२०१३ सालमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा योजना आयोग गठन भएको थियो । २०१० सालतिर योजना विकास र कृषि मन्त्रालय स्थापना भएबाट योजनाको अवधारणा सुरु भएको देखिन्छ । त्यसपछि २०२५ सालतिर राष्ट्रिय योजना आयोग गठन भयो । पछिल्लोपटक योजना आयोग गठन आदेश पास गरी यसको काम र संरचनामा परिमार्जन गरिएको छ ।
नेपालमा भएका अधिकांश आयोग अहिले संवैधानिक छन् भने योजना आयोगचाहिँ संवैधानिक होइन । योजना तथा विकास बजेट जेजस्तो बने पनि अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन गर्ने रकम नै यसको मुख्य मामला हुँदै आयो । आयोगको काम सबै मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका निकायको योजना तर्जुमा तथा कार्यक्रम बजेट निर्माणमा नीतिगत निर्देशन र सल्लाह दिनुमा सीमित हुन पुगेको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि, बजेट भाषण भइसकेपछि रातो किताबमा विनियोजन भएअनुरूप विभागस्तरीय प्रत्येक निकायको कार्यक्रम तथा बजेट आयोगबाट स्वीकृत हुनुपर्दथ्यो । त्यसपछि मात्र अन्तर्गतका निकायमा खर्चको अख्तियारी जान्थ्यो । संघीयता लागू हुनुअघि र अहिले पनि योजना आयोगको उपादेयता रहेकै देखिन्छ ।
पहिले योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वय भएको भान हुन्थ्यो । देशको राजनीति तरल, अस्थिर र बेलाबेलामा संक्रमणको स्थिमा रहँदै आएपछि आयोगमा राजनीतिको गन्ध हृवास्स आउने नै भयो । त्यसैबीच योजनाको विकेन्द्रीकरणका रूपमा संघीयतामा योजना भिœयाइयो ।
अब देश केन्द्रीकृत प्रणालीबाट संघीय प्रणालीमा प्रवेश भइसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय योजना आयोगको आवश्यकताका सवाल उठे पनि यसको परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता रही आएको छ । केन्द्रबाट गएका योजना अब स्थानीय सरकार र प्रदेशमा चल्न वा नसुहाउन पनि सक्छन् । तसर्थ संघीय योजनासहित प्रादेशिक योजना बन्दै आउनुपर्छ । प्रदेशमै योजना आयोग बनेका छन् ।
तैपनि आयोगलाई कसरी पुनर्गठन गर्ने भन्नेबारे राष्ट्रिय नीति तथा योजना आयोगको गठन तथा कार्य सञ्चालन आदेश २०७४ आइसकेको छ । यस परिप्रेक्षमा प्रदेश योजनाका प्रावधान समेटी अझ गठन आदेश परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ । बाहिरी देशको सफलतामा यस्तो आयोग हाँक्न प्रविधिज्ञले अध्यक्षता गरिआएका इतिहास देखिन्छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ असारमा १४ आंै योजनाको अन्तिम वर्ष भएकाले २०७६÷०७७ देखि २०८०÷०८१ का लागि १५औं पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र तयार गरिँदैछ । योजना तयार गर्दा विभिन्न चरणमा छलफल हुने गर्छ । १५ औं योजना तर्जुमा गर्ने सम्बन्धमा हालसम्मका प्रगति र भावी कार्ययोजनाको विषयमा विचार विमर्श हुँदै आएको छ ।
प्रस्तावित पन्ध्रौं योजनाको उद्देश्य सामाजिक रूपान्तरण, उच्च तथा दिगो आर्थिक वृद्धि, तीव्र गरिबी निवारण गरी समृद्धिको आधार निर्माण गर्ने र नागरिकलाई समन्वय र मर्यादित जीवनको अनुभूति गराउनेतर्फ उन्मुख गरिने भनिएको छ । साथै दिगो विकास लक्ष्यको आवश्यकता अनुमान गरी वित्तीय लागत र वित्तीय रणनीति तयार भइसकेको भनिएको छ ।
केन्द्र सरकारलगायत प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग विचार विमर्श गरी यो योजना तयार गर्ने भनिएको छ । साथै योजना छनोट र कार्यान्वयन गर्ने पुरानो शैली र प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने भनिएको छ । योजना बैंकको पनि आवश्यकता महसुस गरिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको आधारपत्रलाई प्रस्थान बिन्दु बनाएर तीनवटै तहका सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट आउनुपर्ने भनेर आंैल्याइएको छ । कार्यक्रम तथा नीतिमा समन्वय गरिनुपर्ने पनि भनिएको छ । समस्यासंँगै विकास आयोजनालाई परिणामूलक बनाउँदै लगिनुपर्ने पनि भनिएको छ ।
स्थानीय तहले निर्माण गर्ने नीति तथा योजना प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराउनुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले लिएका लक्ष्य र रणनीति स्थानीय र प्रदेश सरकारको योजना र कार्यक्रममा पर्नुपर्ने भनिएको छ । त्यसैले अब बन्ने योजना माथिका नीतिअनुसारै हुनुपर्ने देखिन्छ ।
