केही दिनअघि सत्तारुढ दलका एक जना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नै पार्टीका अर्का अध्यक्षले नेतृत्व गरेको सरकारले गरेका काममा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । आफैँ अध्यक्ष रहेको पार्टीको सरकारले ल्याएका ऐन कानुनमा, स्थानीय तह र प्रदेश तहको कार्यान्वयनको प्रक्रिया संविधानअनुसार सबल बनाउनुभन्दा विस्तारै कमजोर पारिँदै लगेको उनले गुनासो गरे ।
उनको गुनासो यतिमा टुंगिएन सुरक्षा, बजेटलगायतका विषयमा सरकार संविधानको भावनाअनुसार नचलेको, अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने र कर्मचारी समायोजन गर्नेतिर ठीक ढंगले अगाडि बढ्न नसकेको, शान्ति सम्झौताको मर्मविपरीत पुराना मुद्दालाई प्रहरीकोमा पठाएको र पक्राउ गर्न थालिएको, शान्ति सम्झौतामा गरेका प्रतिज्ञा र संविधान बनाउँदा जेजति अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने कुरा भएका थिए तिनलाई इमानदारीका साथ लागू नगरेको जस्ता कुरा थिए । प्राप्त उपलब्धि विस्थापित गर्नेतिर सरकार अग्रसर भएकाले उनले अर्को माओवादीको जन्म हुने र पुनः नचाहँदा नचाहँदै द्वन्द्व हुनसक्ने चेतावनीसमेत दिए ।
इतिहासकै शक्तिशाली दुई तिहाइ प्राप्त सत्तारुढ दलका अध्यक्षबाट आएका वक्तव्य र चेतावनीले के साँच्चै देशमा पुनः अर्को माओवादी जन्मिन्छ त भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ । साथै के साँच्चै सत्ताको बागडोरबाट माओवादी अंश पुनः युद्धमै फर्कन लागेको हो त ? अब प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी अंश पहिलेजस्तै युद्ध गर्न तयार छ र ? अनि जनताले प्रचण्डले भनेजस्तै युद्धको चाहना गरिरहेका छन् ? यस्ता प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् । दशवर्षसम्म चलेको जनयुद्धबाट १७ हजार नेपालीको ज्यान गुमिसकेपछि न हार न जितको मध्यमार्गी बाटो अपनाएको थियो त्यतिबेलाको विद्रोही माओवादीले । विगत १० वर्षदेखि लगातार संसदीय अभ्यासमा रहेर पालैपालो सत्ताको बागडोर सम्हालेका प्रचण्डको नेतृत्व अब पनि जनयुद्ध गर्ने मनस्थितिमा नहुनुपर्ने हो । यसका लागि यो पार्टी अब लायक र सक्षम पनि नहुनसक्छ । उनको नेतृत्वमा युद्ध गरेको पार्टीको अस्तित्व नै समाप्त भइसकेको छ । माओवादीका नाममा अरू नै छन् । अब प्रचण्ड आफैँ जनयुद्धमा जान सक्लान् भन्ने धेरैलाई लाग्दैन र त्यो सक्षमता अझ उनमा बाँकी पनि छैन होला । उनीसँग सम्बन्धित यस्ता अनगन्ती तर्क गर्न नसकिने होइन ।
यतिमात्र होइन सत्ताका लागि कार्यकर्तालाई कांग्रेसमा समाहित गरी द्वन्द्वकालमा आफ्नो टाउकाको मूल्य तोक्ने व्यक्तिसँगै गर्दन जोडेर पटकपटक सत्ताको बागडोर उनले सम्हालिसकेका छन् । आफ्ना कार्यकर्तालाई उक्त दलको चिन्हमा भोट हाल्न लगाएका उनले पुनः अझै ठूलो युद्ध हुने र माओवादी पुनः जन्मने चेतावनी दिइरहँदा आमनागरिकले साँच्चै माओवादी अब युद्धमा जाने भयो भनेर पत्याइहाल्लान् र ? अनि उनले आपूm सत्तामा पुगी आफ्ना निकटकाहरूको व्यवस्थापन गर्दैमा जनयुद्धका घाइते, अशक्त, अयोग्य लडाकुका गुनासा व्यवस्थापन भएको सम्झेका हुन् भने त्यो सर्वथा गलत सावित हुनेछ ।
यदि त्यसो हो भने युद्धका कारण घाइते भएका र उपचारका क्रममा आफ्नो सम्पत्ति सकिएपछि राहतका लागि आपूmसमक्ष आएका र त्यसका लागि पटकपटक अनशन बसेकालाई उनले एक पटक सम्झनुपर्ने हुन्छ ।
