काठमाडौं := नेपालले बेलायत, अमेरिका, भारत, फ्रान्स र चीनपछि रूससँग कूटनीतिक सम्बन्ध गाँसेको हो । २० जुलाई १९५६ का दिन नेपाल र रूसबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो ।
नेपाल र युक्रेनबीच १५ जनवरी १९९३ का दिन कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको हो । दोस्रो विश्व युद्धपछि अमेरिका र रूसबीच सुरू भएको शीतयुद्धमा नेपाल तटस्थ बसेको थियो । अर्थात् नेपालले असंलग्न नीति अँगालेको थियो । यो नीति आज पनि नेपालको परराष्ट्र नीतिको प्रमुख आधार हो ।
रूससँग नेपालको राजनीतिक सम्बन्ध रहे पनि युक्रेनसँग भने खासै छैन । व्यापारिक सम्बन्ध भने रूससँगभन्दा युक्रेनसँग बढी रहेको छ ।
नेपालले रूसको मस्कोमा दूतावास स्थापना गरेको छ भने रूसले पनि काठमाडौंमा दूतावास राखेको छ । युक्रेनले नेपाललाई भारतको नयाँदिल्लीस्थित आफ्नो दूतावासमार्फत हेर्ने गरेको छ । नेपालले युक्रेनलाई जर्मनीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत हेर्ने गरेको छ । नेपालले हालसम्म विश्वका १७३ देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध जोडेको छ ।
नेपालमा कस्तो असर पर्ला ?
रूस र युक्रेनबीच तनाव बढ्दै जाँदा यसको असर नेपालसम्म आइपुग्नेमा कुनै शंका छैन । यसको केही राप त आइनै सकेको छ । यो तनावले युद्धको रूप लिए ठूलो असर नेपालसम्म आइपुग्ने छ र पर्नेछ ।
आफ्ना नागरिकको सुरक्षा
रूस र युक्रेनबीच तनाव बढ्दै जाँदा सबैभन्दा पहिला र ठूलो असर युक्रेनमा रहेका नेपालीमाथि पर्नेछ । युक्रेनमा के कति नेपाली कुन कुन स्थानमा छन् भन्ने नेपाल सरकारसँग रेकर्ड छैन।
विश्वका एक दर्जनभन्दा बढी देशले आफ्ना नागरिकलाई युक्रेन छोडन् निर्देशन दिइसकेका छन् । अमेरिकाले युक्रेनस्थित आफ्नो दूतावासमा रहेका कर्मचारीलाई अन्यन्त्र सारिसकेको छ । रूसले समेत युक्रेनमा रहेको आफ्नो दूतावास खाली गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । भारतले मंगलबार मात्र युक्रेनमा रहेका दुई सयभन्दा बढी विद्यार्थीलाई उद्धार गरी स्वदेश फर्काएको छ।
रूस र युक्रेनबीच युद्धको खतरा बढ्दै गर्दा नेपालले पनि युक्रेनमा रहेका नेपालीको उद्धार गर्ने गृहकार्य सुरू गरेको छ । नेपालले अहिले युक्रेनमा रहेका नेपालीको विवरण संकलन कार्य सुरू गरेको छ ।
‘जुनसुकै बेला उद्धार गर्न सजिलो होस् भनेर हामीले युक्रेनमा रहेका नेपालीको विवरण संकलन सुरू गरेका छौं,’ परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले भन्नुभयो, ‘हालसम्म विभिन्न व्यापार व्यवसाय गरेर बसेका ३८ जना र युरोप तथा अमेरिका हिंडेका दुई सय जना जति युक्रेनमा रहेको विवरण प्राप्त भएको छ ।’
केही महिनाअघि तालिबान समूहले अफगानिस्तानको काबुल कब्जा गरेपछि त्यहाँ रहेका नेपालीलाई उद्धार गर्न सरकारलाई हम्मेहम्मे परेको थियो । युक्रेनमा पनि सोही अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन ।
‘अहिले युक्रेनमा कति नेपाली छन् भन्ने हाम्रो पहिलो चासो हुनुपर्छ । तिनीहरूलाई कसरी सुरक्षित बाहिर निकाल्ने वा त्यहाँ कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने पहल गर्नुपर्छ,’ पूर्वराजदूत भट्टराईले भन्नुभयो ।
