डिबी मगर
काठमाडौँ:= नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने वैदेशिक रोजगार क्षेत्र यतिबेला अन्योलको भुमरीमा फसेको छ । एकातिर सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने नाममा नयाँ–नयाँ नियम र नीतिगत कडाइ गरिरहेको छ भने अर्कोतिर वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले ती नीतिहरू अव्यावहारिक भएको बताउँदै बनाएका छन् । काठमाडौँको ताहाचलस्थित वैदेशिक रोजगार विभागदेखि विभिन्न म्यानपावर कम्पनीका कार्यालयसम्म अहिले विरोध र असन्तुष्टिको केन्द्र बनेका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सरकारलाई आफ्ना १५ बुँदे माग पूरा गर्न दबाब दिँदै चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरेपछि यो क्षेत्र थप अस्थिर बनेको छ ।
संघका अध्यक्ष डिक बहादुर खत्री, महासचिव हरि डाँगी लगायतका पदाधिकारीले यो आन्दोलन कुनै व्यक्ति वा निकायविरुद्ध नभई समग्र क्षेत्रको सुधारका लागि भएको दाबी गर्दै आएका छन् । व्यवसायीका अनुसार सरकारले विशेष परिस्थितिमा भारतीय विमानस्थल प्रयोग गरी श्रमिक पठाएको विषयलाई लिएर ७६१ म्यानपावर कम्पनीमाथि गरेको कारबाही तत्काल फिर्ता हुनुपर्छ । यस्तै, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले प्राप्त गर्ने सेवा शुल्कलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्ने र हवाई टिकटमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउनुपर्ने उनीहरूको मुख्य माग छ । व्यवसायीले माग पूरा नभए श्रमिकको उडान नै रोक्ने चेतावनी दिएपछि वैदेशिक रोजगारीको पर्खाइमा रहेका हजारौँ युवालाई चिन्तित तुल्याएको छ ।
वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएको अर्को ठूलो समस्या संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) जाने श्रमिकको प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरणसँग जोडिएको छ । भारतले आफ्ना श्रमिकका लागि यो व्यवस्था हटाइसक्दा पनि नेपालमा भने अझै कायम छ । यसका लागि श्रमिकले भीएफएसमार्फत प्रक्रिया पूरा गर्दा करिब १४ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त आर्थिक भार बेहोर्नुपरेको छ । यो प्रक्रियाका कारण श्रमिकको पैसा मात्र होइन, समय पनि १५ दिनसम्म खेर जाने गरेको छ । व्यवसायीका अनुसार यही झन्झटिलो व्यवस्थाका कारण नेपालले वार्षिक करिब १० हजार रोजगारीका अवसर गुमाइरहेको छ भने श्रमिकबाट वार्षिक साढे ३ अर्ब रुपैयाँ असुल भइरहेको छ । यसलाई व्यवसायीले ‘अघोषित सिन्डिकेट’को संज्ञा दिएका छन् ।
मलेसिया रोजगारीको सन्दर्भमा पनि सिन्डिकेटको चर्चा चुलिएको छ । सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी काम भइरहेको आरोप लाग्दै आएको छ । श्रम मन्त्रालयले श्रमिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी नीति अपनाइएको दाबी गरे पनि व्यवसायीहरू भने पूर्ण रूपमा आश्वस्त हुन सकेका छैनन् । जसका कारण मलेसिया जाने श्रमिकको संख्या र प्रक्रियामा अझै अन्योल कायमै छ । दक्षिण कोरियाको ई–७ भिसाका सम्बन्धमा भने केही सकारात्मक संकेत देखिएका छन् । लामो समयदेखि रोकिएको यो प्रक्रिया उच्च अदालत पाटनको आदेशपछि फेरि सुरु भएको छ । मन्त्रालयले यसअघि रोकिएका मागपत्र प्रमाणीकरण र श्रमिक पठाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
यसले दक्ष श्रमिकका रूपमा कोरिया जान चाहने नेपालीका लागि नयाँ बाटो खोलेको छ । यद्यपि, यूएईको दुबई तथा उत्तरी इमिरेट्सका फ्रि–जोन र अर्धसरकारी कम्पनीमा जाने श्रमिकका लागि भने नयाँ संस्थागत भिसा प्रमाणीकरण व्यवस्था लागू गरिएको छ, जसका लागि कडा कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । वैदेशिक रोजगार क्षेत्र नीतिगत अस्थिरताको चपेटामा परेको छ । व्यवसायीहरू आफ्ना इजाजतपत्र र साँचो सरकारलाई बुझाउनेसम्मको तयारीमा छन् । श्रम मन्त्री रामजी यादवसँग भएको वार्तामा १४ वटा माग ऐन संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिइए पनि व्यवसायीहरू ठोस निर्णय नआउँदासम्म पछि हट्ने पक्षमा छैनन् ।