तत्कालीन अन्तरिम संविधान २०६४ को चौथो संशोधनमार्फत् २०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्रको स्थापना भएको एक दशक भएको छ । तत्कालीन माओवादी जनयुद्ध र २०६२÷६३ को जनआन्दोलनमार्फत् गणतन्त्र आएको यतिका दिन बित्दा तत्कालीन माओवादी र एमाओवादी, माओवादी केन्द्र हुँदै पार्टी यो चरणसम्म आइपुगेको छ । अध्यक्ष प्रचण्ड आफैँ दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । त्यसबाहेक उनका पार्टी सदस्यहरूले पटकपटक सरकारमा सहभागी भई मन्त्रालय सम्हालेका छन् । प्रधानमन्त्रीका नाममा सिंहदरबारमा रहेका फोटालाई पक्कै पनि उनले पनि कहिलेकाहीँ नियाल्दा होलान् ।
अरूको कुरा छोडौँ, उनी आफैँले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका बेलामा बेपत्ता तथा सत्य निरूपण तथा छानबिनको काम खासै हुन सकेन । द्वन्द्वबाट प्रभावितका लागि केही गरिएन । अपांग तथा द्वन्द्वका कारण जीवन गुमाएकाहरूका आफन्त तथा परिवारका लागि केही ठोस काम भएनन् ।
आफ्नो जीवनको ऊर्जामूलक समय युद्ध र बम बारुद बनाउन खर्चेका युवालाई प्रोत्साहन गर्ने खालका कुनै रचनात्मक काम भएको पाइएन । आज तिनीहरू कहाँ केके गर्दैछन् भनेर जान्ने रुचि उनलाई र उनको पार्टीलाई छैन जस्तो देखिएको छ । यसरी चिन्ता गर्ने पार्टी उनीसँग छैन पनि । तिनका बारेमा युद्धकालीन अध्यक्षका हैसियतले त्यतातिर उनले सोच्नुपथ्र्याे तर उनले सोचेनन् ।
आफ्नो अभिभावक सत्तामा पुगी बागडोर सम्हालेयताका कार्यविधिबाट हिजो साथ दिने सबै कार्यकर्ता निश्चय पनि सन्तुष्ट छैनन् । अनि सत्य निरूपण आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग देखाउनका लागि मात्र बनाइएजस्ता भएका छन् । परिणामतः सत्तारुढ दलकै कार्यकर्तालाई द्वन्द्वकालीन मुद्दा चलाई गिरफ्तार गर्नसम्म पुगेको छ यो सरकार । द्वन्द्वकालीन मुद्दामा थुनामा राखिएका बालकृष्ण ढुंगेलको सफाइलाई के भनेर बुझ्ने ¤
दुई तिहाइ मत ल्याएर सबैभन्दा ठूलो पार्टी भई सत्ता सम्हालेको दलका अध्यक्षबाट सरकारले गरेका काममा गम्भीररूपले प्रश्न उठाउँदा उनी सत्तापक्षका अध्यक्ष नभएर प्रतिपक्षका नेता हुन् कि भन्ने लाग्छ । प्रतिपक्षले पो यस्ता खालका प्रश्न र प्रश्न गर्ने गरेको सुनिन्थ्यो तर सत्ता पक्षकै अध्यक्षले कोहीप्रति लक्षित गरी राखेका विचारबाट आमनागरिक आश्चर्यमा परेको हुनुपर्छ । आरोप पनि सरकारले बनाएका ऐन कानुनमा, स्थानीय तह र प्रदेश तहको कार्यान्वयनको प्रक्रियामा र त्यसको कार्यान्वयन पक्षमै संविधानअनुसार सबल बनाउनुभन्दा बिस्तारै कमजोर पारिँदै लगेको भन्नेछ ।
संविधान कार्यान्वयन गर्ने र संविधानअन्तर्गत आवश्यक पर्ने ऐन कानुन विश्वभर सरकारले नै बनाउने चलन छ । तर, के नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनासँगै संविधानअनुसार ऐन नियम बनाउने, तिनको कार्यान्वयन गर्ने, स्थानीय तह र प्रादेशिक तहलाई व्यवस्थित गर्ने, कर्मचारीलगायत अन्य कुराको व्यवस्था गर्ने, शान्ति सुरक्षा, बजेट, अधिकार प्रत्यायोजन, शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार गर्ने काम सरकारकै हो ।
तर, प्रचण्डको अभिव्यक्तिले सरकारबाहिर रहेका प्रतिपक्ष दल, नागरिक समाजलगायतकाको जिम्मेवारीभित्र पो यी कुरा पर्छन् भनेजस्तो देखिएको छ । अनि जनताका आवाज बुुलन्द पार्ने प्रकारका आन्दोलन गर्ने र युद्ध छेड्ने चेतावनी दिने काम सरकारको अधिकारभित्र पर्ने विषय हुन् जस्तो देखिएको छ । के वास्तवमा नयाँ नेपाल भनेको यस्तै हो ।
