महामन्त्री गगन थापा नेतृत्वको घोषणापत्र तयारी समितिले तयार पारेको ‘नेपाली कांग्रेसको संकल्प, स्थानीय तह निर्वाचन २०७९’ मा २०७४ को निर्वाचनपछि खेर गएको पाँच वर्ष, प्रदेश र केन्द्रमा नेकपाको सरकार, नेकपाको सरकारको अधिनायकवाद र सर्वसत्तावाद, प्रतिनिधिसभा विघटन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान असफल बनाउने षड्यन्त्र तथा प्रतिपक्षमा कांग्रेसले निभाएको जिम्मेवारपूर्ण भूमिका, राष्ट्रिय संकटको बेला कांग्रेसले खेलेको भूमिका, आगामी १० वर्षमा समुन्नत नेपालको राष्ट्रिय संकल्प र मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ ।
कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ को घोषणापत्रमार्फत सबल स्थानीय सरकारका लागि पाँच पिलर अघि सारेको छ । कांग्रेसले समुन्नत गाउँ, समुन्नत नगरको अवधारणामा सबल स्थानीय सरकारका लागि पाँच पिलर प्रस्तुत गरेको हो । शिक्षा स्वास्थ्य, प्राकृतिक स्रोत वातावरण, सेवा प्रवाह, स्थानीय पूर्वाधार र कृषि रोजगारी उद्यमलाई पाँच पिलरको रूपमा कांग्रेसले प्रस्तुत गरेको छ। घोषणापत्र तयारी समितिका संयोजक एवं महामन्त्री गगन थापाले घोषणा पत्रमार्फत कांग्रेसले समुन्नत नेपालको प्रष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको जानकारी दिनुभयो ।
कांग्रेसले घोषणापत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्रोत तथा वित्तीय व्यवस्थापन, स्थानीय पूर्वाधार, पर्यटन, उद्यमशीलता र रोजगारी, वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा सरसफाइ, विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक न्याय र समावेशीता, भाषा, कला, संस्कृति, पर्यटन, सामाजिक सुरक्षाः ‘कोखदेखि शोकसम्म’, भू–उपयोग योजना र भूमिमाथि नागरिक अधिकार, जलवायु परिवर्तन र हरित अर्थतन्त्र गरी विषयगत रूपमा संकल्प पेश गरेको छ ।
यस्तै, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा ‘सबैलाई स्वास्थ्य बिमा, सबल स्वास्थ्य प्रणाली, घरमै स्वास्थ्य सेवा, जनस्वास्थ्यमा लगानी’ नारा उल्लेख गर्दै संविधानले स्थानीय सरकारलाई प्रत्याभूत गरेका स्वास्थ्यको अधिकार कार्यान्वयन गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । साथै निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, गुणस्तरीय सेवामा सहज र समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्न कांग्रेसले संकल्प गरेको छ ।
कृषि क्षेत्रमा कांग्रेसले संविधानले स्थानीय सरकारलाई कृषि क्षेत्रमा दिएको जिम्मेवारी पूरा गराउने जनाएको छ । साथै स्थानीय तहको स्रोत र वित्तीय व्यवस्थापनमा देहायको नीति अवलम्बन गरिने कांग्रेस घोषणापत्रमा संकल्पको रूपमा उल्लेख छ । स्थानीय पूर्वाधार, उद्यमशीलता र रोजगारी, पर्यटनलगायत विषयमा पनि प्राथमिकता साथ कांग्रेसले संकल्प पेश गरेको छ । कांग्रेसको नेतृत्वमा बन्ने सम्पूर्ण स्थानीय सरकारहरूले सामाजिक सुरक्षामैत्री कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आवश्यकताअनुसार थप सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू लागू गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
जनतासँग माफी माग्दै गल्ती नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता
स्थानीय निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरिएको संकल्प पत्रमार्फत नेपाली कांग्रेसले जनतासँग माफी मागेको छ । संकल्प पत्रको प्रतिबद्धता खण्डमा कांग्रेसले विगतमा जान अञ्जानमा भएका त्रुटि र कमजोरीप्रति क्षमा माग्दै गल्ती दोहोरिन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको हो ।
कांग्रेसको संकल्प पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाली कांग्रेस विगतमा सरकारको नेतृत्व गर्दा वा प्रतिपक्षको भूमिकामा जानी नजानी भएका त्रुटि, कमजोरीहरूप्रति जनतासमक्ष क्षमा माग्दै त्यसबाट शिक्षा लिएर तिनलाई फेरि दोहोरिन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ ।’
संकल्प पत्रमार्फत कांग्रेसले संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन र त्यसकै जगमा मुलुकलाई समुन्नतितर्फ डोर्याउनु नै आजको राष्ट्रिय जिम्मेवारी भएको भन्दै जिम्मेवारी बहन गर्ने अठोट पनि व्यक्त गरेको छ ।
कांग्रेसले के गर्छ, के गर्दैन ?
