विपत्सँग जुध्न आवश्यक रकम विकसित मुलुकले सोझै सम्बन्धित मुलुकहरूलाई दिनुपर्छ : प्रधानमन्त्री देउवा
[ डिबी शर्मा ]
काठमाडौं:= नेपालले हिमालको विशिष्ट जलवायु जोखिम पहिचान गर्न र जलवायुसम्बन्धी सबै वार्ताहरूमा हिमालयको एजेण्डालाई उच्च प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ । युकेको ग्लास्गोमा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप-२६) मा नेपालले जलवायुजन्य प्रकोपको कारण बढ्दो हानि नोक्सानी चिन्ताको विषय भएकोमा यसलाई वार्ताको एकमात्र एजेण्डा बनाउन र यसका लागि थप वित्तीय सहयोगको रूपरेखामा सहमत हुन आह्वान गरेको हो ।
सम्मेलनमा विश्वका नेताहरूमाझ सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोप-२६ ले वित्तीय, प्राविधिक र क्षमता अभिवृद्धिका स्रोतहरू बढाएर उच्च जोखिमयुक्त देशहरूलाई अनुकूलनका लागि पर्याप्त सहयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री देउवाले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्न दृढ रूपमा प्रतिबद्ध रहेको र यसको प्रमाण नेपालले अर्थतन्त्रको सबै क्षेत्रमा कार्बनमुक्त गर्ने महत्वकांक्षी एनडिसी (नेशनल्ली डिटरमाइण्ड कन्ट्रिब्युसन) योजना पेश गरेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालले सन् २०४५ सम्म नेट जिरो उत्सर्जनको लक्ष्य भेट्ने बताउनुभयो ।
‘नेपालले पछिल्ला दिन जलवायुजन्य क्षति र नोक्सानीका धेरै विपत्सँग सामना गर्नुपरेको छ,’ सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले भन्नुभयो, ‘त्यस्ता विपत्सँग जुध्न आवश्यक रकम विकसित मुलुकले सोझै सम्बन्धित मुलुकहरूलाई दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो ठहर छ । प्रधानमन्त्री देउवाले विकसित मुलुकले सन् २०२०-२०२५ सम्म वार्षिक एक सय अर्ब अमेरिकी डलर विकासशील मुलुकलाई प्रदान गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्नसमेत जोड दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल अरू देशसँग माग्न मात्र ग्लास्गो नआएको र समुदायस्तरमा भएका जलवायु अनुकूलनका राम्रा काम सुनाउनसमेत आएको बताउनुभयो । जलवायु परिवर्तनका नाममा भित्रिएको बजेटमध्ये ८० प्रतिशत प्रत्यक्ष समस्या झेलिरहेका समुदायमा खर्च गरिएको उहाँको भनाइ थियो ।
‘हामीले स्थानीयस्तरमा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम गरेका छौँ । अर्कोे कुरा स्वच्छ ऊर्जालाई जोड दिएका छौँ । छिमेकी मुलुकलाई विद्युत् बिक्री गर्ने प्रक्रियामा छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो । प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वमा बढ्दो उत्सर्जन घटाउन विकसित मुलुकले महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धता जनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । नेपालले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनका लागि रोडम्याप नै बनाएर अघि बढेकाले विकसित मुलुकले पनि त्यसप्रति चासो दिनुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपालले खुद शून्य उत्सर्जन (नेट जिरो) र राष्ट्रिय अनुकूलन योजना युएनएफसिसिसिमा पेश गरिसकिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव पेमनारायण कँडेलले बताउनुभयो । नेपालले तयार गरेको स्थितिपत्रमा जलवायुजन्य हानिनोक्सानी र क्षतिका लागि नयाँ र अतिरिक्त जलवायु वित्त प्रदान गर्न विकसित मुलुक तत्पर हुनुपर्ने अडान लिइएको छ । नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना २०२१–२०५०, जलवायुजन्य हानिनोक्सानी (लस एण्ड ड्यामेज) सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यढाँचा र नेट जिरोमा नेपालको दीर्घकालीन रणनीति मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको थियो ।
‘मानिसले आफ्नो चिहान आफैँ खनिरहेको छ’
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले मानिसले आफ्नो चिहान आफैँ खनिरहेको बताउनुभएको छ । कोप २६ लाई सम्बोधन गर्दै यस्तो उहाँले जीवाश्म इन्धनप्रति हाम्रो लतले मानवतालाई विनाशतर्फ धकेलिरहेको बताउनुभयो । ‘अब हामीले यसलाई रोक्नुपर्छ या त यसले हामीलाई रोक्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रकृतिलाई शौचालय जसरी प्रयोग गरेको धेरै भयो, हामी आफ्नो चिहान आफैँ खनिरहेका छौं ।
अब यो भन्ने समय आएको छ कि यो निकै भइसकेको छ, आफैँलाई कार्बनले मार्ने क्रम निकै चल्यो, प्रकृतिलाई शौचालय जसरी प्रयोग गरेको धेरै भयो, हामी आफ्नो चिहान आफैँ खनिरहेका छौँ । झण्डै दुई सय देशका २० हजार प्रतिनिधि ग्लास्गोमा जलवायु परिवर्तन सम्मेलनमा भाग लिँदै छन् । यसका लागि ठूलो संख्या जलवायु परिवर्तनका विशेषज्ञ, कार्यकर्ता र पत्रकार पनि ग्लास्गोमा छन् ।
