काठमाडौं := सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्थापित भएका परिवारलाई प्रतिपरिवार एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुनःस्थापना खर्चबापत सो रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
‘काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्थापित हुने व्यक्तिहरूको विवरण रुजु गरी प्रतिपरिवार पुनःस्थापना खर्चबापत २५ हजार रुपैयाँ एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्ने’, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउँदै उहाँले भन्नुभयो ।
त्यस्तै, जोखिममुक्त बस्ती हटाइएकाहरूलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफैँ गर्न प्रोत्साहनस्वरूप पाँच सदस्य भएको प्रतिपरिवार राहत रकम १५ हजार र सोभन्दा बढी सदस्य भएमा प्रतिसदस्य थप दुई हजार प्रतिमहिनाका दरले हाललाई तीन महिनाका लागि बसोबास व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
‘जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएकाहरूलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफैँ गर्न प्रोत्साहित गर्न पाँच सदस्यसम्मको परिवारलाई प्रतिमहिना १५ हजार र सोभन्दा बढी सदस्य भएमा प्रतिसदस्य थप दुई हजारका दरले तीन महिनाको आवास खर्च दिइनेछ’, प्रवक्ता पोखरेलले भन्नुभयो ।
आफैँ व्यवस्थापन गर्न नसक्ने वृद्ध, अशक्त र असहायहरूलाई भने सरकारले तोकिएको ‘होल्डिङ सेन्टर’ मा राख्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ । विस्थापित परिवारका बालबालिकाको पठनपाठन र स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितताका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरिने सरकारको निर्णय छ ।
बैठकले कानुनी र प्रशासनिक सुधारका केही महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरूलाई पनि स्वीकृति दिएको छ । जसअनुसार ‘प्रत्यायन नियमावली २०८३’ र ‘सैनिक सेवा (छैटौँ संशोधन) नियमावली २०८३’ स्वीकृत भएका छन् ।
यस्तै, अर्थ मन्त्रालयकै प्रस्तावमा ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ । ‘नेपाल सरकार कार्यसम्पादन नियमावली २०८३’ बमोजिम राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरूको दरबन्दी मिलान र पदस्थापना गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
