काठमाडौं := नेपाल सरकारले मलेसिया सरकारले नेपाललगायत पाँच देशका लक्षित म्यानपावर कम्पनीका लागि निर्धारण गरेको १० बुँदे मापदण्ड स्वीकार्न नसकिने भन्दै कूटनीतिक नोट पठाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् मलेसिया सरकारलाई पत्र लेख्दै १० बुँदे मापदण्ड स्वीकार गर्न नसकिने जनाएको हो ।
उक्त पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयले मलेसियास्थित नेपाली दूतावास हुँदै मलेसिया सरकारलाई पठाउँदै समस्यालाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान निकाल्न आग्रह गरिएको छ । मलेसियाको विदेश मन्त्रालयले क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासलाई पत्राचार गरी १० बुँदे मापदण्डबारे जानकारी गराएको थियो । सोहीअनुसार मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले १५ नोभेम्बर २०२५ भित्र म्यानपावर कम्पनीको विवरण पठाउन अनुरोध गरेको छ ।
मापदण्ड तोकिने देशमा नेपालसहित भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र म्यानमारसमेत रहेका छन्। मलेसियाले पठाएको मापदण्डमा इजाजतपत्र लिएको कम्तीमा पाँच वर्ष भएको हुनुपर्ने, पछिल्लो तीन वर्षमा ३ हजार श्रमिक पठाएको अनुभव र प्रमाण हुनुपर्ने, एजेन्सीहरूले पछिल्ला पाँच वर्षभित्र कम्तीमा तीन देशमा श्रमिक पठाएको रेकर्ड हुनुपर्ने, सम्बन्धित निकायबाट तालिम, मूल्यांकन, भर्ती र कामदार पठाउने सम्बन्धी सबै वैद्य अनुमति प्राप्त गरेको हुनुपर्ने र आफ्नो देशका सम्बन्धित निकायबाट जारी गरिएको सदाचार (गुड कन्डक्ट सर्टिफिकेट) प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हुनुपर्ने लगायत थिए ।
म्यानपावर व्यवसायीहरूले समेत उक्त मापदण्ड कुनै पनि हालतमा मान्य नहुने बताउँदै आन्दोलनको चेतावनी समेत दिएका थिए । उनीहरूले ती सर्त सिन्डिकेट लगाउने उद्देश्यसाथ आएको बताउँदै अनिवार्य गरिएको खण्डमा मलेसियामा नेपाली कामदार नपठाउने चेतावनी दिँदै आएका थिए ।
