भरात:= सीमा विवादबारे अन्तरसरकारी संयन्त्रमा छलफल गर्नु उपयुक्त हुने भारतले बताएको छ । काठमाडौंस्थित राजदूतावासमार्फत शनिबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतले यसबारे नेपाल सरकारलाई जानकारी गराइसकेको पनि उल्लेख गर्दै भनेको छ, ‘भारत-नेपाल सिमानामा भारत सरकारको अडान सर्वविदित, सुसंगत र स्पष्ट छ ।’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘यस विषयमा नेपाल सरकारलाई जानकारी गराइसकेको छ ।’
विज्ञप्तिमा यस्ता समस्याहरू स्थापित अन्तर-सरकारी संयन्त्र र च्यानलहरू सञ्चार र संवादका लागि सबैभन्दा उपयुक्त हुने पनि उल्लेख छ । ‘पारस्परिक सहमति भएका सीमा समस्याहरू जुन बाँकी छन्, ती हाम्रा घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्धको भावनामा सधैँ सम्बोधन गर्न सकिन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेकमा सडक विस्तार गरिरहेको बताएपछि नेपालमा आलोचना भइरहेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भारतीय राज्य उत्तराखण्डको चुनावी र्यालीलाई सम्बोधन गर्दै लिपुलेकमा सडक विस्तार भइरहेको र सन् २०२२ अन्त्यसम्म त्यहाँ पक्की सडक बनाउने तयारी भइरहेको बताउनुभएको थियो ।
सत्तारूढ तथा प्रतिपक्षी दलहरूले भारतसँग कूटनीतिक संवाद गर्न र सडक विस्तार तत्काल रोक्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । सरकारले भने यसबारे औपचारिक रूपमा बोलेको छैन । भारतले नेपाली भूमि कालापानी लिपुलेक क्षेत्रमा एकतर्फी सडक निर्माण गरिरहेको छ । यस विषयमा सत्तारूढ कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसहितका राजनीतिक दल र केही संघ-संस्थाले विरोध गर्दै आइरहेका छन् ।
