काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि संसद्मा हुने छलफलमा सामान्यतया सत्तारूढ दलका सांसदले बजेटको व्याख्या र विपक्षी दलले आलोचना गर्छन् । यसविपरीत सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद भीमबहादुर रावलले सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेटमा रहेका कमी कमजोरी औंल्याउँदै सरकारी नीतिको समेत कडा आलोचना गरे ।
उनले नीतिविपरीत बजेटमा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरेको भन्दै सरकारविरुद्ध आक्रोश पोखे । बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले बजेटमा उल्लिखित विषय र सरकारको व्यवहारमा तालमेल नमिलेको बताए । उनले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को सरकारको नीति एकातिर र व्यवहार अर्कातिर भएको टिप्पणी गरे ।
नीति र व्यवहारमा तालमेल नमिलेको भन्दै उनले यसलाई सच्याएर अघि बढ्न सरकारलाई सुझावसमेत दिए । ‘बजेटमा सरकारले एउटा नीति लिएको बताउँछ,’ रावलले प्रतिपक्षी दलका सांसदझै भने, ‘तर व्यवहारमा भने उसका गतिविधि ठीक उल्टो छन्, यसलाई कहिले सच्याउने ?’ दुईतिहाइ बहुमतको कम्युनिस्ट सरकारले विवादास्पद समूह र संस्थाको पक्षपोषण गरेको उनको आरोप थियो ।
रावलले बजेटमा राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय सुरक्षामा जोड दिने विषय उल्लेख भए पनि व्यवहारमा पोखरामा संयुक्त सैन्य अभ्यास गरिएको भन्दै नीति र कार्यबीच तालमेल नमिलेको उदाहरण पेस गरे । ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको क्षेत्रमा हाम्रो देशको स्वतन्त्रता सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय सुरक्षामा जोड दिने कुरा बजेटमा राखिएको छ, यो एकदम राम्रो कुरा हो,’ उनले प्रश्न गरे, ‘तर, यहाँ बजेट प्रस्तुत भइरहँदा पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय संयुक्त सैन्य अभ्यास किन हुन्छ ?’
रावलले पोखरामा अमेरिकी सैन्य अभ्यास गरिएकोप्रति आपत्ति जनाए । पोखरामा अमेरिकासहित ६ देशका सैनिकले जेठ पहिलो साता गरेको संयुक्त सैन्य अभ्यासप्रति उनले आपत्ति जनाएका हुन् । उत्तरी छिमेकी चीनले आपत्ति जनाउँदा पनि सरकारले विवादास्पद सैन्य अभ्यास गर्न छुट दिएको भन्दै रावलले यसअघि पनि असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
उनले अमेरिकाका राजदूत ¥याण्डी बेरीले नेपाली युवासँग भिडियो अन्तक्र्रिया गर्दा मौन बसेको भन्दै आप्mनै दल नेतृत्वको सरकारको आलोचना गरे । भियना अभिसन्धिविरुद्धका गतिविधिमा राजदूत बेरी खुलेआम लाग्दा पनि सरकार बोल्न नसकेको भन्दै उनले आक्रोश पोखे । ‘राजदूतले भियना अभिसन्धिविरुद्ध गएर गरेको गतिविधि किन नियन्त्रण गरिँदैन ?’ नेता रावलले प्रश्न गरे ।
उनले बजेटमा स्वदेशप्रेम, देशभक्ति र सभ्य समाज निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने विषय पाठ्यक्रममा राख्ने विषय उल्लेख भए पनि सरकारले व्यवहारमा कोरियाली विवादास्पद विश्वविद्यालयलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै आलोचना गरे । ‘बजेटमा यो कुरा आइरहँदा एउटा धर्म प्रचारक विश्वविद्यालयले प्राथमिकता किन पाउँछ ? विगतमा नेपालको संस्कृतिमाथि प्रहार गरेको आरोपमा जोसँगको सम्झौता रद्द भएको थियो । बजेटमा यस्तो कार्यक्रम आइरहँदा बाहिर त्यस्तो सम्झौता किन हुन्छ ?’ रावलले प्रश्न गरे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कोरियाको क्रिश्चियन धर्मप्रचारक विश्वविद्यालय काङ्नामले मानार्थ विद्यावारिधिको उपाधि प्रदान गरेलगत्तै सो विश्वविद्यालयसँग त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गरेको सम्झौताको प्रसंग जोड्दै रावलले यस्तो प्रश्न गरेका हुन् । उक्त विश्वविद्यालयले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेपालमा लोकतन्त्रका लागि उच्च योगदान गरेको भन्दै गत बुधबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रम आयोजना गरेर विद्यावारिधिको उपाधि प्रदान गरेको थियो ।
पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका रावलले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको विकृति सरकारले सुधार गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरे । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अवस्था गाईगोठ जस्तो भएको गुनासो गरे । ‘सरकार विदेशी विवादास्पद विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्दै छ । तर, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हालत गाईगोठ जस्तो भएको छ’ रावलले भने, ‘म एक दिन त्रिवि गएको थिएँ । त्यहाँ पुगेर हेर्दा दुःख लागेर आयो । जताततै घाँस उम्रेको छ । गाईवस्तु बाँध्ने गोठ हो कि विश्वविद्यालय ?’
रावलले देशका सिमाना नियमन नभएको भन्दै सरकारसँग असन्तुष्टि जनाए । दुईतिहाइको सरकारले पञ्चायतमा गाडिएका सीमा स्तम्भ नियमन गर्न नसकेको भन्दै उनले दुःख व्यक्त गरे । ‘सीमा नियमन भएको छैन । निरंकुशतन्त्रमा बनेका सीमा स्तम्भ गणतन्त्रमा गायव छन्,’ रावलले भने, ‘सरकाले दुईतिहाइको जनादेश पाएको छ । हाम्रो स्वाभिमान कतै नझुकोस् । दुईतिहाइको जनादेशअनुसार हाम्रो सीमा क्षेत्रलाई सुदृढ गर्ने काम होस् ।’
रावलले कब्जा गरिएका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाबारे पनि प्रश्न उठाए । उनले जग्गा कब्जाको समस्या समाधान गर्न सरकार संवेदनशील नभएको आरोप लगाए । ‘बालुवाटारको ललितानिवासदेखि विभिन्न ठाउँहरू कब्जा भएका सुनिएको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई कानुन या अन्य विधिबाट कसरी सुधार्ने हो, हामीले सोच्नुपर्छ ।’
