काठमाडौं:= निजी क्षेत्रले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७७ मा सुुझाव पेश गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरूङसहित समितिका सदस्यसँग भेट गरी सुझाव पेश गरेको हो ।
सुुझाव पेश गर्दै अध्यक्ष गोल्छाले विधेयकका सम्बन्धमा निजी क्षेत्र खासगरी खाद्यसँग सम्बन्धित उद्यमी व्यवसायीमा व्यापक चासो र चिन्ता रहेको भन्दै विधेयकलाई पुनः निजी क्षेत्रसँग छलफलमा लैजान आग्रह गर्नुभयो । निजी क्षेत्रसँगको छलफलबिना अघि बढाएर जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा मुुलुकभित्र खाद्यसँग सम्बन्धित कुनै पनि उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुन नसक्ने उहाँले जिकिर गर्नुुभयो ।
राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको उक्त विधेयकमा महासंघले गत असोजमा सरोकारवाला र सरकारी निकायका पदाधिकारीको समेत सहभागितामा बृहत् छलफल आयोजना गरेको थियो । सोही छलफलका सुुझावसमेतलाई समेटेर सुझाव प्रस्तुत गरिएको जनाएको छ ।
सुुझावमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतका आधारमा फुड हृयान्डलर प्रोटोकल्स एन्ड फुड सेफ्टी रुल्समा उल्लेखित प्याकिङ खाद्य पदार्थमा उपभोगका लागि अधिकतम राम्रो मिति लेबलमा खुलाउन पाउने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने, वस्तुगत आधारबिना शंकाको भरमा खाद्यपदार्थ बिक्रीवितरणमा रोक लगाएका कारण निर्दोष बिक्रेतालाई पर्न जाने आर्थिक नोक्सानीको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्ने, सार्वजनिकरूपमा सूचना प्रकाशित गरी त्रुटिपूर्ण वा न्यून गुणस्तरको कुनै ब्याच वा एक लटको खाद्यपदार्थ फिर्ता माग गर्ने व्यवस्था गर्दा खाद्य व्यवसायीले उत्पादन वा प्रशोधन गरेको अन्य ब्याच वा लटको खाद्य पदार्थ बिक्रीसमेत प्रभावित हुने भएकाले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी फिर्ता माग गर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने रहेका छन् ।
त्यस्तै विविध प्राविधिक गडबडीबाट प्रयोगशालाको प्रतिवेदनमा एकरूपता नहुने हुँदा रिपोर्टका आधारमा जारी हुने आदेशउपर पुनरवलोकनको व्यवस्था गरिनुपर्ने, दूषित खाद्य पदार्थ÷न्यूनस्तरका खाद्य पदार्थले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा हानी नोक्सानी पुग्न गएमा क्षतिपूर्ति भराइने भएकाले कैद तथा बढी जरिवाना गर्न नहुने बताइएको छ । खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरसम्बन्धी ऐनबमोजिमको कसुरलाई फौजदारी कसुरअन्तर्गत राखी ऐनबमोजिमका आरोपमा उद्यमी, व्यवसायी एवं व्यापारीलाई थुनामा राख्ने एवं मुद्दा चलिरहेको पूरा अवधिसम्म थुनामा राखिने व्यवस्था हटाइनुपर्ने सुझाव रहेका छन् ।
सो अवसरमा सभापति श्रीवास्तव र कृषिमन्त्री यादवले महासंघले पेश गरेका सुुझाव महत्वपूर्ण भन्दै प्राप्त सुुझावलाई ऐनमा समावेश गराउने प्रतिबद्धता जनाएको महासंघले जनाएको छ । ऐनको मस्यौदा तयारीदेखिकै छलफलमा सरोकारवाला निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइनुुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको र अभैm पनि ऐन छलफलकै चरणमा रहेकाले आवश्यक परेको अवस्थामा निजी क्षेत्रसँग पनि छलफल गरेर अन्तिम रूप दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको बताइएको छ ।
महासंघले कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री महेन्द्र राय यादव र संसद्को उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवलाई पनि सुुझाव पेश गरेको थियो । प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, सदस्यहरू भरतराज आचार्य, अरनिको राजभण्डारी, मनिषलाल प्रधान, खाद्यसँग सम्बन्धित महासंघका सदस्य वस्तुुगत संघका पदाधिकारीको सहभागिता रहेको महासंघले जनाएको छ ।
