[ नारायण भण्डारी ]
काठमाडौं:= प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायाधीशहरूसँग वैशाखसम्म राजीनामाका लागि समय दिन प्रस्ताव गर्नुभएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायाधीशहरूले वार्ताका लागि गठन गरेको समितिसँग वैशाखसम्म काम गर्न दिनुपर्नेलगायत तीनवटा प्रस्ताव गर्नुभएको हो ।
जबराले चैत मसान्तसम्म आफूले प्रतिबद्धता जनाएका अटोमेसनमा जानेलगायत प्रशासनिक काम गर्ने र आफू आरोपित नभई सम्मानजनक रूपमा बहिर्गमनको प्रस्ताव राखेको एक न्यायाधीशले जानकारी दिनुभयो । तर, न्यायाधीशहरू भने वैशाखसम्म कुर्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । ‘न्यायालय शुद्धीकरणका सवालमा हाम्रो अडान कायमै छ । वैशाखसम्म पर्खिने कुरामा सहमत छैनौँ ।’ ती न्यायाधीशले हिमालय टाइम्सलाई भन्नुभयो ।
त्यसैगरी, दोस्रो प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीशले आफूले नै गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने कामको सुरुवात गर्न पाउनुपर्ने र त्यो काम केही समयमै गर्ने प्रस्ताव पठाउनुभएको छ । तेस्रो प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूलाई बदनाम गर्न लगाइएका सबै आरोपहरू न्यायाधीशहरूले फिर्ता लिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
तर, लिखित प्रतिबद्धता जनाउन भने जबरा तयार नभएको बताइएको छ । यद्यपि, छलफलमा सहभागी एक न्यायाधीशका अनुसार सम्मानजनक बहिर्गमनका लागि केही समय दिन सकिने भए पनि चैत मसान्तसम्मको समय दिन नसकिने र लिखित प्रतिबद्धता नआए विश्वास गर्ने ठाउँ नरहने भएकाले प्रस्ताव हुबहु स्वीकार गर्न सकिने अवस्था छैन ।
राजीनामा माग्दै नेपाल बार एसोसिएसन आन्दोलनमा उत्रिएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले आइतबार सहकर्मी न्यायाधीशहरूसमक्ष सम्मानजनक निकासको प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । जबराले प्रस्ताव पठाएपछि असहयोगको नीति लिएका न्यायाधीशहरूले शर्मासहित अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्ललार्ई प्रधानन्यायाधीशको प्रस्तावबारे बुझ्न जिम्मा दिएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश राणालाई राजीनामा दिन दबाब दिँदै न्यायालयमा विरोध प्रदर्शन जारी छ । न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरेपछि बन्दी प्रत्यक्षीकरण जस्तो संवैधानिक हक प्रभावित बनेको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि सोमबारबाट न्यायाधीशहरूले त्यससम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ सुरु गरेका छन् । सोमबार पेसी तोकिएका सबै मुद्दाको सुनुवाइ भएको छ ।
नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश राणालाई इजलासमा नबस्न दबाब दिएपछि उहाँले ६ वटा इजलास तोक्नुभएको थियो । सबै इजलास बन्दी प्रत्यक्षीकरणसँग सम्बन्धित थिए । न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र हरि फँुयालको संयुक्त इजलासमा रहेको मुद्दा तामेलीमा राख्ने फैसला भएको छ ।
यस्तै, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले भने रिट खारेज गरेको छ । यता, अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी मुद्दामा रिट खारेजीको फैसला सुनाएको छ ।
यस्तै, सपना प्रधान मल्ल र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले पनि रिट खारेजीको फैसला सुनाएको छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी ६ मुद्दामध्ये चारवटा संयुक्त इजलासमा परेका थिए । बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी दुई मुद्दा बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको एकल इजलासमा परेका थिए । उनीहरूले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेका छन् ।
न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गर्दा सर्वोच्चमा दैनिक करिब दुई सय मुद्दा प्रभावित भएका छन् । ७ कात्तिकदेखि न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गर्दै आएका छन् । सोमबार मात्रै न्यायाधीशहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरणसँग सम्बन्धित मुद्दाको सुनुवाइ गरेका हुन् ।