भ्युटावर नबनाउने, नातेदारलाई नियुक्ति नगर्ने
कांग्रेसले आफ्नो संकल्पमा चुनाव जितेपछि के गर्ने र के नगर्ने कामहरूको सूची बनाएको छ । नागरिकलाई सबल, सक्षम र स्वतन्त्र बनाई देशलाई सम्पन्न बनाउने अवधारण भएको भन्दै कांग्रेसले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा प्रवाह, कृषि, उद्योग र रोजगारी तथा स्थानीय पूर्वाधारमा अबको १० वर्षमा गर्ने कामको योजना अघि सारेको छ ।
गर्ने काम
- संविधानप्रदत्त सम्पूर्ण अधिकार कार्यान्वयनका लागि बन्न बाँकी रहेका कानुन संघ र प्रदेशले एक वर्षभित्र निर्माण र परिमार्जन गर्ने ।
- एक वर्षभित्र संघीय प्रणालीलाई कार्यमूलक र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक संस्थागत संरचना बनाई क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।
- एक वर्षभित्र स्थानीय सरकारलाई थप स्रोत–साधन सम्पन्न बनाउन कर्मचारी व्यवस्थापन गरी आवश्यक जनशक्ति पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्ने तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक संरचना बनाउने ।
- स्थानीय सरकारको माग, क्षमता र आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन, समानीकरण अनुदान वृद्धि, पूर्वाधारलगायत विकास आयोजनाका लागि सहुलियत ऋण, अनुदान, प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने ।
- विभिन्न तहका बीचमा रहेको कार्यगत अस्पष्टता तथा नीतिगत अन्योलतालाई स्पष्ट पार्ने, जिल्ला समन्वय समितिलगायत जिल्लाका संरचनाहरूको क्षेत्राधिकार र भूमिकाको स्पष्ट व्याख्या गर्ने ।
- स्रोतसाधनको परिचालन, नीति, योजना र कानुन तर्जुमा गर्दा तीन तहबीच दोहोरोपन हटाउन समन्वय
- सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र वित्तीय अनुशासनका सम्पूर्ण सिद्धान्त अनुशरण गरी भ्रष्टाचारमुक्त र मितव्ययी शासन प्रणाली अवलम्बन र संस्थागत गर्ने ।
- स्थानीय सरकारको अनुगमन र मूल्यांकन संयन्त्र बनाई प्रभावकारी अनुगमन गर्न हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको २ महिनाभित्र स्थानीय तहको पार्टी अडिट गर्ने ।
नगर्ने काम
- जनताको करबाट उठेको राजस्वलाई भ्युटावर, स्वागतद्वार जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दैनौँ ।
- सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग तथा प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन गर्दैनौँ, गर्न दिने छैनौँ ।
- कानुनको सीमाभन्दा बाहिर गएर तथा आर्थिक प्रलोभन वा व्यक्तिगत प्रभावमा परेर कुनै पनि निर्णय वा काम गर्दैनौँ ।
- नातेदार वा परिवारका सदस्यलाई सल्लाहकार, विज्ञ, कर्मचारी वा सहयोगी नियुक्त गर्ने छैनौँ ।
- निर्दिष्ट योजना र विनियोजित स्रोत सीमा बाहिर गई अपारदर्शी वा अनुत्तरदायी रूपमा हचुवाका भरमा कुनै पनि निर्णय वा काम गर्दैनौँ, गर्न दिने छैनौँ ।
- कानुन, आर्थिक तथा वित्तीय उत्तरदायित्व र अनुशासनको उल्लंघन गर्दैनौँ ।
कांग्रेसले कोरोना महामारीका बेला स्थानीय सरकारले अब्बल काम र भूमिका निर्वाह गरेको ठहर गर्दै बितेका पाँच वर्षमा तत्कालीन नेकपाले स्थानीय तहलाई सरकार नभएर केन्द्रको मातहतको निकाय वा विभागको रुपमा हेरेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ । एमालेले समृद्ध नेपालको राजनीतक भाष्य र कोरा विकासको मोडल बनाएको टिप्पणी गर्दै कांग्रेसले यस्तो समृद्धिको आधारले देशले धान्नै नसक्ने अत्यन्त खर्चिलो भौतिक विकास भएको जिकिर गरेको छ ।
सबै सार्वजनिक स्थानमा फ्री वाइफाई
कांग्रेसले स्थानीय तह चुनावका लागि ल्याएको घोषणापत्रमा मुलुकका सबै क्षेत्रमा इन्टरनेट सुविधा पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । आइतबार सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा सबै सार्वजनिक स्थलमा फ्री वाइफाई र गाउँमा इन्टरनेट सुविधा पुर्याउने उल्लेख छ ।
