काठमाडौं:= सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार ८६ अर्ब रुपैयाँले घटाएको छ । बिहीबार चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आवको बजेट आकार ८६ अर्बले घटाएको बताउनुभएको हो । ८६ अर्बले घटाएर १५ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँमा झारिएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
चालु आवमा अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट घटाएर १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ प्रतिस्थापन बजेट ल्याएको थियो । बजेटको आकार घटेपछि आर्थिक वृद्धिदर भने सात प्रतिशत नै हुने उहाँले दाबी गर्नुभएको छ । अर्थमन्त्रीका अनुसार कोरोना खोप अभियानका कारण आर्थिक गतिविधिका काम सामान्य हुँदै गएकाले आर्थिक वृद्धिदर भने सात प्रतिशत हुनेछ ।
अर्थमन्त्री शर्माले चालु आवमा विनियोजित बजेटको ९४.७ प्रतिशत अर्थात् १५ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च हुने जानकारी दिनुभयो । चालु आवमा चालु खर्च १० खर्ब ३५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ, पुँजीगत खर्च तीन खर्ब ४० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनमा एक खर्ब ७० अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान रहेको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।
चालु आवमा सरकारको स्रोतबाट १२ खर्ब ८९ अर्ब ८२ करोड, वैदेशिक अनुदानतर्फ ५० अर्ब र वैदेशिक ऋणतर्फ दुई खर्ब छ अर्ब ४६ करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको छ । पूर्व तयारीबिना प्रतिस्थापन बजेट ल्याएकाले आवको तीन महिनामा पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार हुन नसकेको उहाँको स्वीकारोक्ति छ । बजेटको आकार दुईपटक घटाउँदा पनि घटाइएको बजेट खर्च हुने लक्षण भने देखिएको छैन ।
अर्थमन्त्री शर्माले चालु आवको राजस्वको लक्ष्य र वैदेशिक अनुदान रकम परिचालनको लक्ष्य घटाएर राजस्व र आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ८९ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदान ५० अर्ब रुपैयाँ र वैदेशिक ऋण दुई खर्ब छ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको बताउनुभयो ।
चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा गत आवको तुलनामा निर्यात ९५.५ प्रतिशतले बढेको छ भने आयात ५१.३ प्रतिशतले बढेको छ । आव २०७८÷०७९ को छ महिनासम्ममा रेमिट्यान्स ५.५ प्रतिशतले कमी आएर चार खर्ब ६८ अर्ब ४५ करोडमा झरेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स ११.१ प्रतिशतले बढेको थियो ।
शोधनान्तर स्थिति पनि दुई खर्ब ४१ अर्ब २३ करोड घाटामा छ भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति ११ खर्ब ६५ अर्ब ८० करोड रहेको छ । मन्त्री शर्माले चालु आवको बजेटमा चुनावका लागि विनियोजन गरिएभन्दा पाँच गुणा बढी रकम माग भएकाले अर्थ मन्त्रालय दबाबमा परेको बताउनुभयो । सरकारले चालु आवको बजेटमा १० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको भए पनि माग भने ५० अर्बको रहेको उहाँको भनाइ छ ।
यसैबीच मन्त्री शर्माले नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी अर्थतन्त्रका लागि चुनौती भएको बताउनुभएको छ । पछिल्लो समय क्रिप्टोकरेन्सी तथा हाइपर फन्डको कारोबारमार्फत् नयाँ तरिकाबाट क्यापिटल फ्लाइट भइरहेकाले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको बताउनुभयो । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्र जोगाउन आयात निरुत्साहित गर्न बाध्य हुनुपरेको बताउनुभयो । विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै जाँदा आयात निरुत्साहित गर्नुपरेको उहाँको भनाइ छ ।
