काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा चलिरहेको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सत्तापक्ष र विपक्षका सांसदहरू सवालजवाफमा केन्द्रित भएका छन् । विपक्षी सांसदहरूले बजेटको आलोचना गर्दै प्रश्न उठाउने र सत्तापक्षले तत्कालै जवाफ दिने क्रम चलेको छ ।
मुख्य विपक्षी दल प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट खुद्रे आयोजनामा अल्मलिएको टिप्पणी गरेका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेटमाथि छलफलमा भाग लिँदै कार्कीले बजेटमा सरकारले ठूला आयोजनातर्फ ध्यान नै नदिएको आरोप लगाए ।
संघीयताको मर्मविपरीत प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले सम्पन्न गर्नुपर्ने काम पनि आफैंले राखेर सरकार टुक्रे आयोजनामै अल्मलिएको कार्कीको आरोप थियो । ‘संघले त ठूला परियोजनातर्फ ध्यान दिनुपर्ने हो तर यो सरकार टुक्रा आयोजनामै अल्मलिएको छ । सरकारले स्थानीय तहहरूलाई दिनुपर्ने आयोजना पनि दिएको छैन,’ उनले भने ।
कार्कीले सरकारले बजेटमार्फत लिएको आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा नहुने बताए । राजस्व संकलनको अवस्था उत्साहप्रद नभएको र अर्थतन्त्रका आधारहरू कमजोर भइरहेका बेला उक्त लक्ष्य पूरा गर्न असम्भव रहेको उनको भनाइ थियो । सरकारले लिएको पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य पनि उडन्ते भएको उनको टिप्पणी थियो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सिँचाइ क्षेत्रका लागि विनियोजन गरेको २३ अर्ब रुपैयाँ पनि पर्याप्त नभएको कार्कीले बताए ।
कार्कीले झण्डै ११ अर्बको व्यापार घाटा कम गर्ने कार्यक्रम आफूले बजेटमा कतै नभेटेको भन्दै अर्थमन्त्रीको जवाफ मागेका थिए ।
कांग्रेसले संविधानको भावनाविपरीत बजेट आएको टिप्पणी गरिरहँदा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संविधानसम्मत ढंगबाटै बजेट ल्याएको जिकिर गरेका छन् । सोमबार बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले बजेटमा उल्लेख गरिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने प्रावधान बेठीक हो भनेर उभिन कांग्रेसलाई चुनौती दिए । लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाअनुसार सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने काम गरेकोमा समर्थन गर्नुपर्नेमा विरोध गरिएको भन्दै पौडेलले आपत्ति जनाए ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट गरिब र पिछडिएका क्षेत्रको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको उनको दाबी थियो । पौडेलले बजेटले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिएर मुलुकको उच्च आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्ने लक्ष्य लिएको समेत बताए ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका सांसद महेन्द्र राय यादवले सरकारले तराई–मधेसलाई उपेक्षा गरेर बजेट ल्याएको आरोप लगाए । ‘५२ प्रतिशत जनसंख्या भएको तराई–मधेसलाई उपेक्षा गरेर ल्याइएको बजेट कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ?’ बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले प्रश्न गरे । यादवले धेरै जनसंख्या भएको भूगोलमा २० प्रतिशत पनि बजेट विनियोजन नगरेर सरकारले तराई–मधेसलाई बेवास्ता गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । बजेटले संघीयतालाई आत्मसात गर्न नसकेको उनको टिप्पणी थियो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नबोलेको आरोप लगाए । भ्रष्टाचार नियन्त्रण नगरेसम्म विकास हुन नसक्ने भन्दै उनले भ्रष्टाचार निन्त्रण कडाइको साथ गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘भ्रष्टाचार व्याप्त छ । भ्रष्टाचार निर्मम तरिकाले प्रहार गर्ने कुनै कार्यक्रम आएन । एक लाइनमा बोलेर पुग्दैन ।’ उनले ठूला आयोजनामा खर्च नहुने बजेट राख्ने र अत्यावश्यक आयोजनामा न्यून बजेट राख्ने प्रवृत्ति दोहोरिएको टिप्पणी गरे ।
कांग्रेसका डा. मीनेन्द्र रिजालले बजेट पुस्तिकाको अनुसूची २ मा त्रुटि भएको भन्दै अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनले बजेट व्यक्तव्यको बुँदा नम्बर २९५ मा कर प्राणालीमा संरचनात्मक परिवर्तन गरी भन्ने विषय अन्तर्गतका ख, घ र ङ मा उल्लेख भएका विषयसँग जोडिएको अनुसूची २ मा राजस्व संकलन जोड्नुपर्नेमा घटाउने काम भएको भन्दै त्रुटि सच्याउन अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।
बजेट पुस्तिकाको उक्त त्रुटि सामान्य नभएको जिकिर गर्दै रिजालले राजस्वको अनुमान ठिक नभएको अवस्थामा बजेटमाथिको छलफल गर्नु अँध्यारोमा कुरा गरेको जस्तो मात्रै हुने तर्क गरे ।
