काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशी बिदामा बसेका छन् । दुई दिनदेखि भूमिकाविहीन रहेका उनी शुक्रबारदेखि बिदामा बसेका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बुधबार पदबहाली गरेपछि न्यायाधीश जोशीलाई इजलास दिन बन्द गरेका थिए । उनले आफ्नो पदवहालीमा पत्रकार सम्मेलन गरी जोशीलाई इजलास नदिने जानकारी गराएका थिए । वरिष्ठ न्यायाधीशका रूपमा रहेर अदालतलाई बन्धक बनाउन नहुने भन्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले जोशीले निकास दिने अपेक्षा प्रकट गरेका थिए । उनले जोशीलाई इजलास नदिने निर्णय गर्नुपरेको उनको भनाइ थियो ।
बिहीबार प्रधानन्यायाधीश राणाले जोशीका थप भूमिका पनि खोसेका थिए । बिहीबार उनलाई संवैधानिक इजलासको जिम्मेवारीबाट र मेलमिलाप परिषद्का अध्यक्षबाट हटाइएको थियो । जोशी सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश हुन् । यसै हैसियतमा उनी न्याय परिषद्का सदस्य छन् । प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने पाँच सदस्यीय न्याय परिषद्मा वरिष्ठतम न्यायाधीश सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । संघीय सरकारका कानुन तथा न्यायमन्त्री न्याय परिषद्का सदस्य रहन्छन् ।
बिहीबार बसेको न्याय परिषद् बैठकमा परिषद्का सदस्य जोशीलाई सहभागी गराएन । उक्त बैठकले संवैधानिक इजलासबाट जोशीलाई हटाउने निर्णय गरेको थियो । संवैधानिक इजलासमा पाँचजना रहने व्यवस्था छ । जसमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिशमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चारजना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ ।
न्याय परिषद्को बैठकमा सहभागी नगराइएपछि र मुद्दा हेर्नेसहित सबै जिम्मेवारी खोजिएपछि न्यायाधीश जोशीले शुक्रबारबाट लागू हुने गरी पाँच दिनका लागि बिदा लिएका छन् । बिदा अवधि सकिएपछि जोशी सर्वोच्च अदालत फर्कन्छन्, राजीनामा दिन्छन् वा कुनै न्यायिक उचारमा जान्छन् भन्ने प्रष्ट छैन । उमेर हदअनुसार जोशीले २०७६ असोज २३ गतेसम्म न्यायाधीशका रूपमा काम गर्न पाउँछन् ।
जोशीलाई सर्वोच्च अदालतबाट बिदा गर्न राजनीतिक दबाब बढेको स्रोतको भनाइ छ । संसदीय सुनुवाइकै क्रममा राणाले सत्तारुढ दलका सांसदबाट जोशीलाई किनारा लगाउनुपर्ने दबाब झेलेका थिए । त्यसैले पनि पदबहालीलगत्तै उनलाई इजलास नदिने निर्णयमा प्रधानन्यायाधीश राणा पुगेका थिए । संसदीय सुनुवाइमा सत्तापक्षका सदस्यले अस्वीकृत न्यायाधीशले मुद्दा हेरिरहेको भन्दै यस विषयमा राणाको आगामी कदमबारे प्रश्न राखेका थिए । राणाले प्रष्ट जावाफ नदिए पनि कुनै कदम चाल्ने संकेत गरेका थिए ।
प्रधान न्यायाधीश राणाको पदवहाली क्रममा भएको स्वागतमा न्यायाधीश जोशी सहभागी थिएनन् । स्रोतका अनुसार उनलाई सहभागी नगराउन राणाको निर्देशन थियो । उनको सहभागिता रोक्न स्वागतको शैलीसमेत बदलिएको जनाइएको छ ।
संसदीय सुनुवाइबाट प्रधानन्याधीश पदमा नियुक्त हुन अस्वीकृत भएका न्यायाधीश जोशी त्यसबेला १६ दिनसम्म बिदामा बसेर सर्वोच्च फर्किएका थिए । उनलाई तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले वरिष्ठ न्यायाधीशकै जिम्मेवारीमा राखेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइमा अस्वीकृत भएको न्यायाधीशबारे प्रष्ट व्यवस्था छैन । संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थामा ‘संघीय कानुन बमोजिम संसदीय सनुवाइ हुनेछ’ भनिएको छ तर छुट्टै कानुन छैन । ‘संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन नियमावली २०७५)’ मा सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था छ । सुनुवाइ समितिको कार्यविधि पनि छ । नियमावलीमा सुनुवाइका लागि सिफारिश भएको व्यक्ति समितिको दुई तिहाइ बहुमतबाट अस्वीकृत हुनसक्ने प्रावधान छ । प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएको न्यायाधीश फेरि न्यायाधीशका रूपमा काम गर्न योग्य हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रष्ट व्यवस्था छैन ।
जोशी प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएपछि सत्ता पक्षका नेता र सांसदहरूले उनलाई राजीनामा गर्न दबाब दिएका थिए । राजीनामा नगरी अदालत फर्किए महाअभियोग लगाउने चेतावनी पनि दिएका थिए । जोशी दबाब र चेतावी बेवास्ता गर्दै अदालत हाजिर भए । उनले वरिष्ठतम न्यायाधीशकै हैसियतमा जिम्मेवारी पाएका थिए ।
वरिष्ठतम न्यायाधीशका रूपमा जोशी सदस्य रहेपछि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकाल न्याय परिषद् बैठकमा सहभागी थिएनन् । बिहीबार जोशीलाई सहभागी नगराइपछि भने मन्त्री ढकाल बैठकमा उपस्थित भए । सोही बैठकले संवैधानिक इजलासबाट जोशीलाई हटाएको हो ।
