पाण्डे समूहले गर्यो ‘समानान्तर कमिटी’को घोषणा, मिश्रद्वारा पार्टीबाटै निष्कासित
[ डिबी शर्मा ]
काठमाडौं:= एकता भएको एकवर्षमै विवेकशील साझा पार्टी पुनः विभाजनउन्मुख बनेको छ । वैकल्पिक राजनीति गर्ने दाबी गर्दै आएको विवेकशील साझा पुनः विभाजनउन्मुख बनेको हो। वैचारिक/राजनीतिक रूपमा विभाजित जस्तै बनेको विवेकशील प्राविधिक रूपमा मात्रै एकजस्तो छ । केही समययता वैचारिक मतभेद झेल्दै आउनुभएका दुई अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र मिलन पाण्डे समूह राजनीतिक रूपमा दुईविपरीत राजनीतिक धु्रवमा उभिनुभएको छ । उहाँहरूबीच गत वर्ष मंसिरमा एकता भएको थियो ।
२०७४ साउनमा मिश्र नेतृत्वको साझा पार्टी र स्वर्गीय उज्ज्वल थापा नेतृत्वको विवेकशील नेपाली दलबीच एकता भएर विवेकशील साझा पार्टी बनेको थियो । २०७५ पुसमै थापा समूह अलग्गियो । पछि पुनः मिश्र र पाण्डेबीच पार्टी एकता भएको थियो । थापा भने राजनीतिबाट टाढिनुभएको थियो । उहाँको गत वर्ष कोभिडका कारण निधन भयो ।
पछिल्लो समय मिश्रले आफूलाई राजावादी धारमा उभ्याएपछि विवेकशील साझामा विवाद उत्पन्न भएको थियो । मिश्रले ‘मार्ग परिवर्तन’ नाम दिएर वर्तमान व्यवस्थाविपरीत राजनीतिक दस्तावेज ल्याएपछि पाण्डे समूह असन्तुष्ट थियो । दस्तावेजपछि मिश्र समूहले एकलौटी निर्णय गर्दै आएको थियो । मिश्र यसअघि नै पाण्डेलाई संयोजकबाट हटाएर सर्वाधिकारसहितको अध्यक्ष बनिसक्नुभएको छ ।
समानान्तर कमिटी घोषणा गरेपछि पाण्डे निष्कासित
मंगलबार मिलन पाण्डे समूहले ‘समानान्तर कमिटी’ घोषणा गरेपछि रवीन्द्र मिश्रले पार्टीबाट निष्कासन गर्नुभएको छ । केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको मंगलबार बसेको बैठकले संयोजक मिलन पाण्डेलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता शरद पाठकले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार पाण्डेमाथि पार्टीलाई गम्भीर क्षति पुर्याउने गरी बदनियतपूर्वक पार्टी विधान र केन्द्रीय समितिका निर्णयविपरीतको गतिविधि लगातार जारी राखेको आरोप लगाइएको छ ।
‘तपाईंको स्पष्टीकरणमा तपाईंसँग सोधिएका प्रश्नको यथार्थ, तथ्यपरक र चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको ठहर छ,’ पाण्डेलाई कारबाही गर्दै विवेकशील साझाले भनेको छ, ‘तपाईंले बरु उल्टै पार्टीका निर्णय र नेतृत्वप्रति अनर्गल र भ्रमपूर्ण टिप्पणीसहित निकृष्ट व्यक्तिगत आरोप लगाउने कार्य जारी राखेको र समानान्तर समिति नै घोषणा गरेको देखिन्छ । पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको पुस ६ गते बसेको बैठकले विवेकशील पार्टीको विधानको अधिकार प्रयोग गर्दै तपाईंलाई आजकै मितिदेखि लागू हुने गरी पार्टीको सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ ।’
