[ अनिल क्षेत्री ]
काठमाडौं:= निर्वाचन आयोगले माघ पहिलो साताभित्रै स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न राजनीतिक दलहरूलाई दबाब दिएको छ । माघ १२ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनको तयारी, मतदाता नामावली संकलनको अवस्था र स्थानीय तह निर्वाचनबारे छलफल गर्न शुक्रबार आयोगको कार्यालयमा सर्वदलीय बैठक राखेर निर्वाचन आयोगले वैशाखमै निर्वाचन गर्नु अपरिहार्य भएकाले तत्काल चुनावको मिति घोषणा हुनुपर्ने बताएको हो ।
उसले संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन माघ पहिलो साताभित्र निर्वाचनको मिति घोषणा हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । सर्वदलीय छलफलमा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशचन्द्र थपलियाले निर्वाचन कानुनअनुसार आयोगलाई तयारीको लागि आवश्यक १२० दिन घर्किसकेको भन्दै माघ पहिलो हप्ताभित्र निर्वाचन घोषणा हुनुपर्ने बताउनुभएको हो ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार आयोगले निर्वाचन कानुनअनुसार २०७४ जेठ ६ गतेबाट स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल गणना हुने भनी राजनीतिक दलहरूलाई जानकारी गराएको थियो । निर्वाचनको वातावरण बनाउन राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्दै आयोगले निर्वाचन मितिका विषयमा छिट्टै सरकारसँग पनि छलफल गर्ने जानकारी दिएको छ ।
छलफलमा आयोगले दलका नेताहरूलाई संविधान र कानुनको व्यवस्थाबारे प्रस्तुति दिएको थियो । अहिलेकै कानुनले चुनाव गराउन समस्या नरहेको जनाउँदै निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गराउने प्रक्रिया सुरु र जसअनुसार मतदाता नामावली संकलन गर्ने काम सम्पन्न भएको जनाएको छ ।
छलफलमा सहभागी दलका नेताहरूले पनि तोकिएकै समयमा निर्वाचन गराउनुपर्ने र यसको लागि निर्वाचन आयोगले आवश्यक वातावरण बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । छलफलमा नेकपा एमालेका नेता विष्णु रिमालले आयोगलाई निर्वाचनको तयारीको लागि १२० दिनको समय राखेरै आगामी वैशाख १४ गते निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेको तर, सरकारले मिति घोषणा गर्न ढिलाइ गरेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै रिमालले भन्नुभयो, ‘स्थानीय तहको निर्वाचनको विकल्प छैन, पदाधिकारीको म्याद थप गर्न मिल्दैन । संविधानको धारा २२५ को व्यवस्था हाम्रा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनसँग मेल खाँदैन, त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचनको विकल्प छैन । २०७९ जेठ ५ भित्र निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने आयोगको पनि प्रस्ताव रहेछ । मैले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट आयोगको धारणामा समर्थन जनाएँ ।’ अहिलेको मौजुदा कानुनले चुनाव गर्न कुनै समस्या नहुने तर्क गर्दै वर्तमान कानुनकै आधारमा चुनाव गर्न रिमालको सुझाव छ।
कांंग्रेस नेता रमेश लेखकले आयोगले राखेको प्रस्तावमाथि छलफल गरेर चाँडो निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने भए वैशाख १४ र दुई चरणमा गर्ने भए वैशाख १४ र २२ गते निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको छ, त्यसका लागि आवश्यक कानुनी र प्राविधिक तयारीबारे आयोगले जानकारी गराएको छ ।
तर, यो राजनीतिक विषय हो, यसमा सरकारले निर्णय लिनुपर्छ, त्यसैले हामी दलहरूले यसबारे सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो निकास दिनुपर्छ भनेका छौँ ।’ नेता लेखकले वर्तमान सरकार तथा नेपाली कांग्रेस समयमै स्थानीय चुनाव गराउन तयार रहेको भन्दै त्यसका लागि केही कानुन भने संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । संसद्मा जारी अवरोधका कारण कानुन संशोधनमा ढिलाइ भइरहेको जिकिर गर्दै नेता लेखकले एमालेले संसद् अवरोध हटाए चुनाव सम्बन्धमा निर्णय गर्न सहज हुने जिकिर गर्नुभयो ।
छलफलमा साना राजनीतिक दलका नेताहरूले निर्वाचनको निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र पारदर्शीतामा जोड दिएका छन् । उनीहरूले विगतका निर्वाचनहरूमा सत्ता र शक्तिको चरम दुरुपयोग हुँदा पनि निर्वाचन आयोग रमिते बनेको टिप्पणी गर्दै आगामी दिनमा पनि विगतका निर्वाचनमा जस्तै विकृति दाहोरिए आयोगको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने चेतावनी दिएका छन् । निर्वाचन आचारसंहिता आयोगले गरेको काम भनेर देखाउनकै लागि बनाउनुभन्दा पनि सबैको सुझाव र सल्लाहको आधारमा आचारसंहिता बनाउन र कडाइका साथ लागू गर्न पनि आयोगलाई साना दलले आग्रह गरेका छन् ।
संविधानको धारा २२५ ले गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने र त्यस्तो कार्यकाल सकिएको मितिले ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बैठकमा आयोगका पदाधिकारी र दलका नेताहरूबीच संविधानको उक्त व्यवस्थाका कारण उत्पन्न हुने परिस्थितिबारे पनि छलफल भएको थियो । आयोगले यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र मन्त्रीहरूसँगको छलफलमा २०७९ साल वैशाख १४ गते एक वा दुई चरणमा गर्ने भए वैशाख १४ र २२ गते स्थानीय निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, सरकारले यसबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन ।
२०५४ सालमा स्थानीय तहको चुनाव भएको थियो । तर, उक्त निर्वाचित पदाधिकारीको म्याद समाप्त हुँदा पनि अर्को चुनाव हुन सकेन । २०५९ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेलामा ०५४ सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको म्याद नथपिएको कारण लामो समय स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुन पुगे । २०५४ सालमा भएको स्थानीय चुनावपछि एकैपटक त्यो चुनाव २०७४ सालसम्म आएको थियो ।
सर्वदलीय छलफलमा नेताहरूले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनको संक्रमणलाई ध्यान दिएर माघ १२ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा मतदानस्थल र केन्द्रको संख्या बढाउन सुझाव दिएका छन् । बैठकमा सत्तारूढ गठबन्धन सम्बद्ध दल र नेकपा एमाले तथा स्थानीय तह र प्रदेश तथा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व रहेका १५ राजनीतिक दल सहभागी थिए । प्रधानमन्त्री र सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा अनुपस्थित रहँदै आएको एमाले पनि निर्वाचन आयोगले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा भने सहभागी भएको छ ।