घोषणापत्रमा लेखिएको छ, ‘हरेक स्थानीय तहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, सबै टोल र गाउँमा इन्टरनेटको सुविधा पुर्याउने, सबै सार्वजनिकस्थलमा निःशुल्क वाइफाईको व्यवस्था गर्ने र सरकारी कार्यालयहरूमा प्रविधिको उच्च प्रयोग गराउने ।’ कांग्रेसले जितेका स्थानीय तहमा ती सेवा पुर्याउने उसको घोषणापत्रमा लेखिएको छ ।
एमाले सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट जन्मिएको पार्टी
आइतबार सार्वजनिक संकल्प पत्रमा कांग्रेसले विगतको नेकपाको सरकारलाई ‘अधिनायकवाद र सर्वसत्तावादको सूत्रपात’का रूपमा व्याख्या गरेको छ । यस्तै, कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट जन्मिएको पार्टी रहेको टिप्पणीसमेत गरेको छ ।
वर्तमान सरकारलाई एमालेले ‘परमादेशको सरकार’ भन्दै आएको सन्दर्भमा कांग्रेसले एमालेमाथि यस्तो टिप्पणी गरेको हो। घोषणापत्रमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई अवमूल्य, व्यंग्य र कटाक्ष गर्दै आएको भन्दै कांग्रेसले भनेको छ, ‘नेकपा एमाले स्वयं र माओवादी केन्द्र सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट जन्मिएका पार्टीहरू हुन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट जन्मिएको पार्टी भनी एमालेको वैधानिक हैसियतमाथि कसैले प्रश्न उठायो भने ओलीले के जवाफ दिनुहोला ?’
एमाले नेता भीम रावल, उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे तथा पूर्व-उपमहासचिव घनश्याम भुसाललगायत नेताहरू नै संसद् पुनःस्थापना गरी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भनी अदालत गएको सन्दर्भ पनि कांग्रेसले संकल्प पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
ओलीको उन्मादी महत्वाकांक्षा गत पाँच वर्षमा सबैभन्दा घातक
नेपाली कांग्रेसले विगत पाँच वर्षमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उन्मादी महत्वाकांक्षा सबैभन्दा घातक बनेको टिप्पणी गरेको छ । कांग्रेसले ओली सरकारले गरेका खराब कामको फेहरिस्त नै प्रस्तुत गरेको छ । घोषणापत्र तयारी समितिका संयोजक एवं महामन्त्री गगन थापाले नेपाली राजनीतिमा यो पाँच वर्षको उपयुक्त मूल्यांकन हुनैपर्ने जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘सात दशकको अकल्पनीय संघर्षपछि लेखिएको जनताको संविधान, लोकतन्त्र, अर्थतन्त्र, कूटनीति, सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुलगायत यो सम्पूर्ण व्यवस्थामाथि नै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष ओलीको सरकारले गरेको सुनियोजित आक्रमण ग¥यो, यसको हामीले चर्चा होइन, जनताको माझमा फेहरिस्त प्रस्तुत गरेर यसको उपयुक्त मूल्यांकन हुनुपर्छ ।’
कांग्रेसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानलाई असफल बनाउन तत्कालीन ओली सरकारले दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको आरोप पनि लगाएको छ । ओली सरकार बनेदेखि नै संसद्लाई ‘रबरस्ट्याम्प’ बनाउने प्रयास भएको र त्यसक्रममा नै दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको घोषणापत्रमा आरोप लगाएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ओलीले सर्वसत्तावादी र अधिनायकवादी शासनलाई थप संस्थागत गर्न सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गरेको घोषणापत्रमा टिप्पणी गरिएको छ । ओली सरकारको कदमले लोकतन्त्र र संविधानको आधारभूत मूल्य र मर्ममाथि नै सांघातिक आक्रमण गरेको र विघटनपछि मुलुकमा अध्यादेशतन्त्र सुरु भएको र त्यसपछि संविधानवाद होइन, अधिनायकवाद र सर्वसत्तावादको घोषित अध्याय प्रारम्भ कांग्रेसको ठहर छ ।
कांग्रेसले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) पास हुन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सरकारको सफलताको रूपमा चित्रण गरेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाको चैत १८ गतेदखि भारतको तीनदिने औपचारिक भ्रमणका क्रममा नेपालको नयाँ नक्साबारे प्रधानमन्त्रीले भारतसँग स्पष्ट अडान लिएको जनाएको छ ।
