन्दा धेरै आपत्तिजनक हो । तर, नेपालले यो आपत्तिजनक भनाइको प्रतिरोध गर्ने त परै जाओस् यसप्रति सामान्य चासो व्यक्त गर्ने तत्परता पनि देखाएको छैन । एक अमेरिकी राहदानीधारकलाई नेपाल प्रवेश नदिएकोमा अमेरिकाको प्रतिक्रियाको भाषा अनौठो छ । कुनै पनि मुलुकले कसैलाई प्रवेश दिने वा नदिने स्वनिर्णय गर्न पाउँछन् । त्यसै पनि अमेरिका प्रवेश नपाएका नेपालीका बारेमा नेपालले कहिल्यै कुरा उठाउन आवश्यक ठानको छैन ।
भारतको चिन्ता र चासोका बारेमा केही भनिरहन आवश्यकै छैन । खुलारूपमा तिम्रो देशमा पानी र जवानी रहन सक्दैन भन्न सक्ने छिमेकीले गोप्यरूपमा केसम्म गर्न सक्छ भन्नै पर्दैन । उसै पनि नेपालीहरू जहिले पनि नेपालको हरेक कुरामा भारतको हात देख्छन् । देख्नुमात्र होइन आफ्ना पक्षमा मुलुकको हरेक कुरामा सूक्ष्म प्रबन्धन गरिदियोस् भन्ने आकाङ्क्षा पनि हुन्छ ।
जसले जति चर्को रूपमा भारतको विरोध गर्छ त्यसको घनिष्टता भारतसँग त्यति नै हुन्छ । नेपालको निर्वाचनले भन्दा भारतीय निर्वाचनले नेपाल तरङ्गित हुन्छ । भारतको खेलमा नेपाली युवा टेलिभिजनमा टा“सिएर बसेका हुन्छन् । बिहेमा न सिलोक चल्छ न खा“डो जगाइन्छ बरू बेहुलाको जुत्ता लुकाइन्छ । बिस्तारै नेपाली संस्कृति लोप हु“दैछ र भारतीय संस्कृति स्थापना हु“दैछ ।
घण्टाकर्ण एक कट्टर नास्तिक थियो अरे । कसैले कतै भगवान उच्चारण गरेको नसुनियोस् भनेर कानमा घण्टा झुण्ड्याउनाले उसको नाम घण्टाकर्ण भएको थियो अरे । तर, उसले नकारात्मकताले भए पनि, गाली नै गर्न भए पनि हरेक घडी हरेक पल भगवानको नाम सम्झेको हुन्थ्यो । भारत भगवान होइन, त्यसैले यो उदाहरणमा भएको भगवानको स्थानमा भारतको प्रयोग भारतलाई भगवान मानेको ठान्न हु“दैन । कोही नेपाली यस्तै घण्टाकर्ण भएका छन् । कोही नेपाली भारत बेगर नेपाल चल्नै सक्दैन भन्ने पनि छन् ।
त्यसैले नेपालको हरेक मामिलामा भारतको के सोच छ भन्ने चासो व्यक्त गर्छन् । कुनै अभियानको सफलता वा असफलतामा भारतको धारणाले ठूलो महŒव राख्छ । राष्ट्रवादको नाममा राष्ट्रिय भ्रान्तिवादको शिकार हुन पुगेकाहरू कसैलाई त्यही राष्ट्रिय भ्रान्तिवादको कारणले अतिमानव, महामानव बनाउन पनि पछि पर्दैनन् ।
नेपालमा यस्तो असर राख्ने र जे चाहृयो त्यही गराउन सक्ने भानिएको भारतले पनि अब आफ्नो मुलुकमा आउने नेपालीमाथि कडाइ गर्न शुरू गरेको छ । हमेसा आलोच्य १९५० को सन्धिको धारा ७ विपरीत व्यवहार भारतबाट नेपालीमाथि हुने संकेत देखापरेको छ । हुन त यो धाराको नेपालले उल्लङ्घन गर्न थालेको दशकौं भइसकेको छ ।
नेपालीको भारतमा निर्वाध आवागमन, बसोवास, व्यपार व्यवसायमा अहिले आएर कडाइ गर्नुको कारण भने नेपाल पटक्कै होइन । नेपालको वर्तमान सरकारले देखाउन खोजेको भारतप्रतिको कडा व्यवहार पनि होइन । नेपाल सरकार त भारतीय सिने पुरस्कारको निमित्त पनि अर्ब आसपास खर्च गर्न तयार छ । भारतविरोधी छवि बनाउन गरिएका कडाइका हरेक दृश्य वा अदृश्य तरिकाले निर्मलीकरण गर्ने काम निरन्तर छ ।
वर्तमानमा चासोको केन्द्रमा नेपाल किन छ भन्ने कुरा खुला गोप्यको रूपमा छ । विदेशी मुलुकहरूले नेपाललाई माया गरेर, नेपाललाई आदर गरेर नेपालको हित सोच्छन् भन्ने भ्रम बोकेका नेपालीहरू कम छैनन् । नेपालको कुनै महŒवपूर्ण व्यक्तिको विदेश भ्रमणमा तिनै व्यक्तिहरू नेपाललाई कति फाइदा पुग्यो भन्ने चासो राख्छन् । उनीहरूको यो चासो सर्वथा उचित हो ।
