काठमाडौं:= रूस र युक्रेनबीचको तनाव उत्कर्षमा पुगेको छ । रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सोमबार पूर्वी युक्रेनका दुई क्षेत्र दोनेत्स्क र लुहान्स्कलाई नयाँ राज्यको मान्यता दिने निर्णय गरेपछि तनाव उत्कर्षका पुगेको हो ।
पुटिनले सोमबार नै दोनेत्स्क र लुहान्स्कमा शान्ति स्थापनाका लागि रूसी सेना पठाउने निर्णय समेत गर्नुभयो । पुटिन त्यतिमै रोकिएनु भएन, देश बाहिर सेना पठाउने प्रस्ताव समेत स्वीकृत गराउनु भयो ।
पुटिनको पछिल्लो कदमले पश्चिमी राष्ट्रलाई थप रूष्ट बनाएको छ । उहाँको कदमले युक्रेनसँग मात्र होइन अमेरिका, उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) र युरोपेली युनियन (इयु) सदस्य राष्ट्रसँग टकराव बढाएको छ । फलस्वरूप अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, इयुले रूसमाथि विभिन्न प्रकारका प्रतिबन्ध लगाउन थालेका छन् ।
वातावरण यस्तो बन्दै गएको छ– युद्ध जुनसुकै बेला सुरू हुनेछ । अमेरिकाले पनि गुप्तचर संस्थाहरूलाई उद्धृत दिँदै बारम्बार यही भन्दै आएको छ– रूसले जुनसुकै बेला युक्रेनमाथि आक्रमण गर्नसक्छ ।
‘शक्तिशाली राष्ट्रले सानो छिमेकी राष्ट्रलाई कसरी दबाब दिन्छन् भन्ने उदाहरण हो यो । रूसले ‘आफै धामी आफै बोक्सी’ भन्या जस्तो गरेको छ,’ पूर्वराजदूत दिनेश भट्टराईले भन्नुभयो ।
भट्टराईको बुझाइमा रूसले अहिले आफै युक्रेनभित्र अशान्ति मच्चाइरहेको छ । अनि गडबड भयो भनेर युक्रेनको सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय अखण्डता र स्वतन्त्रतामा नाङ्गो हस्तक्षेप गरिरहेको छ । युक्रेनका दुई क्षेत्रलाई स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिएर रूसले हस्तक्षेप गरेको उहाँको भनाइ छ । यो विषय एकदमै संवेदनशील छ ।
‘शक्तिशाली छिमेकी राष्ट्रले सानो तथा कमजोर राष्ट्रमा आन्तरिक असन्तुष्टि हुँदा कसरी शोषण गर्छन् भन्ने उदाहरण हो रूस र युक्रेनबीचको बढ्दो तनाव । यस विषयमा नेपाल सरकारले वक्तव्य निकालेर आफ्नो धारणा स्पष्ट राख्नुपर्छ,’ सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँहरूको विदेश मामिला सल्लाहकारसमेत रहनु भएको भट्टराईले भन्नुभयो ।
युक्रेनलाई लिएर अमेरिका र रूसबीच तनाव बढ्नुको पहिलो कारण युक्रेनको भौगोलिक अवस्थिति पनि हो । दोस्रो, युक्रेन सरकारको पश्चिमी राष्ट्रप्रति समर्थन बढी हुनु हो, जसलाई रूसले सहन सकेको छैन । तेस्रो, युक्रेनमा इयुले आफ्नो प्रभाव बढाउनु हो । चौथो, युक्रेन नेटोको सदस्य बन्ला भन्ने हो । नेटोको सदस्य बने पश्चिमी सैनिक रूसको सीमासम्म आइपुग्नेछन् ।
यसैकारण युक्रेन नेटोको सदस्य नहोस् भन्ने सुनिश्चितता रूसले अमेरिका र नेटोसँग खोजिरहेको छ । जुन उसले पाउन सकेको छैन । रूसले पश्चिमी राष्ट्रबाट सुरक्षा खतरा महसुस गरिरहेको छ । त्यसैले दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ रूस युक्रेनमाथि आक्रमण गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
‘रूसको पछिल्लो कदमले साना राष्ट्रको भविष्य के हो ? उनीहरूको सार्वभौमसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता के हो ? भन्ने सबैभन्दा ठूलो प्रश्न उठाएको छ,’ पूर्वराजदूत भट्टराईले भन्नुभयो ।
नेपाल सतर्क हुनुपर्छ ?
