काठमाडौं:= नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका नेता तथा सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेल ‘हत्या’ प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) र पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनालविरुद्ध जाहेरी दर्ता भएको छ ।
बुधबार सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीमा पूर्वगृहमन्त्री बादल र पूर्वआईजीपी खनालविरुद्ध जाहेरी दर्ता गरेको सर्लाही प्रहरी प्रमुख एसपी सन्तोषसिंह राठौरले जानकारी दिनुभयो । विप्लव नेतृत्वको नेकपाका सर्लाही इन्चार्ज पौडेल प्रहरी इन्काउन्टरमा ५ असार २०७६ मा मारिनुभएको थियो । यही प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री बादल र पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक खनाल पनि जोडिनुभएको हो । पौडेल परिवार र विप्लव समूहले कुमारलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर मारेको दाबी गर्दै उतिबेलै प्रहरीमा जाहेरी दिन खोजे पनि जाहेरी दर्ता भएको थिएन ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले दोषी किटानी गर्दै छानबिन गरेर कारबाहीका लागि सिफारिस गरे पनि प्रहरीले जाहेरी लिन आनाकानी गर्दै आएको थियो । आयोगको निर्देशनलगत्तै कुमारकी श्रीमती जाहेरी बोकेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाही पुगे पनि त्यतिबेला प्रहरी प्रमुख खनाल नै भएकाले प्रहरीले जाहेरी लिएको थिएन ।
त्यसपछि कुमारकी श्रीमती दुर्गादेवीले उजुरी दर्ताको माग गर्दै दिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले उजुरी दर्ता गरेर अनुसन्धान थाल्न १२ असोजमा आदेश दिएको थियो ।
खनाल र बादलविरुद्ध बुधबार सर्लाहीमा जाहेरी दर्ता भएको हो । अब दुवै जनामाथि अनुसन्धान अघि बढाइने प्रहरीले जनाएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सर्लाहीका प्रमुख रिद्धिनाथ निरौलाले जाहेरी सनाखत हुने काम सकिएको र प्रतिवेदन तयार पारेर सर्वोच्च अदालतमा पठाउने जानकारी दिनुभयो ।
२०७६ असार ५ गते दिउँसो पौडल दोहोरो भिडन्तमा मारिएको भन्दै प्रहरीले दाबी गरेको थियो । तर, मानव अधिकार आयोगको टोलीले छानबिन गर्दा इन्काउन्टर नभएर हत्या भएको खुलेको थियो । त्यसबेला आयोगले सरकारलाई आठ बुँदे निर्देशनसमेत जारी गरेको थियो ।
जसमा घटनामा प्रहरीलाई निर्देशन दिने तालुकदार निकायका पदाधिकारी तथा आदेश दिने अधिकारी समेतलाई कानुनको दायरामा ल्याउन भनिएको थियो । आयोगले घटनामा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव साह, हवल्दारद्वय विनोद साह र सत्यनारायण मिश्रलाई निलम्बन गरी फौजदारी अभियोग लगाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यस्तै, प्रहरी निरीक्षक किरणप्रसाद न्यौपाने र नायब निरीक्षक सूर्यकुमार कार्कीलाई समेत सचेत गराउन आयोगको निर्देशन थियो ।
इन्काउन्टरको निर्देशन दिने तत्कालीन आईजीपी सर्वेन्द्र खनालसम्मलाई कारबाही गर्न आयोगले निर्देशन दिएको थियो । आयोगको उक्त निर्देशनपछि पुनरावलोकन माग गर्दै सरकारले आयोगसमक्ष निवेदनसमेत दिएको थियो । सरकारको उक्त निवेदन आयोगले खारेज गरेको थियो । त्यति नजिकै भएको मुठभेडमा एकतर्फी मात्रै क्षति हुन सम्भव नभएको आयोगको ठहर थियो ।
आयोगबाहेक अन्य मानवअधिकारवादी संघसंस्थाले पनि उक्त घटनाको अध्ययन गरेका थिए । मानवअधिकार सम्बद्ध संघसंस्था अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) प्रदेश २, एड्भोकेसी फोरम नेपाल, तराई मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल (थर्ड एलायन्स), महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल, नेपाल मानवअधिकार संगठन र उन्नत नेपालले अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै पौडेलको गैरन्यायिक हत्या भएको ठहर गरेका थिए ।
विप्लव नेतृत्वको नेकपाका सर्लाही इन्चार्ज पौडेलको २०७६ असार ५ गते लालबन्दी नगरपालिका–१ लखनदेवीस्थित जंगलमा हत्या भएको थियो । ‘अन टेस्ट’ मोटरसाइकलसहित दुई वटा मोटरसाइकलमा आउनुभएका कुमार पौडेलसहित चार जना व्यक्तिको समूहले प्रहरीमाथि आक्रमण गरेपछि जवाफी कारबाही गर्दा पौडेलेको ज्यान गएको प्रहरीको दाबी थियो । प्रहरीको उक्त दाबी झुटो ठहर भएको आयोगले निष्कर्ष निकालेको थियो ।
