काठमाडौं:= सरकारले विराटनगर खानेपानी सुधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न जापान सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विराटनगर खानेपानी सुधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न जापान सरकारबाट प्राप्त हुने जापानी येन २५४१ मिलियन (करिब दुई अर्ब ६१ करोड) सम्मको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको बुधबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत विभिन्न प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृत दिने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
यसैगरी, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण पुनरवलोकनको लागि सैद्धान्तिक स्वीकृत दिने, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने, भोजपुर जिल्लास्थित नेपाली सेनाको श्री फष्टराइफल गणको ब्यारेक पेरिमिटरको उत्तर र पूर्वतर्फ फैलिएको स्थानीय व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको करिब २०-१५-०-२ रोपनी जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृत दिने र कञ्चनपुर र कैलालीमा एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन प्लान्ट स्थापनार्थ कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका र कैलालीको गोखावरी नगरपालिकाको वन क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
विभिन्न समयमा छपाइ भएका, प्रकाशन नभएका र चलनचल्तीमा ल्याउन नसकिएका हुलाक टिकट र हुलाक स्टेसरी प्रचलनमा नल्याउने र कानुनबमोजिम नष्ट गरेर मिनाह गर्न स्वीकृति दिन निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य बिमा बोर्डको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृति दिने र लोकसेवा आयोग तथा बढुवा समितिको सिफारिसबमोजिम विभिन्न सेवा, समूहका राजपत्राकिंत द्वितीय श्रेणीका अधिकृतहरूलाई सम्बन्धित सेवा समूहको राजपत्राकिंत प्रथम श्रेणीको सहसचिव पदमा बढुवा नियुक्त तथा पदस्थापना गर्ने निर्णय सरकारले गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो ।
‘संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार नै सबै तहको निर्वाचन हुन्छ’
सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनबारे छलफलमै रहेको बताएको छ । सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संविधानबमोजिम समयमै निर्वाचन हुने भन्दै सरकार निर्वाचनबारे छलफलमै रहेको बताउनुभयो । कानुनविद्हरूले संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन गरेर संविधानअनुकूल बनाउन सुझाव आएको र सरकार परामर्शमा रहेको उहाँको भनाइ छ ।
मन्त्री कार्कीले संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार नै स्थानीय तहलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउने गरी अघि बढ्न वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याउनुभयो । ‘सिंहदरबारको अधिकार र सिंहदरबारले प्रदान गर्ने सेवा र सुविधा स्थानीय तहमै पुर्याउने जुन परिकल्पना संविधानले गरेको छ । त्यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउने दिशामा यो सरकार प्रतिबद्ध छ,’ कार्कीले भन्नुभयो, ‘सरकारले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार स्थानीय निर्वाचनको व्यवस्था गर्नेछ ।
त्यसअनुसार स्थानीय निर्वाचन हुनेछ । संविधान र कानुनमा केही अन्तरद्वन्द्वहरू देखिएका छन् । कानुनविद्हरूले संविधान र कानुनसँग बाझिएका व्यवस्था संविधानबमोजिम कानुनलाई मिलाएर अगाडि बढाउने सल्लाह दिनुभएको छ । यसबारेमा छलफल चलिराखेको छ । हामी संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार नै स्थानीय, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नेछौँ ।’ उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षले राजनीति गर्नकै लागि निर्वाचनबारे जनतालाई भ्रममा पार्नु जरुरी नरहेको बताउनुभयो।
प्रवक्ता कार्कीले संसद्को गतिरोध हटाउन पर्याप्त पहल भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले जिम्मेवार नदेखिएको बताउनुभयो । उहाँले सदनलाई सुचारु गर्ने दायित्व सबैैको भएको उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री कार्कीले संसद् अवरुद्ध नपार्न पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)लाई पुनः आग्रह गर्नुभयो । उहाँले एमाले जस्तो प्रजातन्त्रमाथि विश्वास गर्ने पार्टीले जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने थलो संसद्लाई अवरुद्ध पार्न नहुने बताउनुभयो ।