रूसले सोमबार पूर्वी युक्रेनका दुई क्षेत्र दोनेत्स्क र लुहान्स्कलाई नयाँ राज्यको मान्यता दियो । यसको पश्चिमी देशले विरोध गरे पनि रूसले ती नयाँ राज्यमा शान्ति स्थापना गर्न आफ्ना सेना पठाउने निर्णय गरिसकेको छ । यतिबेला रुसी सैनिक बख्तरबन्दसहित युक्रेनी सीमामा तैनाथ भइसकेका छन् ।
दोनेत्स्क र लुहान्स्कका केही भूभाग त्यहाँ विद्रोहीले कब्जामा लिएको लामो समय भएको थियो । विद्रोही रूसीभाषी हुन् । उनीहरूलाई रूसले लामो समयदेखि मलजल गर्दै आएको थियो ।
‘हामी पनि दुई ठूला शक्तिशाली छिमेकीको बीचमा छौं । लिपुलेकको कुरा पनि हामीले देखेको, भोगेको हो । हाम्रा लागि यो उच्च संवेदनशील विषय हो । हामी सतर्क हुन आवश्यक छ,’ राजदूत भट्टराईले भन्नुभयो ।
सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीनको भ्रमण गर्दा भारत र चीनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाली भूमि लिपुलेक पासबाट व्यापार विस्तार गर्ने सहमति भारत र चीनले गरेका थिए ।
भारतले नेपाली भूमि सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएको छ । ती भूभाग भारतले नै नियन्त्रणमा राखेको छ । नेपालले बारम्बार यसको विरोध गर्दा र समाधानका लागि वार्ता गर्न आग्रह गर्दा पनि भारतले अटेरी गरी बसेको छ । र, चीनले लिपुलेक नेपाली भूमि हो भन्ने जान्दाजान्दै पनि भारतसँग सोही स्थानबाट व्यापार विस्तार गर्ने सहमति गरेको छ ।
‘सानो राष्ट्रको सार्वभौमिकतामा प्रश्न गर्न भएन । रूसले अहिले सानो राष्ट्रको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ, जुन गलत हो । युक्रेनमा रूसीमूलका र भाषी छन् । नेपालमा पनि भारतीय छन्, भोलि चिनियाँ जनसंख्या पनि बढ्ला । हामीले सोच्नु पर्दैन,’ नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी विनोज बस्न्यातले भन्नुभयो ।
सन् १९७० को दशकमा दक्षिण एसियाको सुरक्षा संरचना बदलिएपछि विभिन्न गतिविधि हुन थालेको उनले बताए । ‘बंगलादेश जन्मियो, सिक्किम भारतमा गाभियो । अब यसलाई हामीले उदाहरणको रूपमा हेर्नुपर्छ र सतर्कता अपनाउनुपर्छ,’ बस्न्यातले भन्नुभयो ।
चुनौतीको सामना कसरी गर्ने ?
अवकाशप्राप्त उपरथी बस्न्यात नेपालले वर्तमान चुनौतीहरूको सामना गर्न तत्काल परराष्ट्र नीतिमा स्पष्टता ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो । परराष्ट्र नीतिमा स्पष्टता हुन नसक्दा नेपालको छवि धुमिल बन्दै गएको उहाँको बुझाइ छ ।
‘युक्रेनमाथि रूसले दबाब दिँदा नेपालले लामो समय आफ्नो सार्वभौमिकताको ख्याल गरी अडान राख्नुपर्छ । नेपालले अँगाल्दै आएको असंलग्नताको नीति के हो ? परिवर्तित ग्लोबल अर्डरमा नेपालको अडान के हो ? पहिला आफ्नो नीतिमा स्पष्ट हुनुप¥यो र त्यसपछि स्पष्ट नीतिका आधारमा बोल्नुपयो,’ बस्न्यातले भन्नुभयो ।
नेपालले आफ्ना सबै नीतिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बेला भइसकेको बस्न्यातको ठम्याइँ छ । शक्तिराष्ट्रले साना र कमजोर राष्ट्रमाथि जे गर्न मन लाग्यो त्यो गर्न पाइन्छ भन्ने कुरालाई मान्यता दिन नहुने तर्क उहाँको छ ।
अहिलेका परिवर्तित सन्दर्भमा नेपालले ग्लोबल प्लेटफर्ममा आफ्नो अडान के हो भन्ने स्पष्ट रूपमा अन्य साना राष्ट्रको पनि हित हुनेगरी राख्नुपर्ने उहाँ बताउनु हुन्छ ।
‘हिमालय क्षेत्रमा सीमा विवादका कारण चीन र भारतबीच जुन सैनिकीकरण भइरहेको छ, यसले हामीलाई कस्तो असर गर्छ भन्ने बेलैमा सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट सोच्नुपर्छ । यस्तो बेला कुन नीति अपनाउने हो बनाउनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
यसको सामना दुई तरिकाबाट गर्नसकिने बस्न्यातको बुझाइ छ । पहिलो, राजनीतिक र कूटनीतिक माध्यमबाट । दोस्रो, सेनालाई थप सशक्त बनाएर । ‘सेनालाई सशक्त बनाउन लगानी बढाउनुपर्छ । के हाम्रो सरकार सेनामा लगानी बढाउन सक्छ रु सक्छ भने बढाउन प-यो, सक्दैन भने कस्तो नीति लिने हो बेलैमा सोचविचार गर्नुप-यो,’ बस्न्यातले भन्नुभयो ।
के यो ‘आइडियोलोजी’को वार हो ?
पूर्वराजदूत भट्टराई रूस र युक्रेनबीचको बढ्दो तनावलाई ‘आइडोलोजी वार’ भन्न रूचाउनु हुन्छ । शीतयुद्धसँगै अन्त भएको विचारको लडाइँ फेरि सुरू हुन थालेको उहाँ बताउनु हुन्छ ।
‘युक्रुेन सरकारले पश्चिम देशहरूप्रति झुकाव राख्यो भन्दैमा आइडियोलोजीको आधारमा उसको सार्वभौमिकता, अखण्डता र स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन,’ उहाँले भन्नुभयो ‘शीतयुद्धको समाप्तिपछि फेरि आइडोलोजीको वार सुरू भएको हो भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।’
विचारकै कारण अहिले चीन र रूसको मित्रता मजबुत बन्दै गएको उहाँले जनाउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो ‘चीन र रूस प्रजातान्त्रिक होइनन्, उनीहरू प्रजातन्त्र विरोधी हुन् । युक्रेनमा जे देखिएको छ त्यो राजनीतिक प्रणालीको लडाइँ पनि हो ।’