बारको विरोध प्रदर्शन जारी
प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गर्दै कानुन व्यवसायीहरूले सोमबार पनि कालोपट्टी बाँधेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । नेपाल बार एसोसिएसनको अगुवाइमा सर्वाेच्च अदालत परिसरमा कानुन व्यवसायीहरूले ब्यानर बोकेर कालोपट्टी बाँधेर विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । बारले नैतिकताको आधारमा प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिएको भन्दै चरणबद्ध विरोध कार्यक्रम गरेको हो ।
विरोध प्रदर्शनमा वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलले सर्वोच्च अदालतमा आगो लागेका बेला चुप बसेका नेताहरूले यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अहिलेको आन्दोलन व्यक्ति विशेषका लागि नभएर न्यायपालिकाको विकृति र विसंगति समाप्तिका लागि भएको धारणा राख्नुभयो ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायपालिकाको विकृति र विसंगति हटाउन प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभयो । सोमबारबाट नै प्रधानन्यायाधीशले बेञ्च लिन छोड्नुभएको र बन्दी प्रत्यक्षीकरण हेर्न सुरु भएको जानकारी दिनुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनअनुसार प्रधानन्यायाधीशले न्यायालयलाई शुद्धीकरण गर्नेतर्फ केही पनि काम नगरेको आरोप लगाउनुभयो । नेपाल बारले यसअघि कात्तिक १४, १५ र १६ गते कालोपट्टीसहितको विरोध कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
भट्टराई र नेपालविरुद्धको मुद्दाको पेसी चढेन
पूर्व–प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध परेको मुद्दाको निर्णय सुनाउने मिति सोमबार तोकिए पनि पेसी चढ्न सकेन । बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले उनीहरूविरुद्धको मुद्दाको फैसला सोमबार सुनाउने दिन तोकेको थियो ।
यस अगाडि असोज १८ गते ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व–प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईमाथि किन मुद्दा नचलाएको ? भन्ने विषयमा सुनुवाइ गर्दै फैसला सुनाउने मिति कात्तिक १५ गते तोकेको हो । प्रधानन्यायाधीश राणासँग असन्तुष्ट न्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतमा निरन्तर इजलास बहिष्कार गरिरहेका छन् । यद्यपि, सोमबार फैसला सुनाउने दिन भए पनि न्यायाधीश नहकुल सुवेदी बिदामा रहेकाले सो मुद्दाको पेसी नतोकिएको सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ ।
न्यायालयको झगडा मिलाउन कांग्रेस अघि सर्नुपर्छ : सिटौला
नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले न्यायपालिकामा देखिएको झगडाको समाधानका लागि आवश्यक परे कांग्रेस अघि सर्ने बताउनुभएको छ । कांग्रेस तारकेश्वर नगर समितिले काठमाडौंको मनमैजुमा आयोजना गरेको चियापान तथा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा सिटौलाले न्यायालयमा प्रवेश गरेको कचिंगल र झगडाले लोकतान्त्रिक व्यवस्था र पद्धतिमाथि प्रहार गर्ने चिन्ता बढेको बताउनुभयो । कांग्रेसले मुलुकमा देखिएका जुनसुकै समस्याको पनि समाधान दिन सक्ने भन्दै न्यायालयको झगडामा पनि आवश्यक परे कांग्रेस समाधान दिन अघि बढ्ने उहाँको भनाइ छ ।
‘न्यायपालिकाको कचिंगल र झगडाले लोकतान्त्रिक व्यवस्था र पद्धतिमाथि नै प्रहार गर्ने चिन्ता बढेको छ । देश हाँक्ने कांग्रेसले नै हो । पद्धति ल्याएको पनि हामीले नै हो । देशमा जुनसुकै समस्यामा समाधान दिने हामी नै हो । परिआए न्यायालयको समस्याको समाधानमा कांग्रेस अघि सर्छ, कांग्रेससँग समग्र विषयमा समाधान दिन सक्ने ताकत छ,’ सिटौलाले भन्नुभयो । संविधानले देशको विकासको मोडललाई परिवर्तन गरेको भए पनि विगतमा कम्युनिष्ट पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्दा जनताले केही उपलब्धि नपाएको सिटौलाले बताउनुभयो ।
