काठमाडौं । सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न खोजेको विरोधमा आन्दोलनरत नेपाल पत्रकार महासंघले शुक्रबार देशैभर प्रदर्शन गरेको छ । वैशाख २६ गते संसद्मा दर्ता गरिएको ‘मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’को विरोधमा महासंघले प्रदर्शन गरेको हो ।
महासंघले काठमाडौंमा संसद् भवननजिकै नयाँ बानेश्वरमा र अन्य जिल्लाहरूमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि सञ्चार साधनसहित प्रदर्शन गरेका हुन् । पत्रकार महासंघको अगुवाइमा सडक आन्दोलनमा उत्रिएका पत्रकारहरूले काठमाडौंमा सञ्चार सामग्रीहरू प्रदर्शन गरेका थिए । प्रदर्शनमा सहभागीहरूले मुखमा कालोपट्टी बाँध्नुका साथै प्रेस स्वतन्त्रता तथा नागरिक अधिकारसम्बन्धी विभिन्न नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए । महासंघको अगुवाइमा गरिएको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन पुगेका अधिकारकर्मीहरूले सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाए । विरोध कार्यक्रममा ऐक्यबद्धता जनाउन पुगेका नागरिक अगुवा तथा मानव अधिकारकर्मीहरूले प्रेस स्वतन्त्रता र मानवअधिकार संकुचित गरेर सरकारले आप्mनै खुट्टामा बञ्चरो हानेको टिप्पणी गरे ।
कार्यक्रममा नागरिक अगुवा सुन्दरमणि दीक्षितले सरकारको रवैयाविरुद्ध पत्रकार र अधिकारकर्मीहरू सडकमा उत्रिँदा २०६२–६३ को झल्को आएको बताए । संसद्मा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल विधेयकसहित अन्य केही कानुनमा रहेका प्रावधान र सरकारको कार्यशैलीविरुद्ध पत्रकार र अधिकारकर्मी सडकमा आउनु सामान्य अवस्था नरहेको उनको भनाइ थियो ।
प्रेस र मानव अधिकारमाथि अंकुश लगाउन खोज्ने सरकारको प्रवृत्ति अधिनायकवादी रहेको भन्दै दीक्षितले यही प्रवृत्तिले सरकारको भविष्यमाथि नै कालो बादल मडारिएको बताए ।
मानव अधिकारवादी कपिल श्रेष्ठले सरकारले प्रेस र मानव अधिकारमाथि अंकुश लगाउन खोजेर अधिनायकवादी चरित्र देखाएको जिकिर गरे । पत्रकार र अधिकारकर्मी मिलेर गरिएको आन्दोलन अहिलेसम्म असफल नभएको स्मरण गर्दै उनले यो आन्दोलनले समेत आफ्नो लक्ष्य पूरा गरिछाड्ने चेतावनी दिए ।
पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले सरकारले संघीय संसद्मा पेस गरेको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकले संविधानमा व्यवस्था भएको पूर्णप्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी प्रावधान कुण्ठित गरेकाले आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको बताए । उनले मानवअधिकार, पूर्णप्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी नभएसम्म महासंघको आन्दोलन नरोकिने चेतावनी दिए । अध्यक्ष आचार्यले संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा उल्लेखित प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधान नसच्चिएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताए ।
मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईं, पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष विपुल पोखरेलले प्रेसलाई कुण्ठित गर्ने कानुन स्वीकार्य नहुने बताए । आन्दोलन कसैविरुद्ध नभएर नागरिक स्वतन्त्रताका लागि भएको उनीहरूको भनाइ थियो ।
महासंघको प्रदर्शनमा नेपाल प्रेस युनियन, गैरसरकारी संस्था महासंघ, सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघ (अकोराब) र संयुक्त नागरिक अभियानले ऐक्यबद्धता जनाएका थिए । सरकारले संसद्मा दर्ता भएको विधेयक फिर्ता गरेर सरोकारवाला पक्षको सहमतिमा परिमार्जन नगरे थप आन्दोलन चर्काउने बताएको छ ।
महासंघले वैशाख २७ गते शुक्रबार सञ्चार सम्बद्ध विभिन्न संघ, संगठन र संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरूसँगको संयुक्त छलफलपछि सरकारविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो । आन्दोलनको कार्यक्रमअन्तर्गत नै महासंघले वैशाख २९ महासंघका पूर्वपदाधिकारी, सञ्चार माध्यमका सम्पादक, कानुनविद् र विज्ञहरूसँग छलफल तथा वैशाख ३० गते सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई विधेयक फिर्ताको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।