व्यवसायीले श्रमिकको पारदर्शी लागत र वैज्ञानिक सेवा शुल्क तोकिनुपर्ने मागलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । सरकारले श्रमिकको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएको बताए पनि म्यानपावर र सरकारबीचको यो द्वन्द्वले गर्दा अन्ततः मारमा भने वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने गरिब र बेरोजगार युवा नै परेका छन् । रेमिट्यान्सले देश चलाउने तर सोही क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन नसक्ने सरकारी लाचारी र नाफा मात्र खोज्ने व्यवसायीको प्रवृतिले यो क्षेत्र थप बदनाम हुँदै गएको छ । वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा १५ देखि १९ सम्मको व्यवस्थामा संशोधन, हवाई भाडामा भएको अस्वाभाविक वृद्धि नियन्त्रण र श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषयमा तत्काल ठोस कदम नचाले यसले देशको अर्थतन्त्रमा नै गम्भीर असर पार्ने निश्चित छ । सरकार र व्यवसायीबीचको दूरी कम गरी श्रमिकको हित र व्यवसायको सुरक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्नु नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो । तर, दुवै पक्ष आफ्नो अडानमा टसमस नहुँदा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा समस्याको चाङ झन् झन् अग्लो हुँदै गएको सरोकारवाला बताउँछन् ।
यसैबीच वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावर कम्पनीहरूले गर्ने विज्ञापनमा हुने ‘सेटिङ’ र ठगी रोक्न नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ । धेरैजसो म्यानपावर कम्पनीले पत्रिकामा विज्ञापन छापे पनि श्रमिक लिन जाँदा ‘कोटा सकियो’ भन्दै फर्काउने र भित्रभित्रै एजेन्टमार्फत बढी पैसा लिएर श्रमिक छनोट गर्ने प्रवृत्ति बढेको थियो । अबदेखि म्यानपावरले पत्रिकामा विज्ञापन छापेको कम्तीमा ७ दिनपछि मात्र छनोट प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने र आफ्नो वेबसाइटमा अनिवार्य रूपमा सूचना राख्नुपर्ने नियम बनाइएको छ । छनोट भएका र नभएका श्रमिकको सूची कारणसहित वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्थाले पारदर्शिता बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि यसको कार्यान्वयनमा व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । सकारात्मक कुरा, सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको छ । प्रस्तावित मस्यौदामा वैदेशिक रोजगारीमा लाग्ने खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने (फ्री भिसा, फ्री टिकट) व्यवस्थालाई जोड दिइएको छ । यदि रोजगारदाताले खर्च नबेहोर्ने भएमा सरकारले तोकेको सेवा शुल्क मात्र लिन पाइनेछ । अहिले १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क तोकिएकामा व्यवसायीले यसलाई ‘वैज्ञानिक’ नभएको भन्दै वृद्धिको माग गरिरहेका छन् ।
नयाँ मस्यौदामा म्यानपावर कम्पनीको अनुगमन र कारबाहीलाई थप कडा बनाइएको छ । कुनै कम्पनीले तेस्रो पटकसम्म कसुर दोहो¥याएमा उसको इजाजतपत्र नै रद्द हुने कडा प्रावधान राखिएको छ । सरकारले ल्याएको अर्को नयाँ र विवादास्पद नियम ‘पोस्ट डिपार्चर मनिटरिङ’ हो । अबदेखि म्यानपावर कम्पनीले आफूले विदेश पठाएका श्रमिकको अवस्थाबारे प्रत्येक तीन महिनामा विभागमा रिपोर्ट बुझाउनुपर्नेछ । श्रमिकले सम्झौताअनुसारको तलब र सुविधा पाएका छन् कि छैनन् भन्ने कुराको जिम्मेवारी म्यानपावरले नै लिनुपर्ने सरकारको तर्क छ । तर, व्यवसायीले भने १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लिएर विदेशमा रहेका हजारौँ श्रमिकको अनुगमन गर्न असम्भव रहेको बताएका छन् । श्रमिक समस्यामा नपरुन्जेल म्यानपावरको सम्पर्कमा आउन नचाहने र विदेशमा आफ्ना प्रतिनिधि राख्न ठूलो खर्च हुने भएकाले यो नियम अव्यावहारिक भएको उनीहरूको दाबी छ ।