नेपालका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले नेपालको हितलाई पहिलो स्थानमा राख्नै पर्छ तर यो कुरा विदेशीहरूमा पनि लागू हुन्छ । उनीहरू नेपालको प्रतिनिधि होइनन्, त्यसैले उनीहरूले आआफ्नो मुलुकको हितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नै पर्छ र राख्छन् पनि । चुरो कुरो के हो भने नेपाललाई अनुकूल हुने, नेपालीलाई सहज हुने काम गर्नु उनीहरूको जिम्मेवारी होइन । अर्थात उनीहरू नेपालको मायाले, नेपालको आदर गरेर कुनै काम गर्दैनन् । आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ सबैको निमित्त महŒवपूर्ण हुन्छ ।
भारत र चीन संयुक्तरूपमा विश्वका आर्थिक शक्ति नै हुन् । यी अलग अलग हुनाले मात्र पश्चिमाहरू विश्वका आर्थिक शक्ति हुन पाएका छन् । वर्तमानमा विश्वमा राज गर्ने शक्ति सामरिक होइन, आर्थिक शक्ति नै हो । कुनै पनि मुलुकलाई आतङ्ककारी गतिविधिले ज्यादा विचलन गर्न सकिँदैन । बीसौँ शताब्दीको अन्त्यतिर यसको निमित्त आतङ्कवाद प्रशस्त प्रयोग भएको थियो र यो प्रभावकारी पनि भएको थियो । वर्तमानमा कुनै मुलुकलाई घु“डा टेकाउनु छ भने त्यसमा आन्तरिक कलहको खेती गर्नुपर्छ । आन्तरिक कलह सैन्य आक्रमण वा आतङ्कवादी आक्रमणले पैदा गर्दैन । त्यसको निमित्त मुलुकभित्रै पस्नुपर्छ । त्यहाँका जनतासँग सम्बन्ध कायम गर्नु पर्छ ।
चीनमा त्यो सम्भव छैन तर नेपालमा बसेर भने चीनलाई छद्म प्रहार गर्न सकिन्छ । चीनलाई रोक्न अमेरिकाले हरेक तरिका अपनाउन सक्छ भन्ने कुरा त हुवावे कम्पनी विवादले प्रष्ट पारेको छ । त्यसको निमित्त नेपालमा एक यस्तो व्यवस्था चाहिन्छ जसमा त्यसो गर्न चाहनेको प्रवेश सजिलो होस् । नेपालले लिएको छिमेकीसँगको पञ्चशीलको सम्बन्धको नीति महŒवहीन होस् ।
असंलग्न परराष्ट्र नीति केवल कर्मकाण्डी रहोस् अनि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा कमजोर होस् । गैरसरकारी संस्थाहरूमार्पmत नेपालमा असर पार्न सकियोस् । मुनको सम्मेलन, डाभोस आदि यस्तै प्रयत्न थिए । त्यसैले नेपालको भूमि प्रयोग गरेर हुनसक्ने सम्भावित हानी रोक्न चीन वाचाल भएको छ ।
चीनभन्दा भारत नेपालमा हुने अस्थिरताले धेरै प्रभावित हुन्छ । त्यसमाथि भारतका राजनीतिक दलहरू राष्ट्रको कुरामा एकजस्तो देखिए पनि ठ्याक्कै त्यस्तै नहुन पनि सक्छ । १९५० को सन्धि, नेपाल र भारतको खुला सीमा अनि पहिले आफैँले बिउ रोपेको भारतविरोधी मानसिकता भारतको निमित्त खतरा हो । नेपालमा भएको भारतविरोधी मानसिकताको बिउ भारतीय नै हो । दार्जिलिङ, डुवार्स, आसाम आदिसम्म भएको नेपाली र गोर्खालीको अन्तरसङ्घर्ष अध्ययन गर्ने हो भने यो प्रष्ट हुन्छ । वर्तमान नेपालको व्यवस्था भारतको आन्तरिक कलहको निमित्त उर्वर छ । यो भारतीय सदाशयताले आएको व्यवस्था हो ।
अहिलेको नेपालको अवस्थाले दुवै छिमेकीहरूले आफ्नो हितको निमित्त ज्यादा सोच्नुपर्ने भएको छ । यो अवस्था पञ्चशीलमा आधारित असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा नेपाल अडिग हु“दासम्म चीन र भारत दुवैले यो चिन्ता लिन परेको थिएन । नेपालले कुनै छिमेकीको अहित पनि गरेको थिएन । तर, अब अमेरिकालगायतका पश्चिमा मुलुकहरूको वर्चश्व नेपालमा बढ्नु चिन्ताको विषय भएको छ । नेपाल यस्ता सङ्घर्षको थलो बन्ने खतरा बढेको छ ।
(कार्की विराटनगरबाट लेख्छन् ।)