युक्रेनमा रहेका नेपालीलाई फर्कन आग्रह
परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी युक्रेनमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्कन आग्रह गरेको छ । रूस र युक्रेनबीचको तनाव बढ्दै गएपछि परराष्ट्रले उक्त आग्रह गरेको हो । परराष्ट्रले नेपालीलाई युक्रेनको भ्रमण नगर्न पनि सुझाएको छ ।
‘युक्रेनमा रहनुभएका नेपाली नागरिकहरूले त्यहाँको वर्तमान अवस्था तथा विकसित हुँदै गरेका घटनाक्रमको मूल्यांकन गर्नुभई अति आवश्यक परी त्यहीँ रहनु परेमा बाहेक उपलव्ध व्यवसायिक हवाई उडानको उपयोग गरी स्वदेश फर्कन परराष्ट्र मन्त्रालय अनुरोध गर्दछ । साथै, अति आवश्यक अवस्थामा बाहेक हाललाई युक्रेन भ्रमण स्थगित गर्नसमेत अनुरोध गरिन्छ,’ मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
युक्रनेमा कति छन् नेपाली ?
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सुरू भएपछिको ६ महिनामा १३५ जना नेपालीले युक्रेन जान श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
साउनमा २२, भदौमा २५, असोजमा २५, कात्तिकमा ११, मंसिरमा २४ र पुसमा २८ जना नेपालीले वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा युक्रेन जान श्रम स्वीकृति लिएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आठजना, २०७६/७७ मा २४ जना र २०७७/७८ मा ५३ जना नेपाली श्रम स्वीकृति लिई युक्रेन गएको देखिन्छ । पछिल्लो साढे तीन वर्षको अवधिमा वैधानिक बाटोबाट २२० जना नेपाली युक्रेन गएका छन् । तर यीमध्ये कति युक्रेनमा छन् र कति स्वदेश फर्किसके भन्ने तथ्यांक सरकारसँग छैन ।
कूटनीतिक दबाब
रूस र युक्रेनबीचको तनावले युद्धको रूप लिए नेपालले ठूलो कूटनीतिक दबाबको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । दबाब अमेरिका–युरोपेली राष्ट्र र रूसबाट आउनेछ । कसलाई समर्थन गर्ने संकटमा नेपाल पर्नेछ ।
‘हामीले युक्रेनको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको विषयमा कुरा उठाउनुपर्छ । रूसले अहिले युक्रेनमाथि जे गरिरहेको छ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविरूद्ध छ । यसको विरोध गर्नुपर्छ,’ पूर्वराजदूत भट्टराईले भन्नुभयो ।
युद्धको अवस्था आए अमेरिका–युरोपेली राष्ट्रले आफ्नो पक्षमा नेपाललाई तान्ने प्रयास गर्नेछन् भने रूसले पनि आफूलाई समर्थन गर्न दबाब बढाउनेछ ।
नेपाललाई अझ अप्ठेरो त्यो बेला हुनेछ जतिबेला यो मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा प्रवेश गर्नेछ । सुरक्षा परिषद्मा रूसी कदमको पक्षरविपक्षमा मतदान गर्नुपर्ने अवस्था आए कस्को पक्ष लिने भन्ने निर्णय लिन थप सकस हुनेछ ।
‘प्रेसर त आउला । रूसले पनि देला । पश्चिमी राष्ट्रले पनि देलान् । अहिले भारत रूसबाट धेरै टाढिन सकेको छैन । यसको कारण चीन हुनसक्छ । अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाउँदा लगाउँदै पनि भारतले रूसबाट सैन्य सामग्री खरिद गरिरहेको छ । प्रेसर आए पनि हामीले अडान लिनुपर्छ । कुनै पनि राष्ट्रको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र क्षेत्रीय अखण्डताको पक्षमा उभिनुपर्छ । हस्तक्षेप र हिंसा स्वीकार्य छैन भन्नुपर्छ,’ पूर्वराजदूत भट्टराईले भन्नुभयो।
