न्यायालय सुधारको आन्दोलनबारे भ्रमपूर्ण प्रचारबाजी नगर्न बारको चेतावनी

काठमाडौं := प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि न्यायपालिकाको गरिमालाई धान्न नसकेको भन्दै राजीनामाको चौतर्फी दबाब बढे पनि उहाँले पेलेरै अघि बढ्ने रणनीति लिनुभएको छ । खासगरी न्यायपालिकाको सुधारका लागि जबराको बहिर्गमन हुनुपर्ने भन्दै उहाँकै सहकर्मी न्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएसन, कानुन व्यवसायी, नागरिक समाजलगायतका तहबाट चौतर्फी दबाब आइरहे पनि उहाँ त्यसमा संवेदनशील देखिनुभएको छैन । जसकारण सर्वोच्च अदालतमा दैनिक सयौँ मुद्दा प्रभावित बनेका छन् भने न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामा थप गिरावट आउँदै गइरहेको छ । नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै भइरहेको आन्दोलनलाई लिएर भ्रमपूर्ण प्रचार नगर्न चेतावनी दिएको छ । बारले सोमबार विज्ञप्ति निकालेर आन्दोलन भइरहेको समयमा सरोकारवालाहरूको ध्यान मोड्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा भएको प्रचारलाई लिएर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । ‘पवित्र उद्देश्यबाट गरिएको यो महत्वपूर्ण आन्दोलनको कार्यक्रमबाट सरोकारवालाहरूको ध्यान अन्यत्रै मोड्ने दूषित मनशायका साथ नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारी सदस्यहरूले आफू र आफ्ना परिवारका सदस्यहरूलाई न्यायाधीश वा अन्य निकायमा नियुक्ति लिनका लागि सौदाबाजीस्वरूप ने.बा.ए.ले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आन्दोलन गरेको, अन्य कसैको कुत्सित अभिष्ट पूरा गराउन गोटी बनेको भन्नेलगायत झुटा, अनर्गल आरोपहरू केही अनलाइन पत्रिका तथा सामाजिक सञ्जालमा आएकोप्रति गम्भीर चासो, सरोकार र असहमति व्यक्त गर्दछौँ,’ बारका महासचिव अधिवक्ता लीलामणि पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

बारले आफ्नो परम्पराअनुसार सल्लाहकार समितिको सुझाव, बार एकाइहरूको सुझाव र न्यायपालिकामा बढ्दो विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार, बिचौलियाको बिगबिगीलाई मध्यनजर गरी विरोध र आन्दोलनका कार्यक्रमहरू गर्दै आएको उल्लेख गरेको छ ।

राजीनामा नदिए निर्णायक आन्दोलन गर्छौं : सर्वोच्च बार

सर्वोेच्च अदालत बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि ९ बुँदे मागपत्र अघि सार्दै राजीनामा नदिए निर्णायक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । नेपाल बार एसोसिएसनले आइतबारदेखि सुरु गरेको देशव्यापी बार इकाइहरूको छलफल कार्यक्रममा सर्वोच्च बार एसोसिएसनले ९ बुँदे अवधारणापत्र अघि सारेको हो ।

‘सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले कार्यसमितिबाट निर्णय गरेर नै प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठ्नुका कारण र आधारहरू प्रस्तुत गरेको हो’ सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका सचिव ऋषिराज घिमिरेले भन्नुभयो, ‘उहाँले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । राजीनामा नआए कडा आन्दोलनमा जानुपर्छ भन्ने सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको सुझाव हो ।’

सर्वोच्च बारले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि तीन वर्ष न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्दा पनि सार्वजनिक रूपमा व्यक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाएको छ । न्यायाधीशहरूबीच गुटबन्दी सिर्जना गरी आपसी कलंक र वैमनष्यता उत्पन्न गराएको आरोप सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको छ । मागपत्रमा भनिएको छ, ‘कनिष्ठ र वरिष्ठ न्यायकर्मीका बीचमा मतभेद, द्वन्द्व र विभाजन सिर्जना गरी न्यायालयलाई कमजोर बनाएको र न्यायालयको हुर्मत लिने काम गरेको ।’

