क्वालालम्पुर (मलेसिया):= मलेसियाका प्रधानमन्त्री दातुक सेरी अनवर इब्राहिमले पाम तेल कटानीका लागि विदेशी कामदार भर्ना गर्न अनुमति दिन सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभएको छ। तर, विदेशी श्रमिकमाथिको निर्भरता घटाउन वृक्षारोपण कम्पनीहरूले आधुनिक मेसिन तथा प्रविधिमा लगानी गर्नुपर्ने सर्त अघि सार्नुभएको छ।
बुधबार क्वालालम्पुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री अनवरले पाम तेल उद्योगमा कामदारको आवश्यकता स्वीकार गर्दै यान्त्रिकीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो।
कार्यक्रममा उद्योग क्षेत्रका एक प्रतिनिधिले विदेशी कामदारको कोटा स्वीकृतिमा भइरहेको ढिलाइले आगामी वर्ष पाम तेल उत्पादन प्रभावित हुन सक्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनका अनुसार मल छर्ने र झारपात नियन्त्रण गर्ने काममा मेसिनको प्रयोग भइरहेको भए पनि पाम तेलको फल काट्ने काम भने अझै ठूलो मात्रामा मानवीय श्रममा निर्भर छ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री अनवरले यस विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरी प्रस्तावको अध्ययन गर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “यदि विशेषगरी पाम तेल कटानीका लागि हो भने स्वीकृति दिन सकिन्छ। तर, त्यसपछि यान्त्रिकीकरणमार्फत विदेशी कामदारमाथिको निर्भरता घटाउने प्रतिबद्धता पनि गर्नुपर्छ।”
प्रधानमन्त्री अनवरले पर्याप्त नाफा कमाइरहेका ठूला वृक्षारोपण कम्पनीहरूले आधुनिक प्रविधि र यान्त्रिकीकरणमा आवश्यक लगानी नगरेको भन्दै आलोचनासमेत गर्नुभयो।विदेशी कामदारलाई शोषण गर्ने तथा उनीहरूलाई कमजोर र अस्वस्थकर आवासमा राख्ने कार्य कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने उहाँको भनाइ थियो।
यसैगरी, उहाँले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणमा साना किसानलाई समेत सहभागी गराउनुपर्नेमा जोड दिँदै सरकारी अनुदान र सहायतामा मात्रै निर्भर रहने प्रवृत्तिले परनिर्भरता बढाउन सक्ने चेतावनी दिनुभयो। कार्यक्रममा कृषि तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्री मोहम्मद साबुले पछिल्लो दुई वर्षमा मलेसियाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कृषि क्षेत्रको योगदान ५ अर्ब रिङ्गिटभन्दा बढीले वृद्धि भएको जानकारी दिनुभयो।
उहाँका अनुसार पछिल्लो समय इन्जिनियरिङलगायत विभिन्न विषयमा विश्वविद्यालय शिक्षा हासिल गरेका युवाहरू आधुनिक कृषितर्फ आकर्षित भइरहेका छन्। केही युवाले जलकृषि तथा उच्च मूल्यका कृषि उपज उत्पादनबाट करोडपति बन्न सफल भएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले पाम तेल उद्योगमा कामदार अभाव झेलिरहेका कम्पनीहरूलाई केही राहत मिल्ने संकेत देखिएको छ। यद्यपि, विदेशी कामदार भर्नाको अन्तिम स्वीकृति र कार्यान्वयन प्रक्रिया भने सम्बन्धित मन्त्रालयको निर्णयमा निर्भर रहनेछ।
