[ विवेक खडका ]
दाङ := जिल्ला अदालत दाङमा परेका मुद्दामध्ये अधिकांश सम्बन्ध विच्छेदका छन् । भर्खरै सकिएको आर्थिक वर्षमा जिल्ला अदालतमा परेका मुद्दाहरूमध्ये सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दाहरू बढी छन् । अदालतमा एक वर्षमा एक हजार ३८ वटा मुद्दा सम्बन्ध विच्छेदका परेको जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार हिरण्यप्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार गत वर्षको जिम्मेवारी सरी आएका ३४१ गरी एक हजार ३७९ सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दाहरू रहेकोमा एक हजार ३१ वटा मुद्दा फस्र्योट भएका छन् । ३४८ वटा मुद्दा बाँकी रहेका छन् । सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दाहरू बढ्दै गएको जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रितेन्द्र थापाले बताउनुभयो । वैदेशिक रोजगारी, गरिबी तथा अशिक्षाजस्ता कारणले सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा बढी परेको पाइएको उहाँले बताउनुभयो ।
सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा बढ्नु राम्रो नभएको न्यायाधीश थापाको भनाइ छ । ‘यसरी सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा बढ्नु राम्रो होइन, यसले समाज कतातिर गइरहेको छ भनेर संकेत गर्दछ,’ न्यायाधीश थापाले भन्नुभयो, ‘यसले समाजलाई समेत प्रभाव पार्छ ।’ आफूहरूले सम्बन्ध विच्छेदभन्दा पनि मिलापत्रलाई प्राथमिकता दिने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । ‘सम्बन्ध विच्छेद भए पनि मिलापत्र गराउनतर्फ जोड दिएका छौँ,’ न्यायाधीश थापाले भन्नुभयो । अदालतमा बहुविवाहसम्बन्धी असार मसान्तसम्म ४३ वटा मुद्दा परेका थिए ।
अघिल्लो वर्षका ३१ वटा जिम्मेवारी सरेर आएका गरी ७४ मुद्दाहरू रहेकोमा ४१ वटा फैसला भइसकेका छन् भने ३३ वटा बाँकी छन् । बालविवाहसम्बन्धी अघिल्लो वर्षको जिम्मेवारी सरी आएका पाँचवटा मुद्दाहरू फस्र्योट भएका छन् । मानव बेचबिखन तथा ओसार–पसारसम्बन्धी अघिल्लो वर्षको जिम्मेवारी सरी आएका दुईवटा र भर्खरै सकिएको वर्षमा चारवटा गरी ६ वटा मुद्दाहरू रहेकोमा तीनवटा फस्र्योट भएका छन् भने तीनवटा बाँकी रहेका छन् ।
जबरजस्ती करणी जिम्मेवारी सरी आएका ८५ वटा र भर्खरै सकिएको आर्थिक वर्षमा १२९ वटा मुद्दा गरी २१४ वटा मुद्दा परेकोमा १४२ वटा फस्र्योट भएका छन् भने ७२ वटा बाँकी रहेका छन् । ज्यानसम्बन्धी जिम्मेवारी सरी आएका ८० वटा र भर्खरै सकिएको आर्थिक वर्षमा १०४ वटा गरी १८४ वटा मुद्दाहरूमध्ये ९३ वटा फस्र्योट भएका छन् भने ९१ वटा बाँकी छन् ।
लागूऔषधसम्बन्धी जिम्मेवारी सरी आएका ३५ वटा र भर्खरै सकिएको आर्थिक वर्षमा ६९ वटा गरी १०४ मुद्दाहरूमध्ये ५७ वटा फस्र्योट भएका छन् भने ४७ वटा बाँकी रहेका छन् । सवारी ज्यान अंगभंगसम्बन्धी जिम्मेवारी सरी आएका २७ वटा र नयाँ ७० वटा गरी ९७ वटा मुद्दाहरूमध्ये ६४ वटा फस्र्योट भएका छन् भने ३३ वटा बाँकी रहेका छन् ।
अंशसम्बन्धी जिम्मेवारी सरी आएका २२३ वटा र नयाँ २५८ वटा गरी ४८१ वटा मुद्दाहरूमध्ये २६२ वटा फस्र्योट भएका छन् भने २१९ वटा बाँकी रहेका छन् । जग्गासम्बन्धी विवादका जिम्मेवारी सरी आएका ४८ वटा र नयाँ ५१ वटा गरी ९९ वटा मुद्दाहरूमध्ये ३१ वटा फस्र्योट भएका छन् भने ६८ वटा बाँकी रहेका छन् । चोरी डाँकासम्बन्धी जिम्मेवारी सरी आएका ३५ वटा र नयाँ एक सयवटा गरी १३५ वटा मुद्दाहरूमध्ये ६९ वटा फस्र्योट भएका छन् भने ६६ वटा बाँकी रहेका छन् ।
लेनदेनसम्बन्धी १११ वटा र जिम्मेवारी सरी आएका २०८ वटा नयाँ गरी ३१९ वटा मुद्दाहरू रहेकोमा २०४ वटा फस्र्योट भएका छन् भने ११५ वटा बाँकी रहेका छन् । अदालतमा तीन महिनाभित्रका ९४४ वटा मुद्दाहरू बाँकी रहेका छन् । ६ महिनादेखि १ वर्षभित्रका ६०७ वटा, एक वर्षदेखि १८ महिनासम्मका १५८, दुई वर्ष नाघेका २७ वटा गरी जम्मा एक हजार ९४५ वटा मुद्दाहरू बाहिर रहेको स्रेस्तेदार भण्डारीले बताउनुभयो ।
अदालतले एक वर्षमा दुई हजार ८५४ वटा मुद्दाहरू फस्र्योट गरेको छ । अदालतमा चार हजार ७९९ मुद्दाहरू रहेकोमा दुई हजार ८५४ वटा फस्र्योट गरिएको छ भने एक हजार ९४५ वटा बाँकी छन् ।