देश सानो वा ठूलो जस्तो भए पनि सबैको समान रूपमा सम्मान हुनुपर्ने उहाँको धारणा छ । आफू ठूलो र शक्तिशाली छु भन्दैमा सानो र कमजोर राष्ट्रमाथि थिचोमिचो गर्न नहुने बुझाइ भट्टराईको छ ।
‘हामीले मुद्दाको गुण र दोषका आधारमा मूल्यांकन गर्ने हो । सबै देशलाई स्वतन्त्र भएर बाँच्न पाउने अधिकार छ । आफ्नो देशलाई सुरक्षित राख्ने अधिकार छ । सार्वभौमिकता भनेको सानो र ठूलो हुँदैन । हामी सबैले सार्वभौम राष्ट्रको स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्नुपर्छ,’ उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
सन् २०१४ को सम्झना
रूस र युक्रेनको तनावका कारण यसअघि पनि नेपाल अप्ठेरोमा परेको छ । सन् २०१४ मा युक्रेनको क्रिमियालाई रूसले जनमतसंग्रहको नाममा गाभ्दा नेपाल अप्ठेरोमा परेको थियो ।
रूसी भाषीको वाहुल्यता रहेको क्रिमियामा जनमतसंग्रह हुँदा रूसमा गाभिन चाहनेको पक्षमा बढी मत खसेको थियो ।
क्रिमियालाई रूसले गाभेपछि अमेरिका लगायत पश्चिमी राष्ट्रले रूसको उक्त कदमको विरोध गरेका थिए । अमेरिकाले राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा निन्दा प्रस्ताव लगेको थियो ।
निन्दा प्रस्तावको पक्षमा १०० राष्ट्र, विपक्षमा ११ राष्ट्र र तटस्थ ५८ राष्ट्र रहेका थिए । यस प्रस्तावमा नेपाल मात्र होइन, भारत पनि तटस्थ बसेको थियो ।
‘२०१४ मा भर्खर नयाँ सरकार गठन भएको अवस्था थियो । हामीले युक्रेनको पक्ष लिने कुरा थियो तर आवश्यक छलफल गर्न नभ्याएपछि तटस्थ बस्ने निर्णय भएको थियो,’ पूर्वराजदूत भट्टराईले भन्नुभयो ।
नेपाली सेनाको हवाई उडानमा असर
यदि रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरे त्यसको असर नेपाली सेनामा पनि पर्ने देखिन्छ । नेपाली सेनाको हवाई उडानमा यसको प्रत्यक्ष असर पर्नेछ ।
नेपाली सेनाको जहाज र हेलिकोप्टर मर्मत सम्भार गर्दा आवश्य पर्ने सामग्री युक्रेनबाट ल्याउने गरेको छ ।
नेपाली सेनासँग रहेको धेरै हेलिकोप्टर रूसमा निर्मित छन् । पछिल्लो वर्षहरूमा अमेरिकाले रूसमाथि विभिन्न प्रतिबन्ध लगाएपछि सेनाले सिधै रूसबाट जहाज र हेलिकोप्टरलाई आवश्यक पर्ने पाटपुर्जा खरिद गर्न पाएको छैन ।
एमआई–१७ हेलिकोप्टर मर्मत सम्भार गर्न सिधै रूसबाट सामग्री ल्याउन नसकेपछि दुई वर्षअघि सेनाले भारतीय सेनासँग मर्मत सम्भारको व्यवस्था मिलाईदिन अनुरोध गरेको थियो । भारतीय सेनाले सहयोग गर्न नसक्ने बताएपछि युक्रेनबाट सामग्री ल्याई मर्मत सम्हार गर्न थालिएको हो ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सुरूवाती सात महिनामा युक्रेनबाट पाँच लाख २८ हजार रुपैयाँको जहाज तथा हेलिकोप्टरका पाटपुर्जा नेपाल आएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा युक्रेनबाट दुई करोड लाख २१ हजार रुपैयाँ बराबरको जहाज तथा हेलिकोप्टरका पाटपुर्जा नेपाल आएको थियो ।