नेपालको न्यायिक इतिहासमा न्याय प्रशासनलाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा विवादित, अपारदर्शी र विकृत बनाएको भन्दै सर्वोच्च अदालत बारले न्यायिक नेतृत्वले राजनीतिक सत्तासँग सौदावाजी गरेको आरोप पनि लगाएको छ । मागपत्रमा भनिएको छ, ‘आफ्ना निहित स्वार्थको सौदाबाजी गरी संविधानको आत्माका रूपमा रहेको स्वतन्त्र न्यायपालिका, संविधानवाद, शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त, मूल्य र मान्यतालाई क्षतविक्षत बनाएको ।’

सर्वाेच्च अदालत बार आफैँले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको साटो त्यसैको उपहास भएको आरोप पनि लगाएको छ । अनि सरोकारवाला पक्षबाट उठाएका जायज माग सम्बोधन नगरेको आरोप पनि प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि छ । मागपत्रमा भनिएको छ, ‘न्यायिक नेतृत्वका लागि आवश्यक न्यायिक गुण तथा कार्यक्षमता, असल आचरण, व्यवहार र चरित्रको अभाव रहेको ।’

सर्वाेच्च अदालत बारले तत्काल राजीनामा गरी न्यायालयको मान-मर्यादा, प्रतिष्ठान र इज्जत जोगाउन आग्रह गर्दै राजीनामा नआएमा आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएको छ । ‘तत्काल राजीनामा नआएमा कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिन्छौँ’ सर्वोच्च अदालत बारले भनेको छ, ‘अब हुने आन्दोलनबाट उत्पन्न परिणामका भागिदार प्रधानन्यायाधीश हुनुपर्ने स्मरण गराउँदछौँ ।’

प्रधानन्यायाधीशसँगको संयुक्त इजलास बहिष्कार

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको विरोधमा रहेका न्यायाधीशहरूले आन्दोलनको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै बन्दीको मुद्दा सुनुवाइ गर्दा प्रधानन्यायाधीशसँगको संयुक्त इजलास भने बहिष्कार गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश राणाले यसअघि आफूलाई इजलास नतोक्ने बताएको अवस्थामा आफू र कुमार चुडालको इजलास गठन गर्नुभएको थियो । चुडालको एकल इजलाससमेत तोकिएको थियो ।

बिहान सुरुमा प्रधानन्यायाधीशको पेसीका विषयमा न्यायाधीशहरूले सामूहिक छलफल गरेका थिए । छलफलपछि न्यायाधीश चुडाल आफ्नो एकल इजलासमा जाने तर प्रधानन्यायाधीशसँग ‘बेञ्च सेयरिङ’ नगर्ने भन्दै उठ्नुभएको थियो । लगत्तै अन्य न्यायाधीशहरूले पनि आफूलाई तोकिएको बन्दीको मुद्दा सुनुवाइका लागि इजलास पुगेका थिए ।

‘प्रधानन्यायाधीशसहितको इजलास हेर्दैनौँ, तर बन्दीको मुद्दा सुनुवाइ रोक्दैनौँ, एक न्यायाधीशले भन्नुभयो । प्रधानन्यायाधीश राणाले सोमबारका लागि दुई एकल र चार संयुक्त गरी ६ वटा इजलास गठन गरी बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिटको सुनुवाइका लागि पेसी तोक्नुभएको थियो । राणा र चुडालबाहेक पाँचवटा इजलासमा सुनुवाइ भएका छन् । न्यायाधीशहरूले आफूहरूले प्रश्न उठाएका प्रधानन्यायाधीश राणासँग इजलासमा सँगै बस्न नसकिने भन्दै आएको अवस्थामा संयुक्त इजलास नबसेको हो ।

चुडालले चियाअघि नै एकल इजलासमा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्नुभएको थियो । चिया समयपछि प्रधानन्यायाधीशसहितको इजलासमा उहाँ बस्नु हुन्छ कि बस्नुहुन्न भनी चासोका साथ हेरिएको थियो । तर, न्यायाधीश चुडाल प्रधानन्यायाधीशसहितको इजलास बस्न नगएपछि उक्त मुद्दा अर्काे दिनका लागि स्थगित भएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो इजलासमा पनि एकथान बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन राख्नुभएको थियो । उक्त निवेदन तामेलीमा पठाउन माग गरिएको थियो ।