एमालेको विरोधबीच टेबल, माओवादी र नेकपा एसको रबैया- भित्र समर्थन, बाहिर विरोध

[ अनिल क्षेत्री ] 

काठमाडौं:= लामो राजनीतिक रस्साकस्सी र विवादपछि अन्ततः बहुप्रतिक्षित अमेरिकी सहयोग परियोजना अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौता संघीय संसद् प्रतिनिधिसभामा टेबल भएको छ । संसद्मा दर्ता भएको ३२ महिनापछि नेपाल सरकार र एमसिसीबीच भएको अनुदान सम्झौता प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको हो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले र सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्र तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूको नाराबाजीबीच सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आइतबारको बैठकमा एमसिसी सम्झौता टेबल गर्नुभएको छ ।

कार्कीले नै २०७४ भदौ २९ गते अर्थमन्त्रीको रूपमा नेपालको तर्फबाट एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । उक्त सम्झौतालाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७६ असार ३० गते अनुमोदनको लागि संसद्मा दर्ता गराउनुभएको थियो । दर्ता भएको सन्धि वा सम्झौतालाई सम्बन्धित मन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को व्यवस्थाअनुसार मन्त्री कार्कीले प्रतिनिधिसभा बैठकमा टेबल गर्नुभएको हो । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले एमसिसी संसद्मा दर्ता गराउनुभएकाले हाल अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारको तर्फबाट सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने भए पनि अर्थमन्त्री शर्मा उपस्थित नहुनुभएकाले मन्त्री कार्कीले सम्झौता पेश गर्नुभएको हो ।

एमसिसी कार्यान्वयन गर्न सबै दल लाग्नुपर्छ : सञ्चारमन्त्री कार्की

आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमसिसी सम्झौता पेश गर्दै सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका कार्कीले संविधानको सर्वोच्चता र सर्वोपरिताभन्दा एमसिसी सम्झौताको कुनै पनि व्यवस्था र शर्त माथि नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । मन्त्री कार्कीले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्न पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यताअनुसार कुनै पनि सैन्य संगठनमा सामेल नहुने नेपालको परराष्ट्र नीतिको परम्परालाई आत्मसात् गर्दै एमसिसी सम्झौता अनुमोदन गर्नका लागि प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

सम्झौता प्रस्तुत गर्दै कार्कीले यस सम्झौताअनुरूप एमसिसीले नेपाल सरकारलाई ४०० केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र देशका विभिन्न स्थानमा सडक खण्डहरूको मर्मत, सम्भारका लागि ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने जानकारी दिनुभयो । सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको मितिले पाँच वर्षभित्र यो सहयोगबाट सञ्चालित आयोजना सम्पन्न हुनुपर्ने, विद्युत् प्रसारण लाइनबाट दुई करोड ३० लाख तथा सडक मर्मत कार्यबाट १० लाख जनताले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने प्रारम्भिक अनुमान रहेको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो । परियोजनाबाट ५० लाख घरधुरी लाभान्वित हुने कार्कीको भनाइ छ ।

एमसिसीमा थप धु्रवीकरण हुन नदिन टेबल गरियो : सभामुख सापकोटा

राजनीतिक सहमति र संसद्को जारी अवरोध नहटेसम्म एमसिसी अगाडि बढ्न नदिने अडानमा रहनुभएका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रिय महŒवका विषयहरूमा दलका नेताहरू र नागरिकसमेत ध्रुवीकरण हुन लागेको भन्दै थप ध्रुवीकरण हुन नदिन सम्झौता टेबल गरिएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सभामुख सापकोटाले भन्नुभयो, ‘लामो समयदेखि अवरुद्ध संसद् सुचारु गर्न विगत लामो समयदेखि जारी अवरोधका कारण संसद् सुचारु हुन सकिरहेको छैन । यसबाट राज्य सञ्चालनका सम्पूर्ण पक्ष र आयामहरूमा प्रभाव परिरहेको छ । राष्ट्रिय महŒवका विषयवस्तुहरूलाई समेत छलफलमा ल्याई निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अवस्थामा जारी अवरोधले थप प्रतिकूलता सिर्जना गरेको छ । दलका शीर्ष नेताहरू, सांसदहरू, संविधानविद्, कानुनविद्, सञ्चारजगत्, बुद्धिजीवी एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति व्यक्तित्वहरूको भावनाको समेत सम्मान गर्दै नेपाली समाजलाई थप ध्रुवीकरण हुनबाट रोक्न पनि राष्ट्रिय महत्वका विषयवस्तुलाई कार्यसूचीमा समावेश गरी छलफल गरिनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने लागेको छ, त्यसैले अहम् महत्वका विषयहरूलाई कार्यसूचीमा समावेश गरिएको छ ।’

एमसिसी संसद्बाट पारित हुनेमा प्रधानमन्त्री विश्वस्त

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद्मा टेबल भएको एमसिसी पास हुने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकबाट बाहिरिने क्रममा छोटो प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसी पास हुने बताउनुभएको हो । संसद्बाट बाहिरिने क्रममा अब एमसिसी के हुन्छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा कांग्रेस सभापतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, ‘अब पास हुन्छ ।’ सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको आइतबार बिहान बसेको बैठकमा एमसिसी टेबल गर्ने सहमति भएको थियो । तर, सत्तारूढ दलहरूले नै संशोधन नगरी पास गर्न नसकिने अडान राख्दै आएका छन् ।