‘सैनिक हेलिकोप्टर मर्मत–सम्भार, हार्डवेयरमा असर गर्छ । हाम्रो सेनाको हवाई गतिविधिमा असर गर्छ । प्रकोपका घटना भएका बेला यो असर अझ बढी देखिन सक्छ,’ पूर्वउपरथी बस्न्यातले भन्नुभयो ।
व्यापारमा असर
वैदेशिक व्यापारमा युक्रेन नेपालको आठौं ठूलो साझेदार हो । भारत, चीन, इन्डोनेसिया, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, अमेरिका, अर्जेन्टिना र अस्ट्रेलियापछि नेपालको ठूलो वैदेशिक व्यापार युक्रेनसँग रहेको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो सात महिनामा नेपाल र युक्रेनबीच १४ अर्ब ४२ करोड ४९ लाख ३९ हजार रूपैयाँको व्यापार भएको छ । सो अवधिमा युक्रेनबाट १४ अर्ब ४२ करोड ३३ लाख ६१ हजार रुपैयाँको वस्तु नेपाल भित्रिएको छ भने नेपालबाट १५ लाख ७८ हजार रूपैयाँको वस्तु युक्रेन गएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षका सुरूवाती सात महिनामा नेपालको युक्रेनसँग व्यापार घाटा १४ अर्ब ४२ लाख १७ हजार ८३ हजार रूपैयाँ पुगेको छ । नेपालको आठौं ठूलो व्यापार घाटा युक्रेनसँग रहेको छ ।
पछिल्लो सात महिनामा नेपाल र रूसबीच चार अर्ब ४६ करोड ३९ लाख ५९ हजार रूपैयाँको व्यापार भएको छ । सो अवधिमा रूसबाट नेपालमा चार अर्ब ३१ करोड २८ लाख ५२ हजार रूपैयाँको वस्तु आएको छ भने नेपालबाट १५ करोड ११ लाख सात हजार रुपैयाँको वस्तु रूसमा गएको छ । यो अवधिमा रूससँग नेपालको व्यापार घाटा चार अर्ब १६ करोड १७ लाख ४५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
युक्रेनबाट कच्चा भटमास, सनफ्लावर र पाम तेल नेपाल आउने गरेको छ । यही कच्चा तेललाई नेपाली उद्योगी व्यवसायीले प्रशोधन गरी भारतमा पठाउने गरेका छन् । नेपालको निर्यात व्यापारको करिब आधा हिस्सा यही प्रशोधित भटमास, सनफ्लावर र पाम तेलमा अडेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा नेपालले ६० अर्ब ९४ करोड ३३ लाख ६७ हजार रुपैयाँको प्रशोधित भटमास, सनफ्लावर र पाम तेल भारतमा निर्यात गरेको छ । नेपालले उक्त अवधिमा कूल एक खर्ब ३१ अर्ब ६५ करोड ६० लाख ११ हजार रूपैयाँको वस्तु विभिन्न देशमा निर्यात गरेको छ ।
पछिल्लो सात महिनामा युक्रेनबाट १० अर्ब ३४ करोड ८७ लाख ३४ हजार रुपैयाँको कच्चा भटमास, सनफ्लावर र पाम तेल नेपाल भित्रिएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १६ अर्ब ९३ करोड २० लाख ६ हजार रुपैयाँको कच्चा भटमास, सनफ्लावर र पाम तेल युक्रेनबाट नेपाल भित्रिएको थियो ।
पछिल्ला केही महिना यता नेपालमा खाने तेलमा मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । यसको कारण हो युक्रेन र अर्जेन्टिनामा कच्चा भटमास, सनफ्लावर र पाम तेलमा मूल्यवृद्धि हुनु ।
रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरे यसको असर नेपालको व्यापारमा पर्नेछ । युक्रेनबाट नेपाल आउने कच्चा भटमास, सनफ्लावर र पाम तेल रोकिने छ, जसको असर नेपाली उद्योगमा पर्नेछ । यसले रोजगारीमा त समस्या ल्याउने छ नै साथसाथै खाने तेलको मूल्यवृद्धि पनि गराउनेछ । अर्थात् रूस–युक्रेन युद्धले नेपालीको भान्छामा समेत असर गर्नेछ ।
