प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ : साथीहरूसँग छ्लफल,सल्लाह गर्छु
काठमाडौं:= राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्थानीय तह निर्वाचनको मितिबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग चासो राख्नुभएको छ । राष्ट्रपतिलाई भेट्न बिहीबार अपरान्ह राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री देउवालाई राष्ट्रपति भण्डारीले स्थानीय तह निर्वाचनको मितिबारे चासो राख्नुभएको हो । राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको भोलिपल्ट राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच भएको भेटवार्ता स्थानीय तह निर्वाचन र निर्वाचनको मितिमा केन्द्रीय रहेको जनाइएको छ । २०७४ सालमा तीन चरणमा गरी भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा तेस्रो चरणमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पूरा भएपछि निर्वाचन गर्ने गरी संविधानसँग बाझिएका निर्वाचन कानुन संशोधनको तयारीमा सत्तारूढ गठबन्धन जुटेको बेला प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रपतिसँग छलफल गर्नुभएको हो ।
छलफलमा राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम समयमै स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न गर्न आग्रह गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयले जानकारी दिएको छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीचको भेटवार्ताबारे जानकारी दिँदै राष्ट्रपतिका पे्रेस सल्लाहकार टीका ढकालले भन्नुभयो, ‘संविधानको भावनाबमोजिम समयमै स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्छ । अन्य निर्वाचनहरू पनि समयमै गरेर संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।’ जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय निर्वाचनबारे सबै दलहरूसँग परामर्श भइरहेको बताएको जानकारी दिँदै प्रेस सल्लाहकार ढकालले भन्नुभयो, ‘संविधानको कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध छ, संविधानको मर्म र भावनाबमोजिम समयमै निर्वाचन हुन्छ, यसबारे सबैसँग सल्लाह गरेरै निष्कर्षमा पुग्छौँ ।’
राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री देउवाबीचको भेटमा बुधबार मात्रै सम्पन्न राष्ट्रियसभा निर्वाचन, संसद्को गतिरोध अन्त्यलगायत विषयमा समेत छलफल भएको बताइएको छ । राष्ट्रपति र देउवाबीच करिब एक घण्टा भएको छलफलमा संघीय संसद् प्रतिनिधिसभामा देखिएको गतिरोधका सम्बन्धमा पनि छलफल भएको हो । संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री देउवाको पटक–पटकको प्रयास सफल हुन सकेको छैन् । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाउँदै प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले लामो समयदेखि संसद् अवरोध गरिरहेको छ । संसद् अवरोध अन्त्यको प्रयासस्वरूप प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा विपक्षी दलका नेता एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न ओलीनिवास बालकोट जानुभएको थियो । तर, ओलीसँगको छलफलपछि पनि संसद् अवरोध हट्ने संकेत देखिएको छैन । आफ्नो पार्टीले कारबाही गरेका एमालेका तत्कालीन सांसद माधवकुमार नोपलसहित १४ जना सांसदलाई पदमुक्त गरेको सूचना टाँस्नुपर्ने वा विपक्षी दल फुटाउन भूमिका खेल्ने सभामुख सापकोटाले राजीनामा दिनुपर्नुे माग राख्दै एमालेले लामो समयदेखि संसद् अवरोध गरिरहेको छ ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तह निर्वाचनको मितिबारे निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँगको छलफलपछि आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेसमा छलफल गर्ने हुनुभएको छ । निर्वाचनको मितिबारे प्रधानमन्त्रीकै दल नेपाली कांग्रेसभित्र दुईथरी धारणा आउन थालेपछि पार्टी सभापतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीभित्र छलफल गर्न लाग्नुभएको हो । नेपाली कांग्रेसभित्र सभापति देउवा र उहाँ पक्ष नेताहरू स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धमा संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन र सत्तारूढ गठबन्धनले गर्ने निर्णयअनुसार स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर, पार्टीभित्र संस्थापन इतर समूह स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धमा कानुनमा कुनै द्विविधा नरहेकाले वैशाखमै चुनाव गर्ने गरी मिति तोक्नुपर्ने पक्षमा छ ।
यसअघि सत्तारूढ गठबन्धनले स्थानीय तह निर्वाचन मितिबारे कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेको थियो । कानुन व्यवसायीहरूले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन,२०७३ संविधानसँग बाझिएकाले ऐनलाई संविधानअनुरूप बनाएर मात्र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सुझाव दिएको थियो । कानुन व्यवसायीहरूको सुझावअनुसार सरकार ऐन संशोधन गर्ने गृहकार्यमा लागे पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसभित्र नै विवाद देखिएपछि संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
यता, स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तत्काल घोषणा गर्न सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले सर्वदलीय छलफल गरेको निर्वाचन आयोगले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर मिति घोषणा गर्न सरकारलाई ताकेता गरेको छ । विज्ञप्तिमार्फत निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन गर्नको लागि कानुनमा कुनै द्विविधा नरहेको समेत जिकिर गरेको छ । कानुनअनुसार आगामी वैशाखमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि १२० दिनको समय आवश्यक पर्ने निर्वाचन आयोगको भनाइ छ । निर्वाचन आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकारअनुसार सरकारलाई मिति सिफारिस गरिसकेको जनाएको छ । गत कात्तिकमा निर्वाचन आयोगले वैशाख १४ वा वैशाख १४ र २२ गते स्थानीय तह निर्वाचन गर्न सकिने भन्दै सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । तर, आयोगको सिफारिसअनुसार सरकारले निर्णय गरेको छैन ।
निर्वाचन आयोगको सिफारिसअनुसार सरकारले मिति घोषणा नगरेपछि प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले भने सरकारसँग रुष्ट भएको छ । उसले कानुनको अपव्याख्या गरेर सरकार र सत्तारूढ गठबन्धन निर्वाचन नै नगराउने षड्यन्त्रमा लागेको आरोप लगाएको छ । कानुनअनुसार वैशाखमा हुनुपर्ने स्थानीय तह निर्वाचन पर सार्ने काम भए स्वीकार्य नहुने एमालेको चेतावनी छ । स्थानीय तह निर्वाचन गर्नको लागि मौजुदा कानुनमा कुनै समस्या नरहेको एमालेको जिकिर छ ।
