काठमाडौं । विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूले मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता लिन माग गरेका छन् । बिहीबार २१ जना सम्पादकहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेर संविधानले सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस स्वतान्त्रताको विधेयकले संकुचित पार्ने निष्कर्ष निकाल्दै सरोकारवालासँग परामर्श नै नगरी ल्याइएको मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता लिन मग गरेका हुन् ।
उनीहरूले पत्रकार महासंघलगायत विभिन्न संघसंस्थाले सुरु गरेका आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धतासमेत जनाएका छन् । वक्तव्य जारी गर्नेमा अखिलेश उपाध्याय, अनुप काफ्ले, अमित ढकाल, अरुण बराल, कसमस विश्वकर्मा, किरण नेपाल, कुन्द दीक्षित, कृष्णज्वाला देवकोटा, गुणराज लुइँटेल, दिलभूषण पाठक, नारायण वाग्ले, पूर्ण बस्नेत, प्रकाश रिमाल, प्रतीक प्रधान, प्रशान्त अर्याल, युवराज घिमिरे, राजेन्द्र दाहाल, शिव गाउँले, सुधीर शर्मा, सुवास घिमिरे र हरिबहादुर थापा छन् ।
सत्तारुढ नेकपा निकट पत्रकारहरूको संगठन प्रेस संगठन नेपालले पनि विधेयकका केही प्रावधान हटाउन माग गर्दै बिहीबार मन्त्री बास्कोटालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
फिर्ता हुँदैन : मन्त्री
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता नहुने बताएका छन् । सरकारले प्रेसलाई कमजोर बनाउने उद्देश्य राखेर विधेयक नल्याएको जिकिर गर्दै बास्कोटाले लेख्न पाउने स्वतन्त्रता अझ मजबुत बनाउन ऐन आवश्यक परेको बताए ।
‘संविधानको राप, ताप र प्रकाशभन्दा बाहिर गएर हामीले संविधानविपरीत प्रेसको घाँटी निमोट्ने, प्रेसलाई कमजोर बनाउने, संकुचन गर्ने उद्देश्यले कानुन बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन,’ बिहीबार नियमित पत्रकार सम्मलेनमा मन्त्री बास्कोटाले भने, ‘लोकतान्त्रिक भनिएका मुलुकमा पनि जरिवानाको प्रावधान छ तर कुन कुरा कता आकर्षित हुन्छ भन्ने कुरा महŒवपूर्ण हो । सच्याउने, संशोधन गर्ने प्रावधन हुन्छ ।’
उनले नेपाली प्रेसले महसुस गरेका विषयलाई समयसापेक्ष बनाइने बताए । उनले मिडिया काउन्सिल विधेयक शुसाशनका लागि आएको जिकिर गरे । उनले भने, ‘सही सूचना सम्प्रेषण गर्ने हो, दिग्भ्रमित पार्ने होइन, हरेक कुरा कसैको जागरण अभियानमा लगेर घुसाउनु भएन ।’