यस्तै, महासंघको आहृवानमा जेठ १ गते देशभरका पत्रकारहरूले कार्यक्षेत्रमा कालोपट्टी लगाएर काम गरेका थिए । महासंघले विधेयक तत्काल फिर्ता लिई सरोकार पक्षसमेतको छलफल र सहमतिमा नेपालको संविधानको मूलभावना, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्वन्धि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यताका आधारमा पुनः विधेयक मस्यौदा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर वैशाख २६ गते संसद्मा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकले स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अंकुश लगाउने महासंघको ठहर छ । नेपाल प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयकमा काउन्सिललाई सञ्चार मन्त्रालयको एउटा युनिटजस्तो बनाउन खोजेकोे महासंघको दाबी छ ।
विधेयकमा मिडिया काउन्सिल ‘स्वायत्त’ संस्था हुने कतै उल्लेख नगरिएका कारण पनि प्रस्तावित प्रावधानहरूले काउन्सिल बढी नियन्त्रणमुखी हुने देखिएको सञ्चार विज्ञहरूको भनाइ छ । काउन्सिल अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुने भनिए पनि सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेलामा पनि अध्यक्ष र सदस्यलाई पदमुक्त गर्नसक्ने प्रावधान विधेयकमा छ ।
विधेयकको दफा १८ मा आचारसंहिता विपरीतका सामग्री प्रकाशित गरे सञ्चारमाध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, संवाददाता वा पत्रकारलाई १० लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने उल्लेख छ । यो रकम तिर्न नसक्ने पत्रकारले कैद सजाय भोग्नुपर्नेछ । दफा १८ कै उपदफा २ पत्रकारहरूका झनै खतरनाक हुने विज्ञहरू बताउँछन् । जसमा उजुरीकर्ताले मागेजति क्षतिपूर्ति काउन्सिलले दिलाउनसक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
‘काउन्सिलबाट जारी आचारसंहिताविपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारणबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई क्षति पुगेको भएमा काउन्सिलले त्यस्तो क्षति पुगेको व्यक्ति वा संस्थालाई मनाशिव क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान छ । विधेयकले आचारसंहिता उल्लंघनलाई नैतिकतासँग जोडिएको विश्वसनीयता र प्रतिष्ठाको विषय नमानेर दण्डनीय अपराध मानेको देखिन्छ ।
विधेयकले पत्रकारलाई आचारसंहिता उल्लंघन गर्दा अन्य कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि पनि बाटो खोलिदिएको छ । अझ काउन्सिलले कारबाहीका लागि पत्र लेख्ने व्यवस्थासमेत राखिएको छ । ‘आचारसंहिता उल्लंघनसम्बन्धी कुनै काम अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम कसुर हुनेरहेछ भने निजउपर त्यस्तो कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही चलाउन काउन्सिलले सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनुपर्नेछ’ भनिएको छ ।
विधेयकले आचारसंहिता उल्लंघनमा कारबाही भएपछि पनि अन्य कानुनबमोजिम कारबाही हुनसक्ने व्यवस्था पनि खुला गरेको छ । प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ, ‘आचारसंहिता उल्लंघन गरेको कुनै काम अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम कसुर हुने भएमा आचारसंहिता उल्लंघनमा कारबाही भएको कारणबाट मात्रै त्यस्तो कसुरमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही चलाउन र सजाय गर्न बाधा पर्नेछैन ।’
विधेयकमा राजाको सक्रिय शासनकालमा भन्दा १० गुणा बढी जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा पत्रिका र पत्रकारलाई गरिने व्यवहार राजाको शासनकालमा भन्दा कठोर देखिएको छ । राजाको शासनकालमा प्रेस र पत्रकारलाई बढीमा एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्न सकिने प्रावधान राखिएको थियो । प्रस्तावित विधेयकमा बढीमा १० लाख रुपैयाँ जरिवाना र दुई वर्षसम्म कैदको प्रावधान राखिएको छ ।