यसअघि पाण्डेलाई २८ मंसिरमा विवेकशील साझाले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । पाण्डेलाई ४ पुससम्मको समयसीमा दिएर स्पष्टीकरण सोधेकामा त्यसको एकदिनपछि सोमबार पाण्डेले स्पष्टीकरण दिनुभएको थियो । गत साउनमा मिश्रले संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विषयमा जनमतसंग्रह गर्नुपर्नेसहितको धारणा सार्वजनिक गरेपछि साझा पार्टीभित्र विवाद रहँदै आएको थियो ।
यसअघि मंगलबार नै पाण्डेले ‘समानान्तर कमिटी’ घोषणा गर्नुभएको थियो । अध्यक्ष मिश्रसँग पार्टीले लिने वैचारिक एजेण्डामा फरक मत देखिएपछि पाण्डे पक्षले ‘विवेकशील साझा पार्टी सुदृढीकरण अभियान’ भन्दै समानान्तर केन्द्रीय समिति घोषणा गरेको थियो । पाण्डेले विवेकशील साझाका केन्द्रीय सदस्य १२९ जनालाई पनि उक्त समितिमा समावेश गर्नुभएको थियो । सुदृढीकरण अभियान भन्दै नयाँ केन्द्रीय सदस्य थप गरिएको छ । १७ जनाको नाम भने दोस्रो चरणमा घोषणा गरिने पाण्डे पक्षका नेता हरिश भट्टले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मेरो आस्थालाई कसैले खोस्न र कारबाही गर्न सक्दैन, कारबाही अस्वीकार गर्छु : पाण्डे
विवेकशील साझा पार्टीको संयोजकबाट कारबाहीमा पर्नुभएका मिलन पाण्डेले आफूमाथि गरिएको कारबाही अस्वीकार गर्ने बताउनुभएको छ । अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पाण्डेलाई निष्कासित गरेपछि पाण्डेले कारबाही अवैध रहेको भन्दै अस्वीकार गर्ने बताउनुभएको हो । ‘पार्टीभित्रको वैचारिक तथा राजनीतिक मत भिन्नतालाई वैचारिक तथा राजनीतिक विधिमार्फत नै हल गर्नुपर्नेमा त्यो विपरीत पार्टीबाट निष्कासन गरेको भनेर कुत्सित मनशाय साथ निर्णय गर्नु र भ्रमपूर्ण विज्ञप्ति निकाल्नु म दुराशयको पराकाष्ठा ठान्दछु र यो निर्णयलाई पूर्णतः अस्वीकार गर्दछु,’ पाण्डेले भन्नुभएको छ, ‘मैले उन्नत, अग्रगामी र सुसंस्कृत विवेकशील साझा पार्टी निर्माणका लागि मेरो जीवनका सर्वाधिक ऊर्जाशील १० वर्ष खर्च गरेको छु । मेरो आस्थालाई कसैले खोस्न र कारबाही गर्न सक्दैन ।’
यस्तै, पाण्डेले पार्टीको विचार त्यागेका, विधान च्यातेका र एकीकरण घोषणापत्रमाथि लात हानेका कुनै पनि नेतालाई पार्टीको नाम, चिन्ह र पहिचान प्रयोग गर्ने कुनै अधिकार नभएको बताउनुभएको छ । साथै उहाँले आफूहरू विवेकशील साझा पार्टीलाई वास्तविक विचार, नाम, शैली र पहिचानमा निरन्तरता दिने र पार्टीमा भइरहेका अवैधानिक गतिविधिलाई निस्तेज गर्दै अघि बढ्ने बताउनुभयो ।
उहाँले पार्टीभित्रको विवाद निर्वाचन आयोगले हेरिरहेको भन्दै आयोगबाट न्याय नपाए अदालत जानेसमेत चेतावनी दिनुभएको छ । ‘कानुनी रूपमा हाम्रो मुद्दा निर्वाचन आयोगले हेर्दै छ,’ उहाँले भन्नुभएको छ, ‘मलाई विश्वास छ, निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको किर्ते दस्ताबेजलाई आयोगले खारेज गर्नेछ । त्यहाँबाट न्याय नपाए अदालतले न्याय दिनेछ ।’